काठमाण्डौ: प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले संसदमा दर्ता भएको छ । विधेयकमा मुद्दा तथा विषयमा पुनरावेदन सुन्नकोलागि नेपाल सरकारले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइरहेका वा हुने योग्यता पुगेका वा नेपाल न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले तोकेको वा नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष, नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट कम्तीमा तीन वर्ष सेवा गरी निवृत्त वा कानूनमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी कानून वा न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना सदस्य र निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष सेवा गरी निवृत्त वा कुनै विषयमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको गरेको एक जना सदस्य प्रशासकीय अदालतमा रहँने छन ।
दफा ७ मा अदालतको अधिकार क्षेत्र सम्वन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । जसमा अदालतलाई देहायका मुद्दा वा विषयमा भएको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार हुनेछ ।
(क) प्रचलित कानून बमोजिम कर्मचारीलाई दिइएको विभागीय सजाय,
(ख) कर्मचारीको बढुवा,
(ग) कर्मचारीको सरुवा ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा कुनै कर्मचारीलाई दिइएको विभागीय सजाय वा बढुवाको सम्बन्धमा कुनै निकाय वा पदाधिकारी समक्ष उजूरी वा पुनरावेदन लाग्ने रहेछ भने त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीले सो विषयमा निर्णय गरेपछि मात्र सो निर्णय उपर अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।
त्यसै गरि दफा ९ मा अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोगको व्यवस्था गरेको छ । जसबमोजिम अदालतलाई देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछ
(क) सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेशलाई सदर, बदर वा आंशिक बदर गर्ने,
(ख) सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले कुनै प्रमाण बुझ्न छुटाएको रहेछ भने सो प्रमाण बुझ्न वा मुद्दाको लगत कायमै राखी त्यस्तो प्रमाण बुज्नको लागि मिसिल सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष पठाउने,
(ग) सम्बन्धित पक्षसँग केही कुरा बुझ्नु पर्ने देखिए अदालतले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरि कार्यसम्पादन गर्नेछ ।
