काठमाडौं । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ले ७६ समाह्वान, इतलायनामा, सूचना वा आदेश नबुझी फर्काउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । उपधारा १ मा कुनै व्यक्तिलाई निजका नाममा कानून बमोजिम जारी भएको समाह्वान, इतलायनामा, पक्राउ पूर्जी, सूचना वा आदेश बुझाउन ल्याएकोमा निजले त्यस्तो समाह्वान, इतलायनामा, पक्राउ पूर्जी, सूचना वा आदेश बदनियतपूर्वक नबुझी फर्काउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा १ बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
त्यस्तै मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा धारा ७७ मा समाह्वान, इतलायनामा, सूचना वा आदेश तामेल हुन नदिई छली हिड्न नहुने व्यवस्था छ । उपधारा १ मा अधिकार प्राप्त अधिकारीले जारी गरेको समाह्वान, इतलायनामा, पक्राउ पूर्जी, सूचना वा आदेश बुझनु पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो समाह्वान, इतलायनामा, पक्राउ पूर्जी, सूचना वा आदेश तामेल हुन नदिनका लागि बदनियतपूर्वक छली हिँड्न हुँदैन । उपदफा १ बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को धारा ७८ मा समाह्वान, इतलायनामा इत्यादि च्यात्न वा उप्काउन पाउने छैन भनिएको छ । उपधारा १ मा कसैले कानून बमोजिम टाँसेको समाह्वान, इतलायानामा, पक्राउ पूर्जी, सूचना वा आदेश त्यसको प्रयोजन बाँकी छँदै बदनियतपूर्वक च्यात्न वा उप्काउन हुँदैन । उपदफा १ बमोजिम कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
व्यवस्थापिका संसदको २०७४ साल साउन २५ गते बसेको बैठकले नेपालको संविधानको धारा १११ बमोजिम यो विधेयक पारित गरेको थियो संविधानको धारा ११३ बमोजिम २०७४ असोज ३० गते राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएको हो ।