काठमाण्डौ: अदालतले नालेस वा उजूर वा पुनरावदेन साथ लिने फी पुनरावलोकन वा रिभिजन हुँदा लिने फी कोर्ट फी भनिन्छ । कोर्ट फी ऐन २०५४ को दपा ४ ले नालेश वा उजुरी गर्दा खुलाउनु पर्ने कुराहरुको व्यवस्था गरेको छ । यस ऐन बमोजिम कोर्ट फी लाग्ने मुद्दामा नालेस वा उजूर गर्दा चल वा अचल सम्पत्ति पक्री दावा गरेको वा दावा छुटाई पाउँ भनेकोमा त्यस्तो शुरु चल वा अचल सम्पत्तिको नगदीमा मोल वा बिगो कति हो स्पष्ट खुलाई र त्यसो नभनी गरिदिनु पर्ने कुनै कुरा गरिदिएन वा गर्नु नपर्ने कुरा ग¥यो वा गर्न आँट्यो भन्ने मात्र दावा गरेकोमा दावा गरिएका कुरा स्पष्ट देखिने गरी लेखी नदिएको नालेस वा उजूर लाग्न सक्नेछैन ।

निम्न अवस्थामा भने कोर्ट फि लिईनेछ ।

अंश बण्डा गरी भराई पाउँ भन्ने मुद्दामा बिगो नखुलाई नालेस उजूर गरे पनि लाग्छ । अंशबण्डा गरी दिनु पर्ने देखिएपछि बण्डा गर्नु पर्ने अंशको नेपाल कानून बमोजिम मोल बिगो खुलाई फाँट लिई बिगो कायम गरी कोर्ट फी लिइनेछ ।

पहिले नालेस वा उजूर गर्दा गरिदिनु पर्ने कुनै कुरा गरी दिएन वा गर्नु नपर्ने कुरा गर्यो वा गर्न आँट्यो भन्ने मात्र दावा गरेकोमा पछि मोल बिगो दिने दिलाउने कुरामा समेत तैकात गर्नु पर्ने हुन आयो भने त्यस्ता मोल बिगोको लाग्ने कोर्ट फी दाखिल नगरी त्यस्तो मुद्दा कारवाई हुन सक्नेछैन ।

 मोल बिगो खुलाउँदा जग्गा जमीन वा अन्य अचल सम्पत्तिको हकमा देहाय बमोजिम मोल कायम गर्नु पर्छ ।
(क) रजिष्ट्रेशन दस्तुर वा करको रकम निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि श्री ५ को सरकारले कुनै मोल निर्धारण गरेको भए त्यस्तो मोल ।
तर त्यस्तो जग्गा जमीन वा अन्य अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री भएको रहेछ र सो खरिद बिक्रीको मोल रजिष्ट्रेशन दस्तुर वा करको
प्रयोजनको लागि निर्धारित मोल भन्दा बढी रहेछ भने खरिद बिक्री हुँदा कायम भएको मोल बमोजिम नै कोर्ट फी लाग्नेछ ।
(ख) खण्ड (क) बमोजिम कुनै मोल निर्धारण नभएको र खरिद बिक्रीको मोल पनि कायम हुन नसकेको अवस्थामा स्थानीय प्रचलित मोल ।

कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४ को पुर्णपाठ पनि पढ्नुहोला

[gview file=”http://nepalkanoon.com/wp-content/uploads/2018/05/Court-Fee-Act-2017.pdf”]