काठमाण्डौ: प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउनका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ वनाईएको हो । सोही ऐनको दफा १६७ सम्पत्ति रोक्का, कब्जा वा नियन्त्रण राख्ने कार्यविधिको व्यवस्था गरेको छ ।
१. यस ऐन बमोजिम कुनै कसूरदारको सम्पत्ति रोक्का राख्दा, कब्जा वा नियन्त्रणमा लिँदा सम्बन्धित अदालतले देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
क) दर्ता वा छुट्टैअनुमति प्राप्त भएको सम्पत्ति भए दर्ता नामसारी गर्ने वा लाइसेन्स दिने वा नवीकरण गर्ने कार्यालयलाई रोक्काको जनाउँ दिने,
ख) नगद सम्पत्ति भए त्यस्तो नगद राख्ने संस्थालाई रोक्काको जनाउ दिने,
ग) बाली वा बहाल आउने सम्पत्ति भए सम्बन्धित स्थानीय तहलाई त्यस्तो बाली वा बहाल असूल गरी धरौटी खातामा जम्मा गर्न आदेश दिने,
घ) चाँडै नासिने वा बिग्रने सम्पत्ति वा चौपाया भए त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी त्यसबाट प्राप्त रकम धरौटी खातामा जम्मा गर्न लगाउने ।
२. यस ऐन बमोजिम कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्दा निजले अरु कसैलाई कुनै ऋण दिएको वा लगानी गरेको भए त्यस्तो ऋण वा लगानीको साँवा, व्याज वा अन्य कुनै प्रतिफल समेत निजले असूल उपर गर्न नपाउने गरी ऋणीलाई अदालतले आदेश दिनु
पर्नेछ ।
३. उपदफा २ बमोजिमको ऋण वा लगानीको सावाँ, व्याज, प्रतिफल र अन्य यस्तै रकम ऋणीलाई नै अदालतमा दाखिल गर्न लगाउनेछ ।
४. यस दफा बमोजिम रोक्का भएको सम्पत्ति उपर अरु कसैको हक भए त्यस्तो ब्यक्तिले आफ्नो हक देखाई त्यसरी रोक्का भएको थाहा पाएको पैँतीस दिनभित्र रोक्का गर्ने अदालतमा उजुर गर्न सक्नेछ ।
५. उपदफा ४ बमोजिम उजुर परेमा त्यस्तो अदालतलाई कानून बमोजिम सम्पत्तिको हक बेहकको निर्णय गर्ने अधिकार भए सोही
अदालतले तत्सम्बन्धी निर्णय गर्न र त्यस्तो अधिकार नभए अधिकार प्राप्त अदालतमा त्यस्तो उजुरी पठाई दिनु पर्नेछ ।
६. उपदफा ५ बमोजिम अदालतले कुनै निर्णय गरेकोमा त्यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझने ब्यक्तिले कानून बमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
