काठमाण्डौ: फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, दायरी, कारबाही, सुनुवाई र किनारा तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य कार्यविधि र त्यस्ता मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
ऐनको दफा ४८ ले दुई अदालत वा निकायमा परेका मुद्दाको कारबाही र किनाराको सम्वन्धमा व्यवस्था गरेको छ । उपदफा १ मा कुनै कसूर सम्बन्धी मुद्दा एकभन्दा बढी अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भई एकभन्दा बढी अदालतमा मुद्दा दायर भएको रहेछ भने जुन अदालतमा पहिले मुद्दा दायर भएको हो सोही अदालतले र एकै दिन दायर भएकोमा एकै पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अदालतमा भए त्यस्तो अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतले तोकेको अदालतले र भिन्नभिन्न पुनरावेदन सुन्ने अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भए सर्वोच्च अदालतले तोकेको अदालतले त्यस्तो कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नु पर्नेछ ।
त्यसै गरि उपदफा २ उपदफा १ मा जुनुसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै एक कसूर सम्बन्धी मुद्दा अदालत र अर्ध न्यायिक निकायको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भई अदालत र अर्धन्यायिक निकायमा मुद्दा दायर भएको रहेछ भने त्यस्तो मुद्दाको कारबाही र किनारा अदालतबाट गर्नु पर्नेछ ।
उपदफा ३ मा दफा ५४ को उपदफा १ र उपदफा २ को खण्ड क वा ग अन्तर्गत संयुक्त रुपमा कारबाही हुन सक्ने अवस्था भए तापनि भिन्नभिन्न प्रकारका अदालत वा न्यायीक निकायको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने मुद्दा रहेछ भनेकानून बमोजिम अधिकार प्राप्त तत्तत्अदालत वा निकायबाट कारबाही र किनारा गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
