काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ४६ ले जरिबाना बापत कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ जसमा जरिबाना बापत कैद गर्न सकिने कुनै कसुरदारले निजलाई तोकिएको जरिबाना तिर्न बुझाउन नसकेमा निजलाई कैद गर्न सकिनेछ ।
दफा ४६ को उपदफा (१) बमोजिम कैद निर्धारण गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:
1. कैद र जरिबाना दुवै सजाय हुने कसुरमा जरिबाना नतिरे बापतको कैद निर्धारण गर्दा दश वर्षभन्दा बढी नहुने गरी कैद गर्नु पर्नेछ ।
2. कैद वा जरिबानामध्ये कुनै वा दुवै सजाय हुन सक्ने कसुरमा जरिबाना मात्रको सजाय भई त्यस्तो जरिबाना नतिरे बापतको कैद निर्धारण गर्दा त्यस्तो कसुरमा हुन सक्ने कैदको उपल्लो हदको आधाभन्दा बढी नहुने गरी कैद गर्नु पर्नेछ ।
3. जरिबाना मात्र सजाय हुने कसुरमा जरिबानाको सजाय भई सो नतिरे बापत कैद सजाय निर्धारण गर्दा दुई वर्षभन्दा बढी नहुने गरी कैद गर्नु पर्नेछ । उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अठार वर्ष उमेर नपुगेको बालबालिकाको हकमा जरिबाना बापत कैद गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ :
1. जरिबाना मात्र हुने वा कैद वा जरिबानामध्ये कुनै एक सजाय हुने कसुरमा जरिबाना नतिरेकोमा कैद नगरी जरिबाना मिनाह गर्नु पर्नेछ ।
2. कैद वा जरिबाना वा दुवै सजाय हुने कसुरमा जरिबाना मात्र सजाय भएकोमा त्यस्तो जरिबाना नतिरे बापत कैद सजाय निर्धारण गर्नु पर्दा तीन महिनाभन्दा बढी नहुने गरी कैद गर्नु पर्नेछ ।
3. चौध वर्ष उमेरपुगेका तर अठार वर्षभन्दा कम उमेर भएको व्यक्तिलाई उपदफा (२) बमोजिम कैद निर्धारण गर्दा अठार वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिलाई गर्नु पर्ने कैद सजायको आधाभन्दा बढी नहुने गरी कैद गर्नु पर्नेछ ।
व्यवस्थापिका संसदको २०७४ साल साउन २५ गते बसेको बैठकले नेपालको संविधानको धारा १११ बमोजिम यो विधेयक पारित गरेको थियो संविधानको धारा ११३ बमोजिम २०७४ असोज ३० गते राष्ट्रपति द्धारा प्रमाणिकरण भएको हो ।
