काठमाण्डौ: प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउनका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ वनाईएको हो । सोही ऐनको दफा १५५ ले कैद बापत रकम तिर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
१. कुनै कसूरमा पहिलो पटक कसूरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको मुद्दामा कसूरदारको उमेर, कसूरको गम्भीरता, कसूर गरेको तरिका, आचरण समेतलाई विचार गर्दा कारागारमा राख्नु उपयुक्त नदेखिएमा तथा निजलाई छोड्दा सार्वजनिक शान्ति, कानून र व्यवस्थामा खतरा पुग्ने समेत नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई अदालतले निजलाई कैदमा राख्नुको सट्टा त्यस बापत रकम लिई कैदबाट छाडिदिन उपयुक्त ठह¥याएमा कैद बापतको रकम तिरी कैद बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।
२. उपदफा १ बमोजिमको आदेश दिनुअघि त्यस्तो ब्यक्तिलाई कुनै प्रकारको कसूर नगरी राम्रो आचरण पालन गर्नेछु भन्ने व्यहोराको कागज गराउनु पर्नेछ ।
३. उपदफा १ बमोजिम रकम तिरी कैद बस्नु नपर्ने गरी आदेश भएको कसूरदारले कैद बापत रकम बुझाउँदा एक दिन कैदको तीन सय रुपैयाँका दरले रकम बुझाउनु पर्नेछ ।
४. उपदफा १ बमोजिम कैद बस्न छुट भएको ब्यक्तिले त्यसरी छुटेको मितिले तीन वर्षभित्र कैदको सजाय हुने कुनै कसूर गरेमा निजलाई पहिले भएको फैसला बमोजिमको कैद समेत थपी सजाय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
५. यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई थुना वा कैदमा रहे बसेको विदेशी नागरिकले कैदको सट्टा रकम तिरी कैदबाट छुटकारा पाउन निवेदन दिएमा अदालतले दफा १५९ को उपदफा ४ मा उल्लेख भएका कसूर बाहेक अन्य कसूरका कसूरदारलाई कैद सजाय बापत प्रति दिन पाँचसय रुपैयाँका दरले हुन आउने रकम एकमुष्ट तोकी त्यस्तो रकम बुझाएमा बाकी अवधि कैदमा बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।
६. उपदफा ५ बमोजिम आदेश दिँदा अदालतले त्यस्तो ब्यक्तिलाई सात दिनभित्र नेपाल बाहिर पठाउने आदेश दिनु पर्नेछ र अध्यागमन कार्यालयले अदालतको आदेश बमोजिम त्यस्तो ब्यक्तिलाई नेपाल बाहिर पठाउनु पर्नेछ ।
७. उपदफा ३ र ५ बमोजिम प्राप्त भएको रकमको पचास प्रतिशत रकम कानून बमोजिम खडा भएको पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
८. यस दफा बमोजिम रकम तिरेमा कसूरदारले कैद भुक्तान गरेको मानिनेछ ।
९. यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम कैदबाट छुटेको ब्यक्तिको कैदको लगत कैद भुक्तान हुने अवधिसम्मका लागि कायम रहनेछ र निजले उपदफा २ र ४ प्रतिकूलको आचरण वा कसूर गरेमा अदालतले जुनसुकै बखत यस दफा बमोजिमको आदेश रद्द गर्न सक्नेछ ।
१०. उपदफा ९ बमोजिम आदेश रद्द भएकोमा त्यस्तो कसूरदारले निजलाई भएको पूरै सजाय कैदमा बसी भुक्तान गर्नु पर्ने नयाँ वइवस्था गरेको छ ।
