काठमाण्डौ: प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी कार्यविधि कानूनलाई सरलीकृत र समयानुकूल बनाउनका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ वनाईएको हो । सोही ऐनको दफा १७७ ले न्यायाधीश आफैले गर्नु पर्ने कामहरु उल्लेख गरेको छ ।
१. यस ऐन बमोजिम अदालतले गर्ने कामहरुमध्ये देहायका कामहरु न्यायाधीश आफैले गर्नु पर्नेछ।
क) अभियुक्त वा साक्षीको बयान लिने वा वकपत्र गराउने,
ख) साक्षीलाई शपथ गराउने,
ग) पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने वा धरौट वा जमानतमा राख्न आदेश दिने,
घ) मुद्दामा निर्णय दिनु पर्ने कुराहरुको आदेश पर्चा खडा गर्ने,
ङ) प्रमाण बुझने सम्बन्धी आदेश दिने,
च) अन्तरिम वा अन्तरकालीन आदेश दिने,
छ) मुद्दाको सुनुवाई गर्ने,
ज) मुद्दाको प्रारम्भिक र पूर्व सुनुवाई छलफल गराउने,
झ) आवश्यक अन्य कुनै किसिमको आदेश गर्ने, र
ञ) फैसला गर्ने, वा अन्तिम आदेश दिने ।
२. उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुराहरु देहाय बमोजिम गर्न सकिनेछ ।
क) साक्षीको वकपत्र न्यायाधीशको निर्देशनमा अदालतको कम्तीमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीसम्मको कर्मचारीले अभिलेख गर्ने,
ख) न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा अदालतमा उपस्थित भएका मध्ये सबैभन्दा वरिष्टतम कर्मचारीले अभियुक्तको बयान गराउने वा निजलाई थुनामा राख्ने वा निजसँग धरौट वा जमानत लिने सम्बन्धमा परिच्छेद ६ बमोजिम आदेश दिने ।
तर यस खण्ड बमोजिम भएको आदेश न्यायाधीश अदालतमा हाजिर हुनासाथ निज समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र निजले त्यस्तो आदेश जाँची सदर, बदर वा संशोधन गर्न सक्नेछ ।
३. उपदफा १ वा २ मा लेखिएदेखि बाहेक अरु कामहरु न्यायाधीशको निर्देशन वा आदेश बमोजिम निज मातहतको कर्मचारीले गर्न सक्नेछ ।
