काठमाण्डौ: २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ जारी भएका छन्। उक्त ऐनहरुले सरकारवादी हुने मुद्दाको सूचीमा हेरफेर गर्नुका साथै सरकार वादी हुने फौजदारी कसूर सम्वन्धी मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया, अनुसन्धान गर्ने अधिकारी, अभियोजन प्रक्रिया तथा मुद्दाको कारवाही र सजाय निर्धारण लगायतका विषयमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा समेत परिवर्तन गरेका छन् । त्यस्तै सरकार वादी हुने देवानी मुद्दाको जाँचबुझ र दायरीका सम्वन्धमा मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ ले फरक व्यवस्था गरेका छन् ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ का विशेषताहरु
– अपराध संहिताको संरचना र विशेषताहरु
– फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरु (अभियुक्तको अधिकार सम्वन्धमा भएका व्यवस्था भएका सिद्धान्तहरु, प्रतिरक्षा सम्वन्धी व्यवस्थासँग आबद्ध सिद्धान्तहरु, आत्मरक्षा सम्वन्धी व्यवस्था,
-पीडितको हकसँग सम्वन्धित सिद्धान्तहरु)
– कसूरको गम्भीरता बढाउने र घटाउने आधारहरु
– क्षतिपूर्ति सम्वन्धी व्यवस्था
– सजायमा गरिएको फरक व्यवस्था
