काठमाण्डौ: प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउनका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ वनाईएको हो । सोही ऐनको दफा १५७ ले सम्पत्ति लिलाम सम्वन्धि व्यवस्था गरेको छ ।
१ दफा १५१ को उपदफा ४ बमोजिम पक्राउ गर्ने आदेश भएको मितिले छ महिनासम्ममा पनि कसूरदार पक्राउ हुन नसकेमा फैसला बमोजिम बुझाउनु पर्ने जरिबाना वा क्षतिपूर्तिको रकम दफा १५६ बमोजिम रोक्का रहेको सम्पत्ति नगद भए सम्बन्धित निकाय वा संस्थाबाट प्राप्त गरी र अन्य चल वा अचल भए लिलाम बिक्री गरी जरिबाना वा सरकारी बिगो बापतको रकम संचित कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ र त्यसरी दाखिला गरी बाँकी रहेमा क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने भए क्षतिपूर्ति भराई बाँकी रकम निजको हकवालालाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
२ यस ऐन बमोजिम लगत कट्टा हुनुभन्दा पहिले कसूरदार पक्राउ भएमा र निजले आफूलाई लागेको जरिबाना विगो वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम नगदै बुझाउन चाहेमा दफा १५६ बमोजिम रोक्का रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री भई नसकेको भए त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्दा भएको खर्च असूल गरी र लिलाम बिक्री भै सकेकोमा रोक्का राख्दा र लिलाम बिक्री गर्दा भएको खर्चहरु कटाई लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त भएको रुपैयाँ निजलाई फिर्ता दिई कैद सजाय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
