काठमाडौं: देशमा कानूनी शासन स्थापित गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले यो संहिता ल्याएको हो । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले २०७४ असोज ३० गते मुलुकी अपराध संहिता ऐन समयानुकूल परिमार्जन गरि जारी गरेको हो ।
ठेकेदारलाई पनि निर्माण कार्यमा मापदण्ड विपरीत गरेमा कारवाही हुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले निर्माणको जिम्मा लिने ठेकेदारले मापदण्ड विपरित तथा गुणस्तरयी काम गर्नु पर्ने छ यदि गुणस्तरहिन काम नगरेको दण्डित गर्ने कानून वनेको छ ।
संहिताको परिच्छेद २१ मा रहेको ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) अन्तर्गत दफा २ सय ५० मा निर्धारित मापदण्ड भन्दा फरक पारी निर्माण गरेको भेटिए त्यस्ता ठेकेदारलाई दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने ऐनमा उल्लेख छ । यस्तै कमसल वा कम परिमाणका वस्तु उपलब्ध गराउने वा प्रयोग गरेको पाईएमा पनि त्यस्तो कार्यमा संलग्नलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
