काठमाण्डौ: फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, दायरी, कारबाही, सुनुवाई र किनारा तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य कार्यविधि र त्यस्ता मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा २३ ले विशेषज्ञको राय लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । दफा २३ को उपदफा १ मा अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धानको सन्दर्भमा आवश्यक ठानेमा कुनै विशेषज्ञलाई साथमा लैजान वा अपराधसँग सम्बन्धित कुनै कुराको सम्बन्धमा विशेषज्ञको राय लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
२. उपदफा १ बमोजिम राय माग भएमा त्यस्तो राय उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित विशेषज्ञको कर्तव्य हुनेछ ।
३ .उपदफा २ बमोजिम उपलब्ध भएको विशेषज्ञको राय मिसिल साथ राख्नु पर्नेछ ।
४ .यस दफा बमोजिमको विशेषज्ञ ब्यक्ति गैरसरकारी ब्यक्ति भए निजको सेवा लिँदा लाग्ने रकम नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
५ .यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान अधिकारीले कुनै मुद्दाको सम्वेदनशिलता वा जटिलताको कारणबाट त्यस्तो मुद्दामा मेडिकल बोर्ड वा अन्य कुनै विशेषज्ञहरुको बोर्डबाट राय लिन उपयुक्त ठानी सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले
त्यस्तो बोर्ड गठन गर्न सक्नेछ ।
.६. उपदफा ५ बमोजिम बोर्ड गठन भएकोमा त्यस्तो बोर्डले सो सम्बन्धमा राय दिनु पर्नेछ ।
