काठमाण्डौ । व्यवस्थापिका–संसद्को मंगलबारको बैठकबाट ‘यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अमपानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक, २०७१’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री निधिले लोकतान्त्रिक र सभ्य समाजका लागि यस्ता कानुन बन्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर सो विधेयक ल्याएको बताए ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद चूडामणि जङ्गलीले नेपालका करिब ६० लाख जनता (दलित) अपमानजक व्यवहार सहन बाध्य भएको र यातनाको घटनापछि कुनै क्षतिपूर्ति दिलाउने काम नभएको बताए ।
सांसद् उदय नेपाली श्रेष्ठले नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिवद्धतालाई ध्यानमा राखेर मानवअधिकारको भावना र मर्मअनुसार विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन ।
सांसद प्रेम सुवालले सम्पत्तिको रवाफ देखाएर पनि मानिसलाई प्रभाव पार्ने तथा यातना दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्ने बताए ।
सांसद डा सुवोधकुमार पोखरेलले मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धलाई पालना गर्दै विधेयक आएको भन्दै प्रशंसा गरे ।रासस
