काठमाण्डौ: प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउनका लागि बनाईएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ जारी गरिएको हो । सोही ऐनको दफा १३७ ले पुनरावेदन दिंदा कैदमा बस्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
१. देहायको कुनै ब्यक्तिले पुनरावेदन दिँदा कैदमा बसेर दिनुपर्नेछ ।
क. जन्मकैदको सजाय भएको ब्यक्ति,
ख. दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएको ब्यक्ति,
ग. अनुसूची-१ वा अनुसूची-२ अन्तर्गतको कसूरमा कसूरदार ठहरी तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको ब्यक्ति,
घ. पुर्पक्षको लागि थुनामा वसेकोमा कसूरदार ठहरी कैद सजाय पाएको ब्यक्ति,
ङ. कैदको सजाय पाएको र नेपालभित्र स्थायी बसोबास नभएको ब्यक्ति ।
२. उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पचहत्तर वर्ष माथिको ब्यक्ति वा निको नहुने वा अत्यन्त कडा रोग लागी थुनामा बस्न नसक्ने भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस भएको ब्यक्ति वा अदालतबाट पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न नपर्ने आदेश भई थुनामा नबसेको अवस्थामा दश वर्षसम्म कैद सजाय भएको कसूरदारले थुनामा नबसी पुनरावेदन दिने अनुमतिको लागि कारण खुलाई निवेदन गरेमा र त्यस्तो कारण मनासिब देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजसँग धरौट वा जमानत लिई पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।
३. उपदफा २ बमोजिम अनुमति दिएकोमा त्यस्तो अदालतले थुनामा नबसी पुनरावेदन गर्न सक्ने कारण खुलाई आदेश पर्चा खडा गरी मिसिल संलग्न राख्नु पर्नेछ ।
४. उपदफा १ र २ मा लेखिएकोब्यक्ति बाहेक अन्य ब्यक्तिले फैसला बमोजिम आफुलाई भएको सजाय बापत फैसला गर्ने वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा धरौट वा जमानत दिई पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
५. उपदफा ४ बमोजिम धरौट वा जमानत नदिने ब्यक्तिलाई कैद सजाय भएको रहेछ भने निजले त्यस्तो सजाय बापत कैदमा बसेर मात्र पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
६. उपदफा २ वा ४ बमोजिमको धरौट वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन दिने ब्यक्तिको पुनरावेदन उपर त्यस्तो पुनरावेदन दर्ता भएको मितिले छ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेमा सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजलाई त्यस्तो अवधिपछि कैदबाट छाडी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नु पर्नेछ ।
७. उपदफा ६ बमोजिमको अवधिभित्र फैसला गर्न नसकिएमा त्यस्तो अदालतले कारण खुलाई पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई त्यसको जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
८. यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि,
क. मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा थुनामा वा कैदमा परी फैसला बमोजिमको सजाय भुक्तान गरी सकेको ब्यक्ति भए पुनरावेदन गर्नको लागि कैदमा बस्न वा धरौट वा जमानत दिन पर्ने छैन,
ख. पुनरावेदन गरेको कारणले मात्र कुनै ब्यक्तिलाई फैसला बमोजिम भएको सजायभन्दा बढी हुने गरी कैदमा राखिने छैन ।
९. परिच्छेद-७ बमोजिम धरौट वा जमानत दिने ब्यक्तिको हकमा त्यस्तो धरौट वा जमानतबाट पुगेसम्म सोही धरौट वा जमानतलाई यस दफाको प्रयोजनका लागि धरौट वा जमानत कायम गर्न सकिने छ ।
१०. यस दफा बमोजिम अदालतले धरौट वा जमानत माग गर्दा फैसला बमोजिम लाग्ने ठहरेको सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको बिगोलाई समेत आधार लिई धरौट वा जमानत माग गरी लिन सक्नेछ ।
११. मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा पुनरावेदन गर्ने ब्यक्ति बाहेक अरु कसैको सम्पत्ति धरौट वा जमानत रहेकोमा त्यस्तो ब्यक्तिको मञ्जुरीविना त्यस्तो सम्पत्तिलाई यस दफाको प्रयोजनको लागि धरौट वा जमानत कायम गर्न नसकिने व्यवस्था संहिताले गरेको छ ।
