काठमाण्डौस् प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउनका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ वनाईएको हो । सोही ऐनको दफा १५९ सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
१ अदालतको फैसला बमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको ब्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतवी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
२ उपदफा १ बमोजिम निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
३ उपदफा १ बमोजिमको निवेदन आवश्यक कारबाहीको लागि राष्ट्रपति गृह मन्त्रालयमा पठाएमा सो मन्त्रालयले देहायका कुराहरु विचार गरी निजलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुल्तवी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने सम्बन्धमा निर्णयको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।
क) कसूरको प्रकृति र कसूर गर्दाको अवस्था,
ख) कसूरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था,
ग) कसूरदारलाई तोकिएको सजायको हद,
घ) कसूरदारले सो सजाय पाउनुअघि कुनै कसूर गरी कैदको सजाय पाएको वा नपाएको वा पाएको भए त्यस्तो कसूरको प्रकृति र जेले भोगेको सजाय,
ङ) कसूरदार थुनामा रहेको वा नरहेको ।
४ उपदफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कसूरका कसूरदारलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुल्तवी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारबाहीगर्न सकिने छैन ।
क) भ्रष्टाचार,
ख) यातना,
ग) जबरजस्ती करणी,
घ) क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको,
ङ )जाति हत्या,
च) विष्फोटक पदार्थ,
छ) अपहरण, शरीर बन्धक वा ब्यक्ति बेपत्ता,
ज) मानव बेचविखन तथा ओसारपसार,
झ)सम्पत्ति शुद्धीकरण, र
ञ) तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागूऔषधको ओसारपसार वा कारोबार ।
५. यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अदालतमा पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहो¥याउने अवस्थाको रोहमा विचाराधीन रहेको वा जुन अदालतको फैसलाबाट सजाय तोकिएको हो त्यस्तो सजाय अन्तिम भई नसकेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले उपदफा ३ बमोजिमको कारबाही गर्न सक्नेछैन ।
६. उपदफा ३ बमोजिम निर्णय गर्नुअघि नेपाल सरकारले कानून बमोजिम स्थापित प्यारोल तथा प्रोवेशन बोर्डको परामर्श लिन सक्नेछ ।
७. उपदफा ३ बमोजिम निर्णय गर्दा निवेदकलाई भएको सजाय पूरै वा आंशिक रुपमा माफी हुनु पर्ने, त्यसलाई मुलतवी राख्नु पर्ने, परिवर्तन गर्नु पर्ने वा कम गर्नु पर्ने मनासिब कारण देखेमा नेपाल सरकारले त्यसको आधार खुलाई आप्mनो राय सहित राष्ट्रपति
समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।
८. उपदफा ७ बमोजिम नेपाल सरकारबाट भएको सिफारिस बमोजिम कुनै कसूरदारलाई ठेकिएको सजाय राष्ट्रपतिबाट माफी भएमा, त्यसलाई मुलतवी राखिएमा, परिवर्तन भएमा वा कम गरिएमा नेपाल सरकारले त्यसको सूचना सम्बन्धित अदालतलाई दिनु पर्नेछ ।
९. उपदफा ८ बमोजिमको सूचना प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित अदालतले सोही बमोजिम सजायको लगत कट्टा वा अद्याबधिक गर्नु पर्नेछ ।
१०.यस दफा बमोजिम राष्ट्रपतिबाट कुनै ब्यक्तिलाई ठेकिएको सजाय माफी भएको, सजाय परिवर्तन वा कम भएको कारणले सम्बन्धित अदालतको फैसला बदर हुने छैन र त्यस्तो ब्यक्तिले भोगी सकेको सजाय वा भुक्तानी गरिसकेको जरिबाना वा बिगोलाई कुनै असर पर्ने छैन ।
११. उपदफा ३ र ७ बमोजिम प्रस्ताव वा सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
