काठमाण्डौ: प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउनका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ वनाईएको हो । सोही ऐनको दफा १७० ले मुद्दा हेर्दाको प्राथमिकता क्रम सम्वन्धि व्यवस्था गरेको छ ।

१ अदालतले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्दा देहायको प्राथमिकता क्रम अनुसार गर्नु पर्नेछ । 

क) अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा रहेको ब्यक्ति पक्ष रहेको मुद्दा,
ख) पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको ब्यक्ति पक्ष रहेको मुद्दा,
ग) कैदमा रहेको पक्षको मुद्दा,
घ) अपाङ्गता भएका ब्यक्ति तथा बालबालिका पक्ष रहेको मुद्दा,
ङ) शारीरिक अशक्तता भएका वा पचहत्तर वर्षभन्दा बढी उमेरका ब्यक्ति पक्ष रहेका मुद्दा,
च) महिला बिरुद्धको हिंसा सम्बन्धी मुद्दा,
छ) कानून बमोजिम कारबाही वा सुनुवाईमा प्राथमिकता पाउने मुद्दा,
ज) मुद्दा दर्ताको क्रमबाट पहिले दर्ता भएको मुद्दा ।

२ कुनै मुद्दामा उपदफा १ को खण्ड क, ख वा ग मा उल्लेख भएका ब्यक्तिका अतिरिक्त अन्य ब्यक्तिहरु पनि पक्ष रहेछन भने त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई गर्दा त्यस्ता ब्यक्तिहरुको हकमा समेत कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

३ एकभन्दा बढी हिरासत वा थुनामा परेको ब्यक्ति पक्ष भएको मुद्दाहरुमध्ये जुन ब्यक्ति पहिले हिरासत वा थुनामा परेको हो सोही ब्यक्तिको मुद्दाको पहिले कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

४ उपदफा १, २ र ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले मुद्दाको गम्भीरता र औचित्य हेरी कुनै मुद्दालाई प्राथमिकता दिई कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।