काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४ असोज ३० गते मुलुकी अपराध संहिता ऐन समयानुकूल परिमार्जन गरि जारी गरेको हो ।
दाइजो माग्ने र दाइजोका कारण महिलालाई हैरानी दिनेलाई अब कडा कारबाही गरिने भएको छ । परिच्छेद ११ को विवाह सम्बन्धी कसूर को दफा १७४ ले विवाहमा लेनदेन गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन २०२० मा दाइजो माग्नेविरुद्ध कारवाहीको व्यवस्था नै थिएन । समाजमा दाइजोका कारण हुने गरेका घटनाहरुलाई न्युनिकरण गर्नका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो । अब दाइजो मागेमा वा लेनदेनको शर्त राखेको भेटिएमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
