समाज परिवर्तनसँगै सामाजिक मान्यताहरु पनि परिवर्तन हुन्छन् । सामाजिक मान्यतासँगै कानूनहरु पनि फेरिन्छन् । समाज विकासका क्रममा कयौं कानुनहरु पुराना हुन्छन्, मर्छन् ।

नेपालमा जंगबहादुरकै पालादेखि विद्यमान रहँदै आएको जारीसम्बन्धी कानून पनि अहिले मृत भएको छ । जारीको महलमा रहेका एकाध प्रावधान बिवाहसम्बन्धी परिस्कृत कानूनमा समेटिएका छन्, जसमाथि अझै पनि प्रश्नहरु उठ्न सक्ने ठाउँ छ ।

मुलुकी ऐनको १८ नम्बर महलमा ‘जारीको’ शीर्षकमा जारीसम्बन्धी बेग्लै महल थियो । कसैले कुनै विबाहित महिलालाई भगाई लगेमा वा विवाहित महिलाले अर्को पुरुषसँग पुनर्विवाह गरेमा त्यसलाई ‘जारी गरेको’ भनिन्थ्यो । त्यसरी विवाहित महिलासँग भागी बिहे गर्ने पुरुषलाई जार भनिन्थ्यो भने श्रीमतीले छाडेको पुरुषलाई ‘साधु’ भनिन्थ्यो ।

मुलुकी ऐनमा रहेको पुरानो व्यवस्था अनुसार जारविरुद्ध साधुले नालिस गरेमा त्यस्तो जार र महिलालाई एक महिनादेखि दुई महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुने महल १८ को २ नम्बरमा उल्लेख थियो ।

नेपालमा ‘जारी’ एउटा सामाजिक प्रथाका रुपमा रहेको थियो र त्यसैलाई मुलुकी ऐनले कानुनका रुपमा अंगीकार गरेको थियो ।

कसैले अर्काकी श्रीमती भगाई लगेमा जारी तिर्नैपर्ने सामाजिक परम्परा थियो । जारी कति तिर्ने भन्ने कुरा समाजले निर्धारण गर्दथ्यो । तर, मुलुकी ऐन आइसकेपछि त्यसरी धनमाल तिर्नु नपर्ने तर दुई महिनासम्म जेल वा दुई हजार रुपैयाँसम्म राज्यलाई जरिवाना तिरे पुग्ने भयो ।

तथापि महल १८ को ५ नम्बरले पूर्वपतिको धनमाल भने फिर्ता गनुृपर्ने प्रवन्ध भने गरेको थियो । सो नम्बरमा लेखिएको थियो,‘कसैले कसैको स्वास्नीको जारी गरी साधुको धनमालसमेत लगेकोमा वा स्वास्नी मानिस पोइल जाँदा स्वास्नी मानिसले आफूले लगाएको वा प्रयोग गर्ने लत्ता कपडा वा आफ्नो दाइजो पेवा आर्जन बाहेक साधुको अरु धनमालसमेत लगेमा लग्न नपाउने धनमालको हकमा साधुले र निज मरेमा वा विदेश गएकोमा निजको हकमा हकदारले देवानी मुद्दा सरह नालिस गरी फिर्ता लिन पाउँछ ।’

मुलुकी ऐन बनाउने जंगबहादुर आफैं पथ्थरघट्टामा जारबाट काटिएर मरेका हुन् भन्ने पनि कतिपय इतिहासकारको दाबी रहने गरेको पाइन्छ, जुन कुराको पुष्टि भने हुन सकेको छैन   

यसरी नालिस गरेर धनमाल फिर्ता लिने वा जारमाथि कारवाही गर्ने हदम्याद एक वर्ष तोकिएको थियो । एक वर्षृपछि उजुरी नलाग्ने व्यवस्था थियो ।
मुलुकी ऐनले जारीलाई नसमेट्दासम्म राणाकालअघि समाजमा जार काट्ने चलन थियो । अर्थात् जारलाई काट्यो भने खतबात लागदेन भनिन्थ्यो । यही कारण अर्काकी श्रीमती भगाउनेहरु ‘साधु’बाट लुकेर जीवन बिताउने गर्दथे ।

त्यसो त मुलुकी ऐन बनाउने जंगबहादुर आफैं पथ्थरघट्टामा जारबाट काटिएर मरेका हुन् भन्ने पनि कतिपय इतिहासकारको दाबी रहने गरेको पाइन्छ, जुन कुराको पुष्टि भने हुन सकेको छैन ।

बिस्तारै, समाजमा जारलाई नकाट्ने तर जारीका रुपमा सम्पत्ति माग्ने चलन विकसित भयो । पछि कानून बनेपछि शरीरमा लगाएको बस्त्र र गरहनाका साथै स्त्री अंशधन (दाइजो, पेवा) पूर्वपतिले माग्न नपाउने व्यवस्था गरियो । पूर्वपतिको हक लाग्ने सम्पत्तिमात्र फिर्ता लिन पाउने भनियो ।

पुरानो समाजमा पुरुषले चाहिँ जतिवटी श्रीमती पनि ल्याउन पाउने तर महिलाले अर्कोसँग बिहे गर्दा ‘जार’ ले काटिनुपर्ने वा दण्ड जरिवाना, जेल सजाय भोग्नुपर्ने यो कानूनी व्यवस्था अहिले फर्केर हेदाृ पितृसत्तावादी एवं स्त्रीपीडक देखिन्छ ।

हाम्रो मुलुकी संहितामा रहेको पारिवारिक कानुनलाई हेर्दा अहिले पनि ‘जारी’को ह्याङओभरबाट हामी मुक्त भइसकेका छौं भन्ने अवस्था छैन । अर्कोतिर आधुनिक समाजलाई सम्वोधन गर्ने धेरै चिजहरु छुटेका छन्

समाज जतिसुकै परिवर्तित भए पनि ‘विवाह’ जस्तो सामाजिक संस्था र बन्धन टुट्दैन । आधुनिक समाजमा पनि बहुविवाह, पुनर्विवाहका प्रकरणहरु आइ नै रहन्छन् । विवाहेत्तर यौनसम्बन्धका प्रकरणहरु पनि आइ नै रहन्छन् ।

श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा गएका बेला यता श्रीमतीले धन सम्पत्ति सबै लिएर अर्को बिहे गरेर हिँडेका केसहरु नेपाली समाजमा प्रशस्तै हुने गरेका छन् । हिजो लाहुरेहरुको परिवारमा यस्तो प्रकरण हुन्थ्यो, अहिले अरब मुलुकमा रोजगारी खुलेपछि सबैतिर यो अवस्था व्याप्त छ ।

तर, हाम्रो मुलुकी संहितामा रहेको पारिवारिक कानुनलाई हेर्दा अहिले पनि ‘जारी’को ह्याङओभरबाट हामी मुक्त भइसकेका छौं भन्ने अवस्था छैन । अर्कोतिर आधुनिक समाजलाई सम्वोधन गर्ने धेरै चिजहरु छुटेका छन् । यसबारे गम्भीर बहस गरेर पारिवारिक कानूनलाई संशोधनमार्फत थप समृद्ध बनाउँदै लैजानुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।

मुलुकी देवानी संहिता दफा ७१ ले बैबाहिक सम्बन्ध कायम भइसकेका पुरुष वा महिलाले पुनर्विवाह गर्न नपाइने भनेको छ । यद्यपि, दफा ८३ ले सम्बन्धविच्छेद भइसकेपछि भने पुनर्विवाहलाई छुट दिएको छ । महिलाको हकमा भने सम्बन्धविच्छेद नहुँदै अर्को बिहे गरेमा पूर्वपतिसँगको वैबाहिक सम्बन्ध स्वतः टुटेको मानिने भनिएको छ ।

हेर्नुहोस् मुलुकी ऐनमा रहेको जारी सम्बन्धी महल