काठमाडौ: सरकारले पहिलो पटक अपराध पीडितको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कानुन बनाउने तयारीमा जुटेको छ । अपराधीले अपराधको सजाय र दण्ड पाए पनि भएका अपराधबाट पीडित हुने व्यक्तिलाई कुनै संरक्षण नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि या विधेयक तयार गरिएको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले पहिलो पटक यस्तो प्रावधानलाई मौलिक हकको रुपमा समावेस गराएको हो । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले अपराध पीडित संरक्षण विधेयक शैद्धान्तिक छलफलका लागि राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका हुन ।
नेपालको संविधानको धारा २१ ले अपराध पीडितको हक नेपालको इतिहाँसमा प्रथम पटक व्यवथा गरेको छ । उपधारा १ मा अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ । त्यसै गरि उपधारा २ मा अपराध पीडितलाई कानून बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र
क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुने व्यवस्था रहेको छ ।
