Jus Nepal
मङ्लबार, फाल्गुन ६, २०८१ | February 18, 2025 |

अध्यादेशले समेटेका प्रमुख संशोधनका विषय

हेर्नुहोस चार वटै अध्यादेशहरु

मन्त्रिपरिषद बैठकले पास गरी जारी गर्न सिफारिस गरेका पाँच मध्ये चारवटा अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार जारी गरेका छन । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी भएका छन ।

आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी जम्मा ११ ऐन, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी जम्मा १३ ऐन र भूमि तथा वनसम्बन्धी जम्मा ३ ऐन गरी जम्मा २७ ऐनमा अध्यादेशमार्फ संशोधन गरिएको छ ।

बिभिन्न अध्यादेशमा भएको संशोधन प्रावधानले निम्न कुरा समेटेको छ :

१. ओली सरकारको पालामा नै सेवा प्रवाहमा थप सहजता ल्याउन नागरिक एपलाई प्रयोगमा ल्याउने गरिको कानुनी व्यवस्था अध्यादेश मार्फत गरिएको छ । यसबाट ई–गभर्नेन्स, पेपरलेस सकारको कानुनी प्रबन्ध र कार्यन्वयन प्रारम्भ हुनेछ ।

२. कुनै पनि सरकारी कार्यलयले निर्णय गर्ने सवालमा संवन्धीत कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले कानुनमा नै मिति तोकिएको भए तोकिएको मिति वमोजिम र अन्य सबै अवस्थामा बढीमा ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । उक्त बमोजिम नभए नगरेमा नगर्ने संवन्धीतलाई कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । यसवाट सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्तीको अन्त्य हुने छ । उक्त ब्यवस्था जनसुशासनको ब्यवस्था हो ।

३. नेपाल सरकारले गर्ने भनिएका सबै विषय मन्त्रिपरिषदमा लैजाने हालको व्यवस्थाको सट्टा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी नेपाल सरकारको परिभाषामा परिवर्तन गरिएको । नेपाल सरकारको परिभाषा बिभिन्न समयमा कानूनमा नै संसोधन र अदालती ब्याख्यामार्फत अन्नियोल भएको र नेपाल सरकार भनी उल्लेख भएका कार्य बोझ केन्द्रिकृत भई साना मसिना र मन्त्री परिषद सम्म पुग्न नपर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले नै हेर्नुपर्ने वाध्यत्मक अवस्थालाई अध्यादेश मार्फत अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

४. कानून बमोजिमको परिस्थिती पर्न गई स्थानीय तहमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै निलम्बनमा परेमा वा कुनै कारणले दुवै पद रिक्त भएमा कार्यपालिकाका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख भइ काम गर्ने गरिको ब्इवस्था गरिएको छ । साथै कुनै वडा अध्यक्षको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा वा निज निलम्बनमा परेमा वडा समितिका सदस्यहरूले आफूहरू मध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भइ कार्य गर्ने व्यवस्था छ । उक्त ब्यववस्था पहिलेको कानूनल परिकलपना नगरेको अवस्थाको बाधाअड्काउ फुकाउको रुपमा आएको छ ।

५. श्रमिकहरूको पेन्सन पाउने उमेर ६० वर्ष र सेवा निवृत्त हुने उमेर ५८ फरक फरक भएकोमा एकै मिलान हुनेगरी श्रमिकहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट वढाई पेन्सन पाउने उमेर ६० वर्ष संगै हुने गरी अध्यादेशमा ब्यववस्था गरिएको छ ।

६. सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अपचलनलाई रोक्न, नियमित ब्यवस्थित वनाउन आवाश्यक प्रवन्ध गरिएको छ भने अध्यादेशमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि क्रमश: राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै लैजाने व्यवस्था गरिएको छ ।

७. अध्यादेशमा शिक्षकहरूलाई पनि निवृत्तिभरण कोषमा योगदान गरी निवृत्तिभरण पाउने गरिको व्यवस्था गरिएको छ ।

८. विस्तारै प्रभावकारी र नागरिकको स्वास्थ्यको हकलाई सुरक्षित वनाउन प्रभावकारी वन्दै गएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी वनाउन प्रथम सेवा विन्दुको प्रयोजनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था रहने गरी स्वस्थ्य विमा बोर्डले सम्झौता गर्ने व्यवस्था अध्यादेश मार्फत मिलाइएको छ ।

९. अध्यादेशमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र तिनको परिवारका सदस्यलाई १० वर्षसम्मको नि:शुल्क गैरआवासीय भिसाको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा आउजाउ गर्दा एक पटकमा दुई वर्षसम्मको वहुप्रवेशी नि:शुल्क भिसाको प्रबन्ध गरिएको छ । जसले गैरआवासिय नागरिकलाई नेपालमा लगानि, रेखदेख र ब्यवस्थापनमा सहज गर्न खोजिएको छ ।

१०. अध्यादेशमा कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्न हाल भएको झन्झट र कानुनी अडचन फुकाइएको छ । जसकारण अपराधमा प्रयोग गरिएका साधनहरु प्रयोग विहिन र काम नलाग्ने भई फाल्नु पर्ने अवस्था आउने छैन ।

११. अध्यादेशमा अदालतमा दसीको रूपमा ल्याइएको सवारी साधन तुरुन्त लिलाम गरी वा ह्रास कट्टी गरिएको मूल्यमा सम्बन्धित धनीले धरौटी राखी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

१२. मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनको तहमा समेत पीडितले न्याय पाउने गरी पीडित र प्रतिवादीबिचमा मिलापत्र भएमा अदालतबाट लागेको दण्ड जरिवाना माफी हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसले अदालतको फैसलाले गरेको जरिवाना र कैदको सवालमा समेत हेरफेर भई सहजता प्रदान गर्नेछ ।

१३. अध्यादेशमा हाल सुरु अदालतबाट लागेको बिगो तथा जरिवाना तिर्न नसक्दा थुनामा बसेर पुनरावेदन गर्नु पर्ने र पछि निर्दोष ठहर हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई सुरु अदालतबाट ठहर भएको बिगो, जरिवानाको पूरै राख्नु नपर्ने तर सुरु अदालतमा राखिएको धरौटीको १५ प्रतिशतमात्र धरौटी राखी पुनरावेदन गर्न पाउने गरी ब्यवस्था गरिएको छ ।

१४. अध्यादेशमा पहिलो पटक कसुरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसुरदारले कैदको सट्टा त्यस्तो कैद बापत रकम तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पुरानो ब्यवस्था नै उपयुक्त भएकोले पुन: संसोधन गरी मुलुकी फैजदारी कार्यविधी संहिता, २०७४ को दफा १५५ को सुविधाको सम्वन्धमा अध्यादेशमार्फत पुन: संसोधन गरिएको हो ।

१५. अपराध पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति निजको मृत्यु भएमा के हुने भन्ने कानूनी ब्यवस्थाको अभावमा अन्नियोल भएको हुदा सहज गर्न अध्यादेश मार्फत पिडितको पति/पत्नी, छोरा/छोरी वा बाबु/आमा नजिकको हकदारले पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

१६. तेजाब आक्रमणलाई घरेलु हिंसा नभई राज्यविरुद्धको अपराध हुने गरी बर्गिकरण गरि कानूनमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिएको ।

१७. योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको नामको अघी विदुषी शब्द थप गरि नाममा संसोधन गरिएको छ भने सञ्चालनमा देखिएका कानुनी बाधाहरू अध्यादेश मार्फट सहज गरिएको छ ।

१८. सूचना प्रविधी क्षेत्र ग्लोवल बिषय भएको हुदा विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीले विदेशमा सहायक कम्पनी तथा, शाखा खोल्न, कारोबार गर्न, विदेशमा भएको आम्दानी नेपालमा भित्राउन पाउने व्यवस्था अध्यादेश मार्फत गरिएको छ ।

१९. संसोधित नागरिक्त कानून बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बमोजिमको विदेशी लगानी गर्दा प्रक्रियामा जानु नपर्ने गरी सरलीकृत गरिएको छ । जसले गैरआवासिय नेपाली नागरिकले नेपालमा नेपाली नागरिक सरह लगानी गर्न सक्ने ब्यवस्था अध्यादेश मार्फट गरिएको छ ।

२०. प्रविधि हस्तान्तरणको परिभाषामालाई बृहत वनाउन लेखा, मार्केटिङ तथा मार्केट रिसर्च, मानव संसाधन आउटसोर्सिङ, डिजिटल डेटा प्रोसेसिङ, डिजिटल डेटा माइग्रेसन, डिजाइन सेवा पनि समावेश गरिएको छ ।

२१. नेपालमा सञ्चालन रत विदेशी वा नेपाली लगानी भएको उद्योगले मात्र नभइ नेपाली लगानी भएको उद्योगले समेत नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

२२. नेपालमा गरिएको विदेशी लगानीबाट प्राप्त आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया छोट्ट्याइएको, सरलीकृत गरिएको । जसकारण बैदेशीक लगानी कर्तालाई लगानीमा सहज हुनेछ ।

२३. नेपालभित्र खडा गरिने बिभिन्न विशिष्टिकृत लगानी कोषहरुमा पनि नेपालीको अतिरिक्त विदेशी लगानी समेतलाई खुला गरिएको ।

२४. हालको व्यवस्थामा परिवर्तन गरी तीन करोड रुपयाँसम्मको राजस्व चुहावटको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर नगरी राजस्व रकम उठाउने गरी आन्तरिक राजस्व विभाग/भन्सार विभागले निर्णय गर्न सक्ने पत्राचार गर्न सक्ने । र, राजस्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिवाना र बिगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने गरि अध्यादेश मार्फत व्यवस्था मिलाइएको छ ।

२५. सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थताबाट समाधान गर्दा भएको ढिलाई अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थताको व्यवस्था गरिएको छ । जसले मध्यस्तता मार्फत समश्या समाधान गरी हुने ढिलाईलाको अन्त्य गर्ने वा सहज गर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।

२६. मध्यस्थताको कारबाहीमा थप सुधार गर्दै निर्णयलाई अन्तिमता प्रदान र निर्णय कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न अदालतले मध्यस्थताको निर्णयको कार्यान्वयन स्थगित गरेमा मात्र निर्णय कार्यान्वयन नहुने, मध्यस्थको निर्णय बदरको निवेदनले मात्र नपुग्ने अदालतवाट स्थगनको आदेश नै हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसले परियोजनामा हुने अनावाश्यक ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्ने देखिन्छ ।

२७. अध्यादेशले श्वेट सेयर (व्यापारिक ख्याती, गुडवील, नो हाउ सेयरिङ्गको आधारमा प्राप्त हुने सेयर) लाई थप व्यवस्थित गर्दै स्टार्ट–अप उद्यमको हकमा चुक्ता पुँजीको ४० प्रतिशत र कम्पनीको हकमा २० प्रतिशत श्वेट सेयर व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । जसले गुडविललाई समेत सम्पत्तिको मान्यता दिने देखिन्छ ।

२८. अध्यादेश मार्फत प्राइभेट कम्पनीको हकमा दायित्वभन्दा सम्पत्ति बढी भएकोमा साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी प्रिमियम मूल्यको सेयर जारी गर्दा हाल कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको थप स्वीकृति र तीन वर्षको लेखापरीक्षण आवश्यक पर्ने झन्झटिलो व्यवस्था रहेकोमा प्रक्रिया सरलीकरण गर्न त्यस्तो व्यवस्था हटाइएको छ ।

२९. अध्यादेश मार्फत कम्पनीका कर्मचारीले कर्मचारि भएको कारण प्राप्त गरेको कर्मचारी सेयर बिक्री सम्बन्धी व्यवस्थामा स्पष्ट पारिएको छ ।

३०. अध्यादेशमा कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झट र खर्चिलो ब्यवस्थाको अन्त्य गरेकोे छ । सम्सोधन मार्फत विवरण नबुझाएको कारण कम्पनीलाई लाग्ने जरिवानामा ९० प्रतिशत सम्म छुट दीएको र कम्पनीको दर्ता खारेजीलाई सहज गरिएको छ ।

३१. अध्यादेशले उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगलाई उत्पादन बिक्री गर्दा निर्यात गर्ने उद्योगसरह सुविधा प्राप्त गर्ने हालको व्यवस्थामा सो सुविधा सेवामूलक उद्योगलाई पनि प्रदान गरिएको छ ।

३२. अध्यादेशको संसोधनमार्फत बाहिर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थानान्तरण गरेमा त्यस्ता उद्योगलाई समेत कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

३३. सरकारसँग गरिएको सम्झौता बमोजिम तोकिएको अवधि पश्चात सम्पूर्ण परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरण हुने प्रबन्ध बमोजिम कार्यान्वयन भएको परियोजनको हकमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पनि सरकारमा ऋणको दायित्व नसर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन सकिने प्रावधान अध्यादेश मार्फत गरिएको छ ।

३४. वार्षिक पाँच करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई सुविधा र सहुलियतका प्रावधान संसोधन मार्फत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

३५. हाल रहेको विनादर्ता कसैले उद्योग सञ्चालन गरेकोमा बन्द गर्ने प्रावधान हटाइ जरिवाना ली उद्योग दर्ता गर्न लगाई सञ्चालनमा ल्याउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । जसले परम्परागत ब्यवसायलाई स्टाटप बिजनेसमा जाने आटो सहज गरेको छ ।

३६. सेवा उद्योगको वर्गमा कोष व्यवस्थापक (फन्ड म्यानेजमेन्ट) र सम्पत्ति व्यस्थापक (आसेट म्यानेजमेन्ट) पनि थप गरिएको छ । जसले कुनै ब्यापार ब्यवसायको लागि कोषको ब्यवस्थापन अवका दिनमा ब्यवसायिक हिसावले गर्न सक्ने हुन्छ ।

३७. अध्यादेशको संसोधन मार्फत हाल विद्यमान रहेको व्यवस्थामा प्रक्रियागत सुधार गर्दै सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूलाई व्यवस्थापन करार र भाडा दीई निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सरलीकृत प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

३८. हाल नगद जमा नगरी राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न नपाउने व्यवस्था भएकोमा संसोधन मार्फत मुद्दाको अवधिभर खाम्ने गरी बैंक जमानत पेस गरेर पनि पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार, सुविधा प्रदान गरिएको छ ।

३९. प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भइ बढुवा वा अवकाश भएका कर्मचारी अभिलेख राष्ट्रिय किताबखानाले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट लेखीआए बमोजिम राख्े र सोको जानकारी सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई दिनु पर्ने र सम्बन्धित तहको कानुन बमोजिम अनिवार्य अवकाश पाएको रहेछ भने पनि अभिलेख बमोजिम नै निवृत्तिभरण पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले कार्मचारितन्त्रमा संघियता कार्यान्वयनमा महत्व राख्ने छ ।

४०. हालको घरजग्गा व्यवसाय गर्न हदबन्दीमा छुट दीएको तर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा स्वीकृति लीई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने । सार्वजनिक प्रयोजनको लागि छुट्ट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था अध्यादेशको संसोधन मार्फत गरिएको छ ।

४१. सुरु नापी हुँदाका बखत गौचर, हाट, घाट, बजार वा वन क्षेत्र या बुट्यानले ढाकिएको भनिएको तर त्यस्तो जग्गामा घर टहरा बनाइ लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई नि:शुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुर लीई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको ।

४२. संघीय सञ्चित कोषको सन्तुलनको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको अन्य सरकारी कोषमा बाँकी रहेको मौज्दात रकममध्ये पूरै वा आंशिक रकम अर्थ मन्त्रालयले दायित्व सिर्जना हुँदाका बखत सम्बन्धित कोषमा निकासा गर्ने गरी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ । त्यस्तो कोषबाट प्राप्त गरेको रकमको लेखा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले राख्ने ब्यवस्था गरिएकोछ ।

४३. अन्य सरकारी कोषको विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अद्यावधिक गर्ने छ । त्यस्तो कोष सञ्चालनमा राखिराख्न आवश्यक नदेखेमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत खारेज गर्न सक्ने कानूनी ब्यवस्थाको प्रवन्ध गरेको छ ।

४४. योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनको लागि काममा प्रभावकारीता र योजना आयोगले पश गर्ने, तय गर्ने परियोजनाको सवालमा प्रभावकारीता कायम गर्ने गरि अध्यादेश मार्फत संसोधन गरिएको छ ।

४५. योजना छनोट, कार्यन्वयन, बजेट बिनियोजन र प्रभाकारिताको लागि योजना आयोगको प्रतिवेदन लगायतका पक्षको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बित्तिय सुशासनको पक्षमा गर्ने कामको वारेमा थप ब्यवस्था अध्यादेश मार्फत गरिएको छ ।

हेर्नुहोस ४ बटै अध्यादेशहरु


जस नेपाल

जस नेपाल डट कम नेपालको पहिलो डिजटल लिगल जर्नल हो । साथै हाम्रा भिडियाे सामाग्रीहरू युट्युव च्यानल जस नेपाल (Jus Nepal) मा पनि हेर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

पछिल्ला सामाग्री


गतिविधि

थप

Kanoon Post

जस नेपाल प्रा.लि.
द्वारा सञ्चालित
सुचना विभाग द.नं. ४८११/०८१/०८२

सम्पादकः हरिप्रसाद मैनाली

९८५१०४१३९३

© 2024 - 2025 Jus Nepal Pvt. Ltd. All Rights Reserved.