घरेलु हिंसा सबैभन्दा बढी हुने तर सबैभन्दा कम देखिने हिंसाको किसिम हो । घरेलु हिंसा गम्भीर सामाजिक समस्या हो, जसले पीडितको जीवनमा मात्र नभई बृहत्तररुपमा परिवार, समुदाय तथा समाजलाई पनि असर पार्दछ । संसारभर नै घरेलु हिंसा मानव अधिकारको एक भयानक समस्याको रुपमा देखिएको छ ।
नजिकको व्यक्तिबाट कसैलाई शारीरिक, मानसिक, यौनिक र आर्थिक क्षति पुर्याउनुलाई घरेलु हिंसा भनिन्छ । यो हिंसा व्यक्तिगत र सार्बजनिक जीवनमा हुन सक्छ । सामान्यतया यो आफ्नो नजिकको नातेदारबाट हुन्छ ।
घरेलु हिंसा चक्रवृत्तिमा आधारित हुन्छ । झगडाको विषयवस्तु बढ्दै जान्छ । यो व्यक्ति–व्यक्तिमा, छोरी–बुहारीमा, सासू– ससुरामा, नन्द–जेठाजुमा सर्ने हुन्छ । यो सामाजिक र सांस्कृतिक बनावट र चालचलनको उपज पनि हो ।
घर परिवारका कुनै सदस्यबाट हुने हिंसा भएकाले यसलाई पारिवारिक हिंसा पनि भनिन्छ । नेपाली समाजमा घरेलु हिंसा व्यक्तिगत वा घरायसी मामिलाको विषय हो भन्ने परम्परागत सोचाइ विद्यमान छ । पितृसतात्मक मूल्य र मान्यतामा आधारित असन्तुलित सामाजिक संरचनाको प्रभावले पुरुषको प्रधानता र महिलाको सहायक भूमिका भएको विद्यमान नेपाली समाजमा महिलाहरु नै घरेलु हिंसाबाट बढी पीडित हुने गरेको देखिन्छ ।
यस्ता हिंसालाई निषेध गर्न, हिंसाबाट पीडितलाई बचाउन र भविष्यमा यस्ता हिंसा हुन नदिनका लागि घरेलु हिंसा विरुद्धको कानुन प्रभावकारी नहुँदा घरेलु हिंसाका घटनाहरु बाहिर प्रकाशमा नै नआउने र छिटपुट उजुरी परेको अवस्थामा पनि पीडितहरुले आशातीत न्याय पाउन नसकेको अवस्था छ । जसले गर्दा पीडितहरु पीडा दबाएर बस्न बाध्य छन् ।
लाज तथा लान्छना लाग्ने त्रासले पीडितहरू आफूमाथि भैरहेको घरेलु हिंसाका बारेमा कुरा गर्न तथा सहयोग लिन गाह्रो मान्छन् । त्यसैले यो घरभित्रै गुपचुप र अदृश्य रहेको छ ।
किन पीडित पीडकसँगै बसिरहन्छन् त ? अर्थात कुनै महिला किन आफूलाई दुर्व्यवहार गर्नेसँग बस्छिन् ? भन्ने प्रश्न हुनसक्छ वास्तवमा महिलाहरु यसकारण यातना सहेर बस्छन् कि उनीहरुलाई छोडेर जाँदाको डर बस्दाको डर भन्दा बढी हुन्छ । जब उनीहरुलाई बस्दाको डर छोडेर जाँदाको डरभन्दा बढी लाग्छ, बल्ल उनीहरु पीडकलाई छोडेर जान्छन् अथवा यातनाविरुद्ध प्रतिकार गर्न सक्छन् ।
मानिसहरु प्रायः सोध्ने गर्छन्– किन पीडितहरुले पीडकलाई चटक्कै छोडेर जाँदैनन् ? किन सहेका त यातना ? यस्तो प्रश्न गर्नेले सायद यो बुझेका हुँदैनन् कि त्यस प्रश्नले अप्रत्यक्षरुपमा पीडितलाई नै दोषी देखाएको छ ।
पीडितले पीडा सहनु वा हिंसाबाट बाहिरिन नसक्नुमा निम्न कारणहरु हुन सक्छन्–
आफ्नो परिवार र बच्चाहरूको सुरक्षाको चिन्ता हुनु ।
जीविकोपार्जन र सम्पतिको सुरक्षाको डर हुनु ।
पुरुषहरुमा सम्पूर्ण अधिकार तथा घरका सम्पूर्ण सदस्यमाथिको नियन्त्रण रहनु ।
धार्मिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यता र विश्वासहरु व्याप्त हुनु ।
सहयोगी संयन्त्रहरुको अभाव हुनु ।
सम्पति तथा श्रोतहरुमा पहुच नहुनु ।
पीडकले बेला–बेलामा सुधारको प्रतिवद्धता गर्नु ।
परिवारका सदस्यहरु तथा साथी सहकर्मीहरुको प्रतिक्रिया तथा सामाजिक सोच आदि ।
घरेलु हिंसाका असरहरु
बारम्बारको हिंसाले व्यक्ति आफ्नो क्षमतामा शंका गर्न थाल्छ ।
हिंसाले परिवारमा द्वन्द्व र असन्तोष सिर्जना भई पारिवारिक सम्बन्ध टुट्न सक्छ ।
हिंसाको साक्षी भएका बालबालिकामा मानसिक तनाव, डर उत्पन्न भई शिक्षा र उनीहरुको समग्र विकासमा बाधा पुग्छ ।
घरेलु हिंसाले समुदायमा डर, अविश्वास, र अस्थिरता पैदा गर्छ ।
विशेषगरी महिलाको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र मानवअधिकारमा गम्भीर असर पर्छ ।
हिंसाले गम्भीर रुप लिँदा चोटपटक लाग्ने, अपाङ्गता हुने वा पीडक र पीडितको मृत्युसम्म पनि हुन सक्छ ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरु देखिने, आत्मसम्मानमा कमी, निद्रामा समस्या, यौनजन्य क्षमतामा ह्रास, एन्जाईटी तथा डिप्रेशनको शिकार बन्ने र
आत्महत्याको प्रयास गर्नेसम्म हुन सक्छ ।
घरेलु हिंसा अपराध हो
घरेलु हिंसा कसैको घरभित्रको व्यक्तिगत मामिला होइन । पीडितको मानव अधिकार उल्लंघनको विषयका रुपमा मान्यता दिँदै घरेलु हिंसालाई अपराधका रुपमा घोषणा गरी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्य राज्यले लिएको छ । यसै अनुसार घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाए) ऐन २०६६ आएको हो ।
घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६६ अनुसार घरेलु हिंसा भन्नाले कुनै घरेलु सम्बन्ध भएको व्याक्तिले अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना सम्झनु पर्छ र सो शब्दले गाली गर्ने वा भावनात्मक चोट पुर्याउने अन्य कुनै कार्यलाई समेत जनाउँछ ।
उक्त ऐनको प्रस्तावना अध्ययन गर्दा यसले प्रत्येक घरपरिवारभित्र वा घरपरिवारसँग गाँसिएर हुने हिंसाजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न तथा घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई संरक्षण गरी न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।
घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को उद्देश्य
–घरेलु हिंसाका घटनालाई प्रभावकारी रुपमा कम गर्ने ।
–पीडितलाई अतिरिक्त हिंसाजनित घटनाबाट जोगाउने ।
–पीडकलाई उसले गरेको हिंसात्मक कार्यप्रति जिम्मेवार बनाउने ।
–पीडितलाई क्षतिको परिपूरण र दीर्घकालीन सुरक्षा प्रदान गर्ने ।
–घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई संरक्षण गरी न्याय प्रदान गर्ने ।
घरेलु हिंसाका स्वरुपहरू
शारीरिक यातना : यसमा कुटपिट गर्ने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, शारीरिक चोट पुर्याउने, जीउमा पीडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अङ्ग कुरूप पारिदिने वा यस्तै अन्य कुनै काम गर्ने वा गराउने कार्य पर्दछ ।
मानसिक यातना : शारीरिक यातनाको डरधाक देखाउने वा धम्की दिने, त्रासपूर्ण व्यवहार गर्ने, गाली गलौच गर्ने, झुठा बात लगाउने, घरबाट निकाला गर्ने, वैचारिक, धार्मिक वा सांस्कृतिक तथा प्रथा परम्पराका आधारमा गरिने भेदभाव गर्ने, रूप रङ्ग, शारीरिक बनावट तथा कुनै रोग लागेको आधारमा अपमानित गर्ने, आत्महत्या गर्ने परिस्थिति खडा गर्नेसम्मका घटना यसमा पर्दछन् । मानसिक यातना भन्नाले मानसिक वा भावनात्मक चोट पुग्न सक्ने वा अन्य कुनै कामसमेत पर्दछ ।
यौनजन्य यातना : यौनजन्य प्रकृतिको दुव्र्यवहार अपमान, आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने, सुरक्षित यौन स्वास्थ्यमा आघात पुग्ने जस्ता कुनै पनि कार्य यसअन्तर्गत पर्दछन् ।
आर्थिक यातना : आर्थिक यातना भन्नाले सगोल वा निजी सम्पत्तिको प्रयोग गर्न वा रोजगारी वा आर्थिक स्रोत साधन पहुँच वा प्रयोगमा वञ्चित गर्ने कार्य तथा दाइजो माग गर्ने दाइजो ल्याउन दबाब दिने वा दाइजो नल्याएको कारणबाट घृणा, हेला वा तिरस्कार समेतलाई जनाउँछ ।
उजुरी गर्ने गर्ने निकाय कुन हो ?
घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय निकाय अथवा सिधै अदालतमा पनि दिन सकिन्छ । पीडामा पर्ने पक्षले घरेलु हिंसाको उजुरी गर्ने स्थानको निर्णय भने आफैँ गर्न सक्नेछ ।
घरेलु हिंसा भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले मौखिक र लिखित दुवै प्रक्रियाबाट कसुर भए गरेको मितिले ९० दिनभित्र उजुरी दिनसक्छ ।
न्यायका अड्चन
नेपालमा घरेलु हिंसा हटाउन कानूनी र संस्थागत प्रयास त भएका छन् तर व्यवहारमा अझै चुनौती छन् ।
घरेलु हिंसाविरुद्ध उजुरी दिन सकिने निकायहरूको व्यवस्था भएता पनि उजुरी सुन्ने निकायहरु महिलामैत्री हुन सकेका छैनन् । उजुरी गरिहाले पनि दोषीलाई दण्डित गर्नुको साटो मेलमिलापमा केन्द्रित हुने गरेको पाइन्छ ।
काठमाडौँ केन्द्रित राष्ट्रिय महिला आयोगले जिल्लाका दूर दराजका महिलाहरूका उजुरी लिई न्यायमा पहुँच पुर्याउन कठिन छ । घरेलु हिंसा सबै समुदाय टोल बस्तीमा व्याप्त छ, तर सेवाकेन्द्रहरू केही जिल्लामा सीमित छन् ।
सरकारी अनुगमन फितलो हुनु, सेवा केन्द्रहरूको स्थायित्वको प्रश्न रहनु, न्यायिक अदालतहरूमा नियमित फौजदारी र देवानी मुद्दाहरूको अत्यधिक चाप रहनुजस्ता कारणहरुले गर्दा महिला तथा घरेलु हिंसाका मुद्दाहरूले कम प्राथमिकता पाउने गरेका छन् । जसका कारण पीडितहरु न्याय पाउनेमा विश्वस्त नभएको अवस्था छ ।
राज्यको दायित्व
घरेलु हिंसाका घटनाको प्रकृतिअनुसार कानुनी कारबाही सुनिश्चित हुनुपर्छ । मेलमिलापमा भन्दा शून्य सहनशीलतामा जोड दिन आवश्यक छ । घरेलु हिंसाका मुद्दा हेर्ने छुट्टै पारिवारिक अदालत वा विशेष बेञ्चको व्यवस्था हुनुपर्छ । घरेलु हिंसाका घटनाहरूको प्रकृति र गाम्भीर्यताको हद हेरी न्यायमा पहुँच दिलाउन तहगत व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । घरेलु हिंसाका स्वरुपहरुमा परिवर्तन भइरहने हुँदा तिनीहरूको कारण, प्रभाव र असरहरू समेतलाई कानुनमा समेटेर सम्बोधन हुन आवश्यक छ ।
घरेलु हिंसाविरुद्धका कानुनबारे सचेतना फैलाउने, हिंसा पीडितहरूको सुरक्षा र पीडकलाई जिम्मेवार बनाउन सञ्चालित सेवा केन्द्रहरु, तीन तहका सरकार र गैरसरकारी संस्थाका बीच साझेदारी गर्नेगरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
शिक्षा र चेतना अभिवृद्धिसँगै महिलाका अधिकार, कानुनी उपाय र हिंसाविरुद्धका उपायबारे जानकारी दिने अभियान चलाइनुपर्छ । पीडितको पुनस्र्थापनाका लागि सुरक्षित घर, परामर्श सेवा र आयमूलक तालिम प्रदान गरिनुपर्छ । हिंसा हटाउन स्थानीय समुदायको भूमिका र पहललाई प्रोत्साहन गर्दै न्यायिक प्रक्रियालाई पनि छिटो छरितो र सरल बनाउन आवशयक छ ।
घरेलु हिंसाको कानुन कडा बनाएर मात्र पनि यो निर्मूल हुने विषय भने होइन । जनचेतना तथा सचेतनाबाट मात्र यो न्यूनीकरण हुनेहुँदा यसलाई निर्मूल पार्न सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र पनि सम्भव छैन । सबै सरोकारवाला पक्षबाट यसका कारकतत्वहरु पत्ता लगाई त्यस्ता तत्वमाथि प्रहार गर्न जरुरी छ।
मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई घरेलु हिंसाबारे जनचेतना फैलाउन र पीडितलाई सहयोग गर्न उपयोग गर्न सकिन्छ । घरेलु हिंसालाई समाजको साझा समस्याको रुपमा लिई यसलाई न्यूनीकरण गर्न नागरिक, समाज, सरकार तथा सरोकारवाला पक्ष सबैले दायित्व वहन गर्ने हो भने घरेलु हिंसालाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ ।
घरेलु हिंसाको प्रभाव स्थायी हुने भएकाले यसको समाधानका उपायहरु पनि दीर्घकालीन नै हुनुपर्छ । सबै तह र क्षेत्रबाट निरन्तर सहयोग र प्रयास भएमा मात्र यस समस्याको जरो उखेल्न सकिन्छ ।
