काठमाण्डौ: मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६० ले गैरकानूनी भेला गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । जसमा कसैले गैरकानूनी भेला गर्न नपाँर्यने छ र देहायको कुनै काम गर्ने उद्देश्यले भएको पाँच जना वा पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरुको भेलालाई गैरकानूनी भेला मानिने व्यवस्था गरेको छ ।
बलको प्रयोग वा प्रदर्शन गरी वा जोखिमी हातहतियार प्रदर्शन गरी, राष्ट्रसेवकलाई कानूनले तोकेको काम गर्न वा कर्तव्य पालना गर्न नदिने, कसैको सम्पत्ति लिने वा कब्जा गर्ने, कसैलाई बाटो, पानी, सार्वजनिक यातायात वा सञ्चार वा अन्य यस्तै कुनै कुरा उपभोग गर्ने हकबाट बञ्चित गर्ने, कुनै व्यक्तिलाई कानूनले गर्न नहुने काम गर्न लगाउने वा कानूनले गर्न पाउने काम गर्न नदिने । कुनै कानून वा कानूनी कारबाहीको कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध खडा गर्ने, कैदको सजाय हुने कुनै कसूर गर्ने । गैरकानूनी भेला हो भन्ने कुरा थाहा पाउँंदा पाउँंदै कुनै व्यक्ति त्यस्तो भेलामा सहभागी भएमा निजलाई हातहतियार नलिई सहभागी भएको भए छ महिनासम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र हातहतियार लिएर सहभागी भएको भए एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
कसैले आफु सहभागी नभई कसैलाई ज्याला दिई वा अरु कुनै किसिमले प्रलोभन वा दवावमा पारी कुनै गैरकानूनी भेलामा सहभागी गराएमा निज स्वयं त्यस्तो गैरकानूनी भेलामा सहभागी भएको मानी उपदफा ३ बमोजिमको सजाय हुनेछ ।
त्यस्तै दफा ६१ले गैरकानूनी भेला रोक्ने वा भङ्ग गर्ने आदेश उल्लङ्घन गर्न नहुने व्यस्था गरेको छ । उपदफा १ बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै गैरकानूनी भेलालाई रोक्न वा भङ्ग गर्न आदेश दिएकोमा कसैले त्यस्तो भेलामा रहिरहन वा सहभागी हुन हुँदैन । भने उपदफा १ बमोजिम गैरकानूनी भेलामा रही रहने, सहभागी हुने वा सहभागी हुन आउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
त्यस्तै दफा ६२ ले प्रत्येक सदस्यले कसूर गरेको मानिने गैरकानूनी भेलाको कुनै सदस्यले त्यस्तो भेलाको उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि कुनै कसूर गरेमा त्यस्तो कसूर हुँदाको बखत त्यस्तो कसूर गर्न जानीजानी सहयोग पु¥याउने सो भेलाका प्रत्येक सदस्यले त्यस्तो कसूर गरेको मानिनेछ ।
दफा ६३ मा हूलदङ्गा गर्न नहुने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । उपदफा १ मा कसैले हूलदङ्गा गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै उपदफा २ मा कुनै गैरकानूनी भेलाले वा त्यस्तो भेलाको सहभागीले त्यस्तो भेलाको उद्देश्य प्राप्त गर्ने सिलसिलामा बल प्रयोग गरेमा वा सार्वजनिक वा निजी सम्पत्ति तोडफोड वा हानि, नोक्सानी गरेमा त्यस्तो भेलाको प्रत्येक सहभागीले हूलदङ्गा गरेको मानिनेछ । उपदफा १ बमोजिमको कसूर गर्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई जोखिमी
हातहतियार लिई गरेको भए दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र जोखिमी हातहितयार नलिई गरेको भए एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
व्यवस्थापिका संसदको २०७४ साल साउन २५ गते बसेको बैठकले नेपालको संविधानको धारा १११ बमोजिम यो विधेयक पारित गरेको थियो संविधानको धारा ११३ बमोजिम २०७४ असोज ३० गते राष्ट्रपति द्धारा प्रमाणिकरण भएको हो ।
