काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ४८ मा अन्तरिम क्षतिपूर्तिको लागि आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसुर भएको कारणबाट त्यस्तो कसुरबाट पीडित व्यक्ति वा निजमा आश्रित व्यक्तिलाई तत्काल उपचार गराउन पर्ने भएमा वा क्षतिपुर्ति वा कुनै प्रकारको राहत रकम दिनु परेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई औषधोपचार गराउन वा अन्तरिम रुपमा क्षतिपुर्ति वाराहत रकम तिर्न अदालतले त्यस्तो कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्नेछ ।
उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो अभियोग लागेको व्यक्तिले त्यस्तो क्षतिपुर्ति वा रकम पीडित वा निजमा आश्रित व्यक्तिलाई तुरुन्त उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । उपदफा (१) बमोजिमको आदेश बमोजिम क्षतिपुर्ति वा रकम उपदफा (२) बमोजिम उपलब्ध गराउन नसकेमा पीडित वा निजका आश्रित व्यक्तिलाई फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको पीडित राहत कोषबाट क्षतिपुर्ति वा राहत रकम उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश दिनेछ र त्यसरी उपलब्ध गराइएको रकम त्यस्तो अभियोग लागेको व्यक्तिबाट असुल उपर गरी त्यस्तो कोषमा शोधभर्ना गर्नु पर्नेछ ।
उपदफा ४ बमोजिम क्षतिपुर्ति वा राहत रकम तिरेको व्यक्तिले अदालतबाट फैसला हुँदा अभियोगबाट सफाई पाएमा त्यस्तो क्षतिपुर्ति वा राहत रकम पाउने व्यक्तिले त्यस्तो रकम त्यसरी सफाइ पाएको पैँतीस दिनभित्र निजलाई वा उपदफा (३) बमोजिमको पीडित राहत कोषमा फिर्ता गर्नु पर्नेछ । उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो रकम फिर्ता नगरेमा अदालतले त्यसरी सफाइ पाएको साठी दिनभित्र त्यस्तो व्यक्तिको जुनसुकै जायजेथाबाट त्यस्तो रकम भराई दिन पर्नेछ ।
व्यवस्थापिका संसदको २०७४ साल साउन २५ गते बसेको बैठकले नेपालको संविधानको धारा १११ बमोजिम यो विधेयक पारित गरेको थियो संविधानको धारा ११३ बमोजिम २०७४ असोज ३० गते राष्ट्रपति द्धारा प्रमाणिकरण भएको हो ।
