काठमाण्डौ: मौजदा राहदानी ऐन, २०२४ ले गरेका व्यवस्थाहरु अपुरो भएको र समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन तथा परिवर्तन गरी नयाँ ऐन जारी गनपर्ने आवाश्यक्ता रहेको छ । विश्वव्यापिकरणको कारण सिर्जीत अवसरहरुमा पहुँचका लागि विदेश जाने आँउने बढिरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार राहदानी जारी गर्नु, जारी गर्ने निकायको अधिकार र कर्तव्य सुनिश्चित गर्नु, राहदानी जारी गर्ने प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी वनाँउदै राहदानीको दुरुपयोग गरिएमा अनुसन्धान गर्ने कानूननी संरचनाको स्थापना गर्दै दण्डसजायको व्यवस्था गर्नु यस विधेयकको मुख्य उदेश्य रहेको छ ।
विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरीकहरुलाई जारी गरिने राहदानी, यात्रा अनुमतिपत्र लगगायत राहदानीसँग सम्वन्धित विषयलाई नियमित र व्यवस्थित गरि राहदानी सम्वन्धि प्रचलीत कानूनलाई संसोधन र एकिकरण गर्ने सम्वन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न आवाश्यक भएकोले यो विधेयक संसदमा पेश भएको हो ।
विधेयकको दफा ५ ले राहदानीका प्रकारहरुको व्यवस्था गरेको छ जसबमोजिम चार प्रकारका राहदानी हुनेछन । कुटनितिक, विशेष, सर्भीस र साधारण हुनेछन ।
त्यसै गरि दफ १२ मा राहदानी जारी गर्न नसकिने अवस्थाहरुको व्यवस्था छ जसमा गैरनेपाली नागरीक, राहदानी तथा अध्यागमन कसुरमा कानूनबमोजिम मुद्धा चलिरहेको वा अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भोगिरहेको, वैक तथा वित्तीय संस्थाको रिण तिर्न नसकी प्रचलीत कानून बमोजिम कालो सुचीमा रहेको, भ्रष्टचारवा सम्पती शुद्धिकरणको अभियोगमा मुद्धा चलिरहेको वा अदालतबट कसुरदार ठहर भई सजाय भोगिरहेको, माजव वेचविखनवा अपहरण लागुआ्रसद, अवैद हातहतियार कारोवार वा संगठित अपारध तथा आतंकवादी मुद्धामा कसुरदार ठहरेमा, नेपाल सरकार वा अदालतको आदेशबाछ विदेश जान रोक लगाएको वा राहदानी जारी नगर्न वा जारी भएको राहदानी रद्ध्द्ध गर्न आदेश भएको, कुनै सरकारी निकायबाट राहदानी रोक्क राख्ने वा जारी नगर्ने भनि लेखि आएको र राहदानीबाहकको नाममा जारी भएको राहदानीको वहाल अवधि एक वर्षभन्दा बढि बाँकी रहेको अव्स्थामा राहदानी जारी गर्न नसकिने व्यवस्था गर्नेगरि व्यवस्थापिका संसदमा राहदानीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन विधेयक पेश भएको हो ।
