काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ४९ ले सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकता उपर खलल गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा १ मा कसैले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने नियतले मानिस, हातहतियार र खरखजाना जम्मा गर्न, हातहतियार सहित सैनिक वा अर्धसैनिक सङ्गठन निर्माण गर्न वा त्यस्तो कार्य गर्ने उद्योग गर्नु नुहुने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै उपदफा २ मा कसैले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्न सक्ने गरी कुनै विदेशी राज्य, सरकार वा सङ्गठित शक्तिसँग मिली कुनै प्रकारको षड्यन्त्र गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।
उपदफा (१) वा (२) अन्तर्गतको कसूर गर्न दुरुत्साहनदिनु हुँदैन । भने उपदफा ४ मा कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता, नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान वा सङ्घीय इकाईबिचको सुसम्बन्ध खलल पर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायीक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्न वा गराउन वा त्यस्तो गर्ने उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने षडयन्त्र गर्न वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्ध खलल गर्नु वा गराउनु समेत नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
उपदफा ५ बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
(क) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कसूर भए जन्मकैद,
(ख) उपदफा (३) बमोजिमको कसूर भए दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना,
(ग) उपदफा (४) बमोजिमको कसूर भए पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको २०७४ साल साउन २५ गते बसेको बैठकले नेपालको संविधानको धारा १११ बमोजिम यो विधेयक पारित गरेको थियो संविधानको धारा ११३ बमोजिम २०७४ असोज ३० गते राष्ट्रपति द्धारा प्रमाणिकरण भएको हो ।
