काठमाण्डौ: कानून न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालयले संविधान कार्यान्वयन सम्वन्धि कार्ययोजना ल्याएको छ । २०७४ माघ सात गते भित्र कार्य सम्पन्न हुने गरी तयार गरिएको उक्त कार्ययोजनामा भाषा आयोग सम्बन्धी ऐन निर्माण र गठन गर्ने, न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानून निर्माण,उच्च अदालतको स्थापना गर्ने, संवैधानिक निकाय सम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने, संवैधानिक निकायको गठन गन, प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धी विषयमा सुझाब दिन संघीय आयोग गठन गन, प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धी विषयमा सुझाब दिन गठित संघीय आयोगले नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश,निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन, संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन रहेका छन ।
त्यस्तै गरि संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको लागि गठित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन पेश गर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यविधि सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानून, प्रदेश सभाका सदस्यहरुको निर्वाचन
सम्बन्धी कानून, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, स्थानीय तहको निर्वाचन गन, प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन, राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी कानून निर्माण गन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कर्मचारीको समायोजन सम्बन्धी कानून निर्माण गन, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्ने र प्रदेश सभाबाट राजधानी निर्धारण नभए सम्मको लागि प्रदेशको कार्य सञ्चालनको लागि स्थान तोक्न लगायतका कार्ययोजनाहरुमा कतिपय कार्यन्वयनमा आइसकेका छन भने कतिपय कार्ययोजना कार्यन्वयनको मार्गमा रहेका छन ।
त्यस्तै गरि मन्त्रालयले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले मिति २०७२ मंसिर २४ गते मा स्वीकृत गरेको तत्काल सुधार कार्ययोजना बमोजिम र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संविधानको कार्यान्वयनको लागि बनाउनु पर्ने भनी पहिचान गरी प्राथमिकीकरण गरेका कानूनहरुको निर्माण सोही बमोजिम गर्ने । नेपालको संविधानको भाग ३ मा उल्लिखित मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने कानूनहरुको निर्माण संविधान प्रारम्भ भएको ३ वर्ष भित्र नै सम्पन्न गर्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्य सम्पादन गर्ने । सम्बन्धित मन्त्रालयले संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाउनु पर्ने अन्य कानूनहरुको निर्माण सम्बन्धी कार्य समयमै सम्पन्न हुने गरी कार्य अघि बढाउने सहितको कार्ययोजना ल्याई संविधान कार्यन्वयनको पाटोलाई थप सुदृढ र तिब्र गतिमा अघि बडाँउदै कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ ।
संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजनाको पुर्ण पाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला
