काठमाण्डौ: फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, दायरी, कारबाही, सुनुवाई र किनारा तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य कार्यविधि र त्यस्ता मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको हो ।
सोही ऐनको दफा १२३ ले अभियुक्तले कसूर स्वीकार गरे मुद्दाको फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
१ कुनै अभियुक्तले निज उपर लागेको कसूरको आरोप स्वीकार गरी अदालतमा साविती बयान गरेमा अदालतले त्यस्तो बयानको सत्यता र विश्वसनीयतालाई समेत विचार गरी तत्काल उक्त मुद्दाको फैसला गर्न सक्नेछ । तर,
क) अभियुक्तले त्यस्तो साविती बयान गरे तापनि मिसिल संलग्न प्रमाण, कसूर गर्दाको परिस्थिति वा अन्य कुनै कुराले निजको साविती साँचो होइन भन्ने विश्वास हुने कुनै कारण भएमा अदालतले यस दफा बमोजिम मुद्दा फैसला नगरी कारण सहितको आदेश पर्चा खडा गरी मुद्दामा थप प्रमाण बुझन आदेश दिनुपर्नेछ,
ख) आरोपित कसूरमा साविती भएको अभियुक्तले सजायमा छुट वा कमी हुनु पर्ने जिकीर लिएमा त्यस सम्बन्धी सबै कुरा खुलाई निजको बयान लिई तत्सम्बन्धी प्रमाण बुझनु पर्छ ।
२. कुनै अभियुक्तले अदालतमा बयान गर्दा अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेकोभन्दा फरक जिकिर लिएमा निजले पेश गरेको प्रमाण वा जिकिरको विषयमा वादी पक्षले पुनः अनुसन्धान गरी वा गराई अदालतमा थप सवुद प्रमाण पेश गर्न माग गरेमा अदालतले त्यस्तो थप सवुद प्रमाण पेश गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।
३. उपदफा २ बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो थप प्रमाण पेश नभई अदालतले उक्त मुद्दा फैसला गर्न हुदैन । तर त्यस्तो थप सवुद पेश गर्नु पर्दा प्रमाण मुकरर आदेश हुनअघि नै पेश गर्नु पर्नेछ ।
४. कुनै अभियुक्त आरोपित कसूरमा पूर्ण रुपमा सावित नभई आंशिक रुपमा सावित भएमा अदालतले निज सावित नभएको हदसम्मको विषयमा थप प्रमाण बुझने
आदेश गर्नुपर्नेछ ।
