काठमाण्डौ: कानूनी राज्यको सिद्धान्त अनुरुप सबैलाई समान रुपमा न्याय उपलब्ध गराउन आवश्यक भएकोले आर्थिक र सामाजिक कारणबाट आफ्नो कानूनी हक हितको संरक्षण गर्न नसक्ने असमर्थ व्यक्तिका लागि आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्नका लागि कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन २०५४ साल पौष ७ गतेबाट कार्यन्वयनमा आएको हो ।
“कानूनी सहायता” भन्नाले असमर्थ व्यक्तिलाई दिइने कानूनी राय सल्लाह समझनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो असमर्थ व्यक्तिको तर्फबाट अड्डा अदालतहरुमा गरिने बहस पैरवी, लेखापढी तथा कानूनी कारबाहीका सम्बन्धमा गरिने अन्य सेवा समेतलाई जनाउछ ।
यस्ता व्यक्तिले पाँउनेछन कानूनी सहायता
१. कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने व्यक्ति तोकिएको वार्षिक आयभन्दा कम आय भएको व्यक्तिले कानूनी सहायता प्राप्त गर्नेछन ।
२. कुनै व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने वा नगराउने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित समितिलाई हुनेछ ।
३. सम्बन्धित समितिले कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा निर्णय गर्दा अरुलाई अनावश्यक रुपमा दुःख दिने र आधारहीन मुद्दा गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन नहोस् भन्ने तर्फ समेत विचार गर्नु पर्नेछ ।
कानूनी सहायता बापतको खर्च सोधभर्ना गर्नुपर्ने पर्नेछ । कुनै व्यक्तिले कानूनी सहायता प्राप्त गरेको कारणबाट कुनै सम्पत्ति वा आर्थिक लाभ प्राप्त गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले कानूनी सहायता प्राप्त गरे वापत तोकिए बमोजिम सम्बन्धित समितिले गरेको खर्च समितिलाई सोधभर्ना गर्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो व्यक्तिबाट कानूनी सहायता वापतको खर्च सोधभर्ना लिंदा सो व्यक्तिलाई मर्का पर्ने देखिएमा सम्बन्धित समितिले त्यसरी आफूले गरेको खर्च आंशिक वा पूर्ण रुपमा नलिने गरी छूट दिन सक्नेछ ।
अदालतले आफ्नो फैसलामा सम्बन्धित समितिले कुनै व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउँदा गरेको खर्च त्यस्तो कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने व्यक्तिबाट असूल उपर गरी लिन पाउने गरी आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश प्रचलित कानून बमोजिम कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था रहेको छ ।