काठमाण्डौ: उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण एवं मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्ता वर्गलाई संरक्षण प्रदान गरी उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने व्यवस्था गर्न, एकाधिकार एवं अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापद्वारा मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने अवस्थालाई रोक्न र उपभोग्य वस्तु वा सेवाको उपयोगिता एवं प्रयोग सम्बन्धी झुट्टा तथा भ्रमात्मक प्रचार प्रसार हुन नदिई सुरक्षित तथा गुणस्तरयुक्त उपभोग्य वस्तु वा सेवाको बिक्री वितरण, निकासी, पैठारी र सञ्चय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न तथा उपभोक्तालाई पर्ने मर्काको विरुद्ध उपचार दिलाउने निकायको स्थापना गरी उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको छब्बीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको थियो  ।

उक्त ऐनको दफा ६ ले उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन को लागि उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्ने प्रयोजनको निमित्त प्रत्येक उपभोक्तालाई देहायका अधिकारहरू प्राप्त प्रदान गरेको छ ।
(क) जीउ, ज्यान, स्वाथ्य तथा सम्पत्तिमा हानी पु¥याउने उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार,
(ख) अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट सुरक्षित हुनको निमित्त उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुण, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदि बारे सूचित हुने अधिकार,
(ग) यथासम्भव प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको छनौट गर्न पाउने अवसरमा विश्वस्त हुने अधिकार,
(घ) उपभोक्ताको हक हित संरक्षणका सम्बन्धमा उपयुक्त निकायबाट सुनुवाई हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने अधिकार,
(ङ) अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट उपभोक्ताहरूमा हुने शोषण तथा मर्काको विरुद्ध सुनुवाई र क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार, र
(च) उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार ।
उपदफा (१) मा उल्लिखित उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्ने वातावरणको सृजना गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले परिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था रहेको छ ।

[gview file=”http://nepalkanoon.com/wp-content/uploads/2018/05/Consumer-protection-act-2074.pdf”]