काठमाण्डौ: फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, दायरी, कारबाही, सुनुवाई र किनारा तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य कार्यविधि र त्यस्ता मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको हो ।
सोही ऐनको दफा १२४ ले वादी प्रतिवादीबिच छलफल गराउन सक्ने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ ।
१. अभियुक्तले दफा १२३ बमोजिम कसूर स्वीकार नगरेको अवस्थामा अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने कुरा यकिन गर्नको लागि वादी तथा प्रतिवादीबिच छलफल गराउने आदेश दिन सक्नेछ ।
२. उपदफा १ बमोजिम छलफल गराउन आदेश भएकोमा त्यसरी छलफल गर्ने भनी निर्धारण गरिएको दिन वादी, प्रतिवादी र नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा
अभियुक्त समेत अदालतमा उपस्थित हुनु पर्नेछ र त्यस्तो अभियुक्तले चाहेमा निजको कानून व्यवसायी समेत उपस्थित हुन सक्नेछ ।
३. उपदफा १ बमोजिमको छलफलमा वादीले दावी र प्रतिवादीले प्रतिवाद र तत्सम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत गर्न सक्नेछन ।
४. उपदफा ३ बमोजिम वादी प्रतिवादीले पेश गरेको दावी, प्रतिबाद तथा प्रमाणबाट अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने कुरा यकिन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
