काठमाण्डौ: फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, दायरी, कारबाही, सुनुवाई र किनारा तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य कार्यविधि र त्यस्ता मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका- संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

सोही ऐनको दफा ५ मा जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता सम्वन्धी व्यवस्था छ जसमा सम्क्वन्धित निकायले जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता नगरेमा उजुर समेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै कसूर भएको, भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने ब्यक्तिले त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा आपूmसँग भएको वा आफुले देखे जाने सम्मको सवुद प्रमाण खुलाई त्यस्तो कुराको लिखित जाहेरी दरखास्त वा मौखिक सूचना वा विद्युतीय माध्यमको सूचना बमोजिम दिएको जाहेरी दरखास्त वा सूचना सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले दर्ता गर्न इन्कार गरेमा जाहेरी दरखास्त वा सूचना गर्ने ब्यक्तिले त्यस्तो व्यहोरा खुलाई सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय वा त्यस्तो जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता गर्नु पर्ने प्रहरी कार्यालयभन्दा माथिल्लो तहको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त वा सूचना सहित उजुर गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तै जाहेरी दरखास्त वा सूचना दिने ब्यक्तिले त्यस्तो सूचना लिखित रुपमा नदिएमा निजले दिएको सूचनाका सबै कुराहरु सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले अनुसूची–५ बमोजिमको ढाँचामा खुलाई निजलाई सो पढी वाची सुनाई निजको सहीछाप समेत गराई राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको उजुर प्राप्त भएमा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयले त्यसको अभिलेख राखी त्यस्तो जाहेरी दरखास्त वा सूचना आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

जाहेरी दरखास्त वा सूचना कुनै ब्यक्तिले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा आफै उपस्थित भई दिएमा वा कुनै ब्यक्ति मार्फत पठाएमा वा विद्युतीय माध्यमबाट सूचना दिएमा त्यस्तो प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता गरी निजलाई अनुसूची ६ बमोजिमको ढाँचामा भरपाई दिनु पर्नेछ । कसैले विद्युतीय माध्यमबाट सूचना दिएकोमा सोही माध्यमबाट त्यस्तो सूचना पाएको जानकारी गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त हुन आएको जाहेरी दरखास्त वा सूचना सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गरी कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

उल्लिखित कुनै कसूर भएको कुराको सूचना वा जानकारी प्रहरीले अन्य कुनै स्रोतबाट वा आफैँले प्राप्त गरेमा सो सम्बन्धमा अनुसूची-५ मा उल्लिखित विवरण सहितको प्रतिवेदन खडा गर्नु पर्नेछ । (४) दफा ४ को उपदफा (७) बमोजिमको सूचना दर्ता गर्न त्यस उपदफामा उल्लिखित कार्यालय वा अधिकारीले इन्कार गरेमा त्यस्तो सूचना दिने ब्यक्तिले सोही व्यहोरा खुलाई कसूरको सूचना सहित सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष उजुर दिन सक्नेछ ।

तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै अनुसन्धान अधिकारी तोकिएको रहेछ र निजले त्यस्तो सूचना दर्ता गर्न इन्कार गरेमा गृह मन्त्रालयमा त्यस्तो उजुर दिन सकिनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम उजुर प्राप्त भएमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा गृह मन्त्रालयले तीन दिनभित्र सूचना दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरी सम्बन्धित
कार्यालयलाई सो बमोजिम गर्न वा गराउन निर्देशन दिनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिमको निर्देशन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कार्यालय वा अधिकारीले सो निर्देशन अनुसारको कारबाही गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।