काठमाण्डौ: सुरु मुद्धाहरुको सुनुवाई गर्ने विगतमा जिल्ला अदालत थियो । तर अहिले संविधानको धारा २१७ ले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको र स्थानिय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समितिको को व्यवस्था गरेसँगै र स्थानिय निकायमा समितिले कार्य सम्पादन समेत सुरु गरिसकेको अवस्थामा आगामी दिनमा अदालतहरुमा मुद्धाको चाप घट्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
संविधानको धाराका १४८ जिल्ला अदालत सम्वन्धि व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत हुनेछन । प्रदेश कानून बमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहतमा रहनेछन् । जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन समेत दिने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै संविधानको धारा १५१ ले जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्रको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला अदालतलाई संघीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा गर्ने, बन्दी प्रत्यक्षीकरण निषेधाज्ञा लगायत कानून बमोजिमका निवेदन हेर्ने, अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर कानून बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने, प्रदेश कानून बमोजिम गठित स्थानीयस्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने तथा आफ र आफ्नो मातहतका अदालतहरूको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा संघीय कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाइ सजाय गर्न सक्ने अधिकार हुनेछ । त्यस्तै गरि जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र र कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरु भने संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
