काठमाण्डौ: फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, दायरी, कारबाही, सुनुवाई र किनारा तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य कार्यविधि र त्यस्ता मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

ऐनको दफा ५४ ले संयुक्त रुपमा मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा १ देहायका ब्यक्तिहरु उपर एउटै अभियोगपत्र, प्रतिवेदन, उजुरी, फिरादपत्र वा आदेश पर्चाबाट मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
क) एउटै कामको सिलसिलामा एउटै वा विभिन्न कसूर गर्ने ब्यक्तिहरु,
ख) एउटै कामको सिलसिलामा नभए पनि संयुक्त रुपमा वा मिलोमतोबाट एक वा एकभन्दा बढी कसूर गर्ने ब्यक्तिहरु, वा
ग) एक अर्कोसँग सम्बन्धित विभिन्न कसूर गर्ने ब्यक्तिहरु ।
उपदफा २ ले देहायका कसूरहरुमा संलग्न ब्यक्तिहरुको हकमा एउटै अभियोगपत्र, प्रतिवेदन, उजुरी, फिरादपत्र वा आदेश पर्चाबाट मुद्दा चलाउन सकिनेछ  ।
क) कसूरको उद्योग, दुरुत्साहन वा अपराधिक षडयन्त्र,
ख) मतियार भएको कसूर,
ग) कसूरबाट प्राप्त कुनै चीजवस्तु राखेको, किनेको, बेचेको, दिएको वा लिएको कसूर,
घ) कसूर गर्ने मनसायले कुनै चीजवस्तु राखेको, बेचेको दिएको वा लिएको कसूर, वा
ङ) कसूरसँग सम्बन्धित कुनै ब्यक्तिलाई लुकाएको वा भगाएको कसूर भएमा संयुक्त रुपमा मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।