काठमाण्डौ: फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, दायरी, कारबाही, सुनुवाई र किनारा तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य कार्यविधि र त्यस्ता मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
ऐनको दफा ७५ ले धरौटी जफत हुने सम्वन्धि कानूनी व्यवस्था गरेको छ । उपदफा १ ले यस परिच्छेद बमोजिम धरौट राख्ने ब्यक्ति अदालत समक्ष तोकिएको तारेखमा उपस्थित नभएमा निजले राखेको धरौटी जफत हुनेछ । त्यसै गरि उपदफा २ ले यस परिच्छेद बमोजिम राखिएको धरौटी अचल सम्पत्ति रहेछ भने त्यस्तो ब्यक्तिले बुझाउनु पर्ने रकम बराबरको सम्पत्ति बिक्री वा असूल गरी अरु सम्पत्ति निजलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
