काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ४० ले सजाय र अन्तरिम क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जसमा निम्न कुराहरु समावेस गरिएको छ ।

सजायका प्रकारहरुमा यस ऐनमा उल्लिखित कसुर गरे बापत हुने सजाय देहाय बमोजिम हुने छन्
(क) जन्म कैद,
(ख) कैद,
(गं) जरिबाना,
(घ) कैद र जरिबाना,
(ङ) क्षतिपुर्ति,
(च) जरिबाना वा क्षतिपुर्ति नतिरे बापतकोकैद,
(छ) कैदको सट्टा सामुदायिक सेवा ।
कानुनमा कुनै कसुर बापत सर्वस्वको सजाय हुने रहेछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कसुरमा सजाय गर्दा सर्वस्व हुने गरी सजाय गरिने छैन ।  यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक रुपैयाँभन्दा कम जरिबाना र एक दिनभन्दा कम कैद हुने गरी सजाय गरिने छैन ।

 जन्म कैद
दफा ४१ मा जन्म कैद सम्वन्धि व्यवस्था गरेको छ जसमा  जन्म कैद हुने यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै कसुर गर्ने कसुरदारलाई जन्मकैदको सजाय गर्दा त्यस्तो कसुरदार जीवित रहेसम्म कैद गर्न’ पर्नेछ ः–
1. क्रुर यातना दिई वा निर्ममताप“र्वक ज्यान मारेको,
2. वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विष्फोट गरी ज्यान मारेको,

3. अपहरण गरी वा शरीरबन्धक लिई ज्यान मारेको,
4. सार्वजनिक रुपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको,
5. कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्या ९जेनोसाइड० गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेकोवा
6. जवर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको।

जन्म कैदको गणना

दफा ४२ मा जन्म कैदको गणना सम्वन्धि व्यवस्था गरेको छ जसमा  जन्म कैदको गणना दफा ४१ मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक जन्म कैदको सजाय गणना गर्दा पच्चीस वर्ष कैद सजाय ह’ने गरी गणना गर्नु पर्नेछ ।

एकीकृत कसूर बापत डेढी सजाय

दफा ४३ मा एकीकृत कसूर बापत डेढी सजाय हुन सम्वन्धि व्यवस्था गरेको छ जसमा  एकीकृत कसुर बापत डेढी सजाय हुने अदालतबाट फैसला हुदाका बखत कुनै व्यक्तिले एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी कसुर गरेको वा भिन्नभिन्न वारदातमा भिन्नभिन्न कसुर ठहर भएमा त्यस्तो व्यक्तिले एकीकृत कसुर गरेको मानिनेछ ।
उपदफा (१) बमोजिमको एकीकृत कसुर गर्ने कसुरदारलाई सजाय गर्दा अधिकतम सजाय हुने कसुर बापतको सजाय र त्यस्तो सजायको आधा सजाय थप गरी डेढी सजाय गर्नु पर्नेछ ।

जघन्य र पटके कसूरदारलाई थप सजाय हुने

दफा ४४ मा जघन्य र पटके कसूरदारलाई थप सजाय हुने सम्वन्धि व्यवस्था गरेको छ जसमा  कुनै कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको वा माफी भएको पाँच वर्षको अवधि पुरा नहुदै अर्को जघन्य वा गम्भीर कसुर गरेमा निजलाइ पटके कसूरदार मानिनेछ ।  पटके कसूरदारलाई निजले पछिल्लो पटक गरेको कसूरमा हुने सजायको दोब्बरसम्म सजाय हुनेछ । तर दफा ४१ बमोजिम जन्म कैदको सजाय पाएको कसुरदारको हकमा यो दफा लागु हुने छैन ।

बालबालिकालाई हुने सजाय

दफा ४५ मा बालबालिकालाई हुने सजायको व्यवस्था गरेको छ जसमा  कानून बमोजिम कस“र ठहरिने कुनै काम गर्ने व्यक्तिको उमेर त्यस्तो काम गर्दाका बखत दश वर्ष पुगेको रहेनछ भने निजलाई कुनै सजाय हुने छैन ।  दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा माथि र चौध वर्षभन्दा कम उमेर भएको व्यक्तिलाई कैदको सजाय गर्दा बढीमा छ महिनासम्म कैदको सजाय गर्न वा कैद नगरी बढीमा एक वर्षसम्म सुधार गृहमा राख्न सकिनेछ । चौध वर्ष वा चौध वर्षभन्दा माथि र सो¥ह वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिले कैदको सजाय हुने कुनै कसुर गरेमा निजलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा माथि र अठार वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिले कैदको सजाय हुने कुनै कसुर गरेमा निजलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम हुने सजायको दुई तिहाई सजाय हुनेछ ।

सजाय छुट दिन सकिनेः

दफा ४७ मा सजाय छुट दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ जसमा   कुनै कसुरदारले आफुले गरेको कसुर स्वीकार गरी त्यस्तो कसुरका सम्बन्धमा प्रमाण जुटाउन, अन्य अभियुक्त वा त्यसको गिरोह वा मतियारलाई पक्राउ गर्न वा अनुसन्धान वा अभियोजन पक्ष वा अदालतलाई सघाउ पु¥याएकोमा कानून बमोजिम हुने सजायको बढीमा पचास प्रतिशतसम्म सजाय छुट दिन सकिनेछ ।
उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कसुरदारले सजायमा छुट पाउन सक्नेछैन:
1.  उपदफा (१) अन्तर्गत एक पटक सजाय छुट पाइसकेको,
2.  कैद सजाय हुने कसुरमा दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरेको अवधि तीन वर्ष पुरा नगरेको,
3.  जुन कसुरमा सजाय छुट माग गरिएको हो सोही प्रकृतिको कसुरमा एक पटक सजाय पाइसकेको।
उपदफा (१) बमोजिम सजायमा छुट दिँदा अभियुक्तले अनुसन्धान वा पुर्पक्षको कुन अवस्थामा कसुर स्वीकार गरेको हो र कस्तो परिस्थितिमा त्यस्तो कस“र स्वीकार गरेको हो त्यस्तोकुरालाई समेत विचार गर्नु पर्नेछ ।

व्यवस्थापिका संसदको २०७४ साल साउन २५ गते बसेको बैठकले नेपालको संविधानको धारा १११ बमोजिम यो विधेयक पारित गरेको थियो संविधानको धारा ११३ बमोजिम २०७४ असोज ३० गते राष्ट्रपति द्धारा प्रमाणिकरण भएको हो ।