काठमाण्डौ: नेपालको संविधानको धारा १५१ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७(२) र (३) ले जिल्ला अदालतलाई रिट निवेदनतर्फ बन्दी प्रत्यक्षीकरण र निषेधाज्ञाको निवेदन सुन्ने अधिकार दिएको छ । करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ बमोजिमको उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भनी माग भएको निषेधाज्ञाको प्रकृतिको निवेदन सुन्ने अधिकार पनि जिल्ला अदालतलाई प्राप्त छ ।
रिट निवेदन दर्ता
रिट निवेदनको प्रकृतिबाट यसको उद्देश्य नै तत्काल उपचार प्राप्त गर्ने रहेको हुँदा यस्ता प्रकृतिका निवेदनहरूको दर्ता देखिनै छिटो छरितो उपचार प्रदान गर्ने प्रक्रियामा आउन सक्ने समस्याहरूप्रति सजगता अपनाई विभिन्न पक्षहरूमा ध्यान दिनु पर्दछ ।
रिट निवेदनमा देखिने समस्याहरू
-बन्दी प्रत्यक्षीकरणका हकमा बन्दी कहाँ राखिएको हो भन्ने सम्बन्धमा
-प्रादेशिक क्षेत्राधिकार बाहिरका व्यक्ति वा निकायलाई विपक्षी बनाई दर्ता निवेदन
-अनावश्यक व्यक्ति वा निकायलाई विपक्षी बनाई दायर निवेदन का कारण विपक्षीको वतन नखुली म्याद तामेलीमा समय लाग्नु -निवेदनमा माग गरेको उपचार स्पष्ट नखुल्ने गरेको ।
