एउटा बिरामी उपचार गर्न जाँदा चिकित्सकसँग सशंकित हुनुपर्ने अवस्था छ । डाक्टरले गर्ने उपचारमा मात्रै होइन, उसले सिफारिस गर्ने औषधिमा समेत बिरामीले शंका गर्नुपरेको छ । किनभने, कमिसनको लोभमा अनावश्यक औषधि बिक्री गराउने गरेको देखिएको छ ।
व्यावसायिकता र उच्च आचरणमा रहेका चिकित्सकहरूका कारण यस्तो अवस्था आएको होइन, नक्कली लाइसेन्स लिएका, तोकिएको योग्यता हासिल गर्न नसकेका र गलत नियत राखेर काम गर्ने एवं हेलचेक्र्याइँ गर्ने चिकित्सकका कारण यस्तो समस्या आएको हो ।
चिकित्सा पेसाभन्दा सेवा बढी हो । त्यसो हुँदा चिकित्सकहरूबाट प्रदान गरिएको सेवालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्दछ । पेसागत मर्यादाविपरीतका कार्य, कतिपय अवस्थामा ठगी र अपराध पनि चिकित्साजस्तो उच्च नैतिकता भएको सेवामा हुने गरेको देखिन्छ ।
चिकित्सकहरूले १ भदौबाट लागू मुलुकी अपराध संहिता ऐनको विरोध गरिरहेका छन् । चिकित्सकहरूले भनेजस्तै राज्यले चिकित्सा पेसाकर्मीहरूलाई नियोजित रूपमै फसाउने र जेल हाल्ने नियतले कानुन बनाएको हो ? र, यसभन्दा पहिले यस सम्बन्धमा के कस्ता कानुन बनेका थिए ? तिनको कस्तो प्रभाव पर्यो भन्ने यथार्थ सबैले बुझ्न आवाश्यक छ ।
पुरानो मुलुकी ऐनको व्यवस्था
मुलुकी ऐन, २०२० को दफा ८ मा चिकित्सकले लापरबाही गरेबाट रोगी मरेमा, जोखिम पुगेमा वा हानी भएको ठहरेमा सजाय हुने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तो अपराधमा ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान थियो । दफा ९ मा लाइसेन्स नलिएका वा मान्यता प्राप्तबाहेक अरूले औषधि गर्दा, चिरफार गर्दा वा खोप्दा रोगी मरेमा वा जिउमा हानी भएमा ६ सय रूपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था थियो ।
त्यस्ता मानिसले उपचार गर्दा बिरामीको जिउमा हानी केही भएको रहेनछ भने पाँच रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान थियो । इजाजत नलिई इलाज वा औषधि सिफारिस गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था पनि थियो । ५५ वर्षअघि नै यस्तो कानुन बनेको भए पनि त्यसअन्तर्गत उजुरी परेको र कारबाही भएको खासै पाइएको छैन ।
नयाँ ऐनमा के व्यवस्था छ ?
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को इलाज गर्नेको महलको दफा २३० मा चिकित्सासम्बन्धी विषयमा निर्धारित शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेपछि उपचार गर्ने इजाजत प्राप्त गरेको व्यक्तिले बाहेक कसैले पनि कसैलाई चिकित्सा सेवा दिन नपाउने व्यवस्था छ । इजाजतविना मानव शरीरको कुनै अंगको चिरफार गर्न, कुनै प्रकारको औषधि खुवाउन वा खान सिफारिस गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले इलाज गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तो कार्य गरेको पाइएमा गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । यस्ता व्यक्तिले चिकित्सा सेवा दिँदा, चिरफार गर्दा वा औषधि खुवाउँदा कसैको ज्यान गएमा कसुरदारलाई जन्म कैद हुने र अंगभंंग भएमा १५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । अध्ययन नै नगरी वा चिकित्सा सेवा प्रदान गर्ने अनुमति प्राप्त गर्ने परीक्षा पास नगरी चिकित्सा सेवा दिने वा नक्कली प्रमाणपत्र बनाई चिकित्सक हो भन्दै ठगी गर्नेलाई यो व्यवस्था आकर्षित हुने देखिन्छ ।
यसै संहिताको दफा २३१ मा कसैले कसैको ज्यान मार्ने वा अंगभंग गर्ने नियतले उपचार गर्न, एक किसिमको इलाज गर्नुपर्नेमा अर्को किसिमको इलाज गर्न वा कुनै औषधि खुवाउँदा वा खान सिफारिस गर्दा कसैको ज्यान मर्न वा अंगभंग हुन सक्छ भन्ने जानीजानी वा सो थाहा पाउनुपर्ने मनासिब कारण भई त्यस्तो औषधि खुवाउन वा खान सिफारिस गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, मानव शरीरको कुनै एक अंगको चिरफार गर्नुपर्नेमा अर्को अंग चिरफार गर्न वा त्यस्तो अंग बेकम्मा बनाउन वा शरीरबाट त्यसलाई अलग गर्ने काम गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था यो दफामा छ । त्यस्तो कसुर गरे कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सो कारण कसैको ज्यान गएकोमा ज्यान मारेसरह (२० वर्ष जेल सजाय), र कसैको अंगभंग भएकामा अंगभंग गराएसरह वा (३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।
योग्य चिकित्सकले असल नियत राखी उपचार गर्दागर्दै कसैको ज्यान गएको वा अंगभंग भएकामा यो व्यवस्था आकर्षित हुँदैन । तर, कसैलाई मार्ने वा अंगभंग गर्ने उद्देश्य वा नियत राखी इलाज गरी त्यसको परिणम मृत्यु वा अंगभंग भएको भए त्यसरी नियोजित रूपमा गरिएको कसुरलाई यसले दण्डनीय बनाएको छ । यो व्यवस्था कसैले पनि नियोजित उद्देश्यले काम नगरोस् भनेर ल्याइएको हो । यसप्रकारका घटना अत्यन्त कम हुन सक्छन्, तर हुँदै हुँदैनन् भन्न सकिन्न ।
त्यस्तै, संहिताको दफा २३२ मा “कसैको इलाज गर्दा पर्याप्त होसियारी वा सावधानी नअपनाई लापरबाही वा हेलचेक्य्राइँ गरी इलाज गर्न, औषधि खान दिन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । लापरबाहीपूर्ण काम गरेको कारणबाट कसैको ज्यान मरेमा वा अंगभंग भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र हेलचेत्र्याइँ गरेको कारणबाट मरेकामा वा अंगभंग भएकामा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । यस्ता घटना भने हाम्रो समाजमा धेरै छन् ।
गलत तथा अस्पष्ट लेखाइ, हतारमा इलाज गर्ने वा सम्पन्न गर्ने र आवाश्यक सहयोगी नलिएको, उचित व्यवस्थापन नभएका कारण एक ठाउँको अप्रेसन गर्नुपर्नेमा अर्को ठाउँको अप्रेसन हुने गरेकोसमेत पाइन्छ । अप्रेसनमा प्रयोग भएका सामान शरीरभित्रै छोडिने गरेका कति यथार्थ घटना छन् । वास्तवमा यो व्यवस्था त्यस किसिमका घटना नियन्त्रण गर्न ल्याएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन, २०२० मा भएको पुरानो प्रावधानभन्दा कसुर गर्ने चिकित्सकलाई तीन वर्ष बढी सजायको व्यवस्था छ ।
यसरी वर्तमान कानुनको इलाज गर्नेको महलले एकतर्फ स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित गर्ने कार्य गरेको छ भने अर्कोतर्फ उपभोक्ताको गुणस्तरीय सेवाको पक्षलाई जोड दिएको छ । यो प्रावधानले चिकित्सा पेसामा उच्च मर्यादा कायम हुन सकेमा त्यो चिकित्साकर्मीको लागि गर्वको विषय हो । त्यसो हुँदा लाइसेन्स नै नलिई उपचार गर्ने, गलत नियत राख्ने चिकित्सकलाई कारबाही गर्नुहँदैन भन्नु तर्कसंगत देखिँदैन ।
