काठमाण्डौ: फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण र सुरक्षित समाज सिर्जना गरी सर्वसाधारणको हित र सदाचार कायम गर्नको लागि फौजदारी कसूर गर्ने कसूरदारलाई उचित सजाय निर्धारण गर्ने तथा त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्नका लागि नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको हो ।

दफा ३ ले ऐनको प्रयोग सम्वन्धमा मापदण्डहरु निर्धारण गरेको छ । कुनै कसूरका सम्बन्धमा अदालतबाट सजाय निर्धारण गर्ने तथा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा यो ऐन लागू हुनेछ । देहायका अवस्थामा लागू हुने छैन ।
(क) अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा सजाय गर्दा,
(ख) व्यवस्थापिका-संसदले चलाएको विशेषाधिकार हनन् सम्बन्धी कारबाहीका सम्बन्धमा सजाय गर्दा,
(ग) यो ऐन लागू हुने छैन भनी कुनै कानूनमा व्यवस्था भएको अवस्थामा  लागू हुने छैन ।

सजाय सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तहरु
अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्था लागू हुने
(१) अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिताको अधीनमा रही यस ऐनको कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
(२) अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहितामा परिभाषित शब्दहरु यस ऐनमा उल्लेख भएकोमा त्यस्ता शब्दहरुको अर्थ सोही संहितामा परिभाषित गरिए बमोजिम नै हुनेछ ।
(३) अपराध संहितामा उल्लेख भएका सिद्धान्तहरु यस ऐनको कार्यान्वयनमा पनि लागू हुनेछन्।

सजाय निर्धारणका आधारहरु

यस ऐन बमोजिम सजाय निर्धारण गर्दा देहायका आधारमा गर्नु पर्नेछ

कसुरको गम्भीरता र कसूरदारको दोषको मात्रा, कसूर गर्दाको परिस्थिति, कसूरको गम्भीरता बढाउने वा घटाउने अवस्थाहरु, कसूरदारको आचरण र विगतको कृयाकलाप, दफा १३ मा उल्लिखित सजायको उद्देश्य, जघन्य वा गम्भीर प्रकृतिका कसूर गर्ने कसूरदारलाई कैद सजाय, बालबालिकालाई सजाय गर्दा निजको सुधार र पुनस्र्थापना, पटके कसूरदारलाई पछिल्लो कसूर बापत हुने सजायको दोब्बर थप सजाय, समाज वा समुदायलाई खतरा हुने कसूरदारलाई कैद सजाय, कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक वा सङ्गठित संस्थाको पद वा ओहदामा बहाल रही त्यस्तो पद वा ओहोदाको दुरुपयोग गरी कसूर गर्ने कसूरदारलाई त्यस्तो कसूरमा हुने सजायको डेढी सजाय का आधारमा सजाय निर्धारण गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।