काठमाण्डौ: मौजदा राहदानी ऐन, २०२४ ले गरेका व्यवस्थाहरु अपुरो भएको र समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन तथा परिवर्तन गरी नयाँ ऐन जारी गनपर्ने आवाश्यक्ता रहेको छ । विश्वव्यापिकरणको कारण सिर्जीत अवसरहरुमा पहुँचका लागि विदेश जाने आँउने बढिरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार राहदानी जारी गर्नु, जारी गर्ने निकायको अधिकार र कर्तव्य सुनिश्चित गर्नु, राहदानी जारी गर्ने प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी वनाँउदै राहदानीको दुरुपयोग गरिएमा अनुसन्धान गर्ने कानूनी संरचनाको स्थापना गर्दै दण्डसजायको व्यवस्था गर्नु यस विधेयकको मुख्य उदेश्य रहेको छ ।
सोही विधेयकको दफा १५ मा राहदानी रद्ध गर्न निम्न अवस्थामा सकिने भन्ने प्रावधानको व्यवस्था गरेको जसमा निम्न कुराहरु समावेस गरिएका छन । राहदानीवाहकले आफ्नो नाममा जारी भएको राहदानी हराएको कुरा विभाग वा सम्वन्धित निकायलाई जानकारी गराएमा, अदालतको आदशबाट राहदानी रद्ध वा खारेज भएमा, राहदानी वाहकले नेपाली नागरीक कायम नरहेको गैर नेपाली नागरीकले राहदानी प्राप्त गरेको प्रमाणित भएमा, झुठो विवरण पेश गरि राहदानी बनाएमा, राहदानीका लागि निवेदन दिई तोकिएको समय भित्र निवेदकले राहदानी नलिएमा लगायतका अवस्थामा राहदानी रद्ध हुने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
