काठमाण्डौ: कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ ले सरकारी सेवा र अन्य सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको हो । यो ऐन २०७४ साल असोज २९ गते प्रमाणीकरण भएको हो ।
उक्त ऐनको दफा १३ ले स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था गरको छ । जसमा निम्न प्रक्रिया र मापदण्डठको निर्धारण गरिएको छ । (१) यस ऐन बमोजिम सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने पचास वर्ष उमेर पूरा भएको र निवृत्तभरण पाउने अवस्था भएको कुनै कर्मचारीले नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा उल्लिखित शर्त बमोजिम स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीमध्ये नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी, व्यवस्थापिका-संसद सेवाका कर्मचारी र सम्वत् २०४९ साल कार्तिक २१ गतेभन्दा अघि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा साठी वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी र सोभन्दा पछि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा अन्ठाउन्न वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी सेवा अवधि थप गरी निवृत्तभरणको लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम सेवा अवधि कायम भएको कर्मचारीलाई सात वर्षको निवृत्तभरण एकमुष्ट रुपमा स्वेच्छिक अवकाश लिँदाका बखत दिइनेछ र सो अवधि भुक्तान भएपछि प्रचलित कानून बमोजिम निवृत्तभरण दिइनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको सूचना यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र प्रकाशन गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
