काठमाण्डौ: फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, दायरी, कारबाही, सुनुवाई र किनारा तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य कार्यविधि र त्यस्ता मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
ऐनको दफा ४९ ले तल्लो र माथिल्लो अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दा माथिल्लो अदालतले हेर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कसूर सम्बन्धी मुद्दा तल्लो र माथिल्लो तहको अदालत दुवैको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने वा दफा ५४ अन्तर्गत संयुक्त रुपमा कारबाही हुन सक्ने ब्यक्ति वा कसूर सम्बन्धी मुद्दा तल्लो तह र माथिल्लो तहको दुवै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र परी दायर हुन सक्ने भएमा वा दायर भएकोमा त्यस्तो मुद्दा हेर्ने अधिकार माथिल्लो तहको अदालतलाई हुने व्यवस्था छ ।
