काठमाण्डौ:  उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको हो । यो ऐन २०७४ साल असोज २९ गते प्रमाणीकरण भएको हो ।

उक्त ऐनमा पारीश्रमीक, आवास, विजुली, धारा, टेलिफोन, सवारी इन्धन, दैनिक भ्रमण भत्ता, चाड पर्व, लुगा, सहयोगी भर्ना, निवृतीभरण, उपदान, असक्त वृति, अंगभंग, शैक्षिक भत्ता र सन्तती वृति, विदा, भैपरि विदा, बिरामी विदा, विशेष विदा, प्रशुति विदा, प्रशुति स्याहार विदा, अध्ययन, उपचार खर्च लगायतका विषयहरु समेटिएका छन ।

[gview file=”http://nepalkanoon.com/wp-content/uploads/2018/05/Code-of-conduct-of-judges.pdf”]