यज्ञराज पाण्डे नेपाल ल क्याम्पस

नेपालको कानुनी इतिहास छुट्टै रूपमा कहिल्यै लेखिएन । कानुनका कुरा पनि छिटपुट रूपमा कुनै–कुनै शिलालेखमा लेखियो । राजा राम शाहले बाँधेको थिति, पृथ्वी नारायण शाहको दिव्योपदेश र जयस्थिति मल्लको मानव न्याय ९धर्म० शास्त्रलाई नै पढेर नेपालको प्राचीन कानुनी इतिहासको आँकलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रत्येक राज्य एउटा निश्चित कानुनी विधि र संयन्त्रद्वारा सञ्चालित भएको हुन्छ । राज्य सञ्चालनको त्यही कानुनी विधिहरुको समग्र रूप कानुनी प्रणाली हो । कानुनी प्रणालीले राज्यमा विद्यमान कानुनहरुको प्रचलनका लागि दिशा निर्दिष्ट गर्ने गर्दछ भने कानुनले पनि कानुनी प्रणालीकै आदर्शमा कार्य गर्दछ । तसर्थ मौलिक चरित्रविहिन कानुनी प्रणाली सङ्गठित र व्यवस्थित राज्य संयन्त्रका लागि अवरोध सिद्ध ठानिन्छ । यस परिदृष्टिमा हेर्दा संसारमा प्रचलित प्रमुख पाँच कानुनी प्रणाली रहेका छन् । मुस्लिम कानुनी प्रणाली, हिन्दू कानुनी प्रणाली, प्रतिद्वन्द्वात्मक कानुनी प्रणाली (Adversarial Legal System based on Common Law), अन्वेशणात्मक कानुनी प्रणाली(Inquisitorial Legal System based on Civil Law) र समाजवादी कानुनी प्रणाली(Socialist Legal System based on Marxist Theory) खास मौलिक चरित्र भएका कानुनी प्रणाली मान्ने गरिन्छ ।

कानुनी प्रणालीको चरित्र एवम् स्वरुपको समष्टिगत पहिचान त्यस कानुनी प्रणालीभित्रको अदालती संरचना, कानुनी कार्यविधि, कानुनी शिक्षा, कानुन व्यवसाय, सरकारको संरचना र उक्त कानुनी प्रणालीको उत्पति ढाँचा, मान्यता अनि स्रोतको आधारमा गर्ने गरिन्छ । नेपाली कानुनी प्रणाली अध्ययनको आधार पनि यी अवयवहरुको अपवाद छैन ।

सर्वप्रथम यो बुझ्न आवश्यका छ की कुनै पनि प्रणाली बनाइन्न । यो विकसित हुँदै जाने कुरा हो । प्रणाली बनाउँछु भनेर बन्दैन् । यो एकदिनमा बन्ने कुरा पनि होइन । यो क्रमशः बन्दै जान्छ । हामी कहाँ पनि भएको यही नै हो । ऐतिहासिक कानुन सम्प्रदायका प्रतिवादक प्रसिद्ध विधिशास्त्री सेभेग्नि (Savigny) को अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने कानुन र कानुनी प्रणाली समाज र समय सापेक्षित हुन्छ, जो त्यही समाजको विशिष्ट नियमहरुको उपज हो । उनको विचारमा जसरी मानिसको भाषा र संस्कारको विकास स्वःस्फूर्त रूपमा हुन्छ, ठीक त्यसैगरी कानुन र कानुनी प्रणालीको पनि निश्चित समाज र जनताकै विशिष्ट नियमहरुसँगै स्वःस्फूर्त रूपमा विकास भएको हुन्छ । यसर्थ कानुन र कानुनी प्रणाली कुनै आयातीत वस्तु नभएर समाजमै प्राप्त गरिने वस्तु हो । जसले त्यस समाज र राष्ट्रको भावना र पहिचानलाई प्रतिविम्बित गरेको हुन्छ ।

एउटा देश वा समाजले अवलम्बन गरेको कानुन र कानुनी प्रणालीको कुनै वा सबै संरचना एवम् कानुनी नियमहरु अर्को कानुन र कानुनी प्रणालीको कुनै वा सबै संरचना वा कानुनी नियमहरुसँग मिल्यो भन्दैमा त्यस देशको कानुनी प्रणालीलाई अर्को देशको कानुनी प्रणालीको शखा वा परिवार कदापी मान्न सकिँदैन । प्रत्येक कानुन आफैमा स्वएम् एक कानुनी प्रणाली पनि हो ।

खास समाजको नियममा जन्मनु, हुर्कनु र त्यही समाजको मूल्य र मान्यतामा मौलाउनु कानुनी प्रणालीको विशेषता हो । कानुनी प्रणालीको जीवनचक्र समाजको जीवनचक्रसँग अन्तरनिहित हुन्छ । अहिले सम्मको कानुनी विधिशास्त्रको इतिहासलाई हेर्दा कुनै पनि राज्यको कानुन एवम् कानुनी प्रणालीको उत्पति र विकास चार विकल्पहरु मध्ये कुनै एक विकल्पको आधारमा भएको देखिन्छ । जस अन्तर्गत पहिलो प्रथा वा परम्पराको आधारमा, दोस्रो अभ्यासको आधारमा, तेस्रो संहिताबद्ध कानुनको आधारमा र चौथो तत्कालिन सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक संरचनामा आमूल परिवर्तन भए पश्चातको आधारमा ।

यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा नेपालको कानुनी प्रणाली, प्रतिद्वन्द्वात्मक कानुनी प्रणाली, अन्वेशणात्मक कानुनी प्रणाली र समाजवादी कानुनी प्रणाली क्रमशः पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो विकल्पहरुबाट उत्पति र विकसित भएको देखिन्छ । तसर्थ नेपालको कानुनी प्रणाली प्रथा जनित कानुनी प्रणाली हो भने प्रतिद्वन्द्वात्मक कानुनी प्रणाली न्यायाधीश निर्मित र अन्वेशणात्मक कानुनी प्रणाली संहिताबद्धमा आधारित कानुनी प्रणाली हो ।

विश्वमा प्रचलित कानुनी प्रणालीहरु मध्ये हाम्रो प्रणालीमा आफ्नोपन छ । यो न त बेलायतको जस्तो कमन ल प्रणाली हो न त फ्रान्सको जस्तो सिभिल ल प्रणाली हो । यो प्रणाली न त शतप्रतिशत हिन्दू कानुनी प्रणाली नै हो । यो न त मुस्लिम कानुनी प्रणाली जस्तो कट्टर धार्मिक कानुनी प्रणाली हो । यसमा सबै प्रणालीका केही तत्व अवश्य छन् । तर पनि कुनै प्रणालीको अन्धानुकरण भने यो पक्कै होइन । हिन्दु कानुनी विधिशास्त्रको जगमा उभिएको हाम्रो कानुनी प्रणालीमा समसमायिक परिवर्तन हुँदै आएका छन् । खासगरी २००७ सालको परिवर्तनपछि कमन ल र सिभिल कानुनी प्रणालीको प्रभाव यसले बढी बोक्यो ।

नेपालको कानुन प्रणाली हिन्दू कानुन पद्धतिभित्र नेपालीपनले विकसित हुँदै आएको हो । परम्परादेखि नेपाली समाजले अपनाई आएको, नेपालले आफ्नो अभिन्न अङ्गको रूपमा मानि आएको न्याय सम्बन्धी परिपाटी नै नेपालको न्यायिक पद्धति हो । नेपालको न्यायिक पद्धति धर्मशास्त्र र स्थानीय रीति स्थिति तथा चलन–व्यवहारबाट विकसित हुँदै आएकोले त्यसमा ऐतिहासिक रूपमा अध्ययन हुनुपर्छ ।

अन्वेशणात्मक कानुन प्रणाली जस्तो नेपालको कानुनी पद्धतिमा मुद्दाको तथ्य सत्य कुरा पत्ता लागेपछि त्यस विवादमा कुन कानुन लागु हुन्छ भनी विचार गरी सम्बन्धित कानुन अनुकुल निर्णय गर्ने गरिन्छ । त्यसैले नेपालमा अन्यायमा पर्ने मानिसले मेरो फलानो कानुनले दिएको अधिकार हनन् भयो वा फलानो कानुन विपरित विपक्षीले मलाई अन्याय गर्यो भनी ऐन कानुनको दफा तोकी अदालतमा न्याय माग्न जानु पर्दैनथ्यो किनभने सबै मुद्दाका पक्षले कानुन जानेका हुँदैनन् ।

प्रचलित व्यवहार अनुसार हुनुपर्नेमा त्यसको विपरीत मलाई अन्याय भयो भनी वादी पक्षले न्याय मन्दिरमा न्याय माग्न जाने परम्परा थियो । २००७ सालपछि पश्चिमी जगतको न्यायिक पद्धतिको प्रभाव परेकोले वादीले कुन कानुन अन्तगर्त अदालतमा फिराद गर्न आएको हो, सो कुरा बताइ फिरादपत्र लेखि दिनुपर्ने र अदालतले पनि वादीको दाबा भएकोमा मात्र न्याय दिनुपर्ने गरियो । जिल्ला तथा अञ्चल अदालत नियमावली, २०२० मा वादी दाबी र कानुनको दफा तोकी फिराद लेख्नुपर्ने गरियो ।

नेपालको न्याय पद्धतिमा फैज्दारी मुद्दामा साबितीलाई महत्व दिने व्यवस्था थियो किनभने अपराध गरेकोमा स्वच्छाले साबित हुनु पश्चाताप गर्नु हो । पश्चाताप गर्नुको मतलब ‘अब यस्तो गर्दिन’ भनी आफूलाई सुधार गर्नु हो । दण्डको सिद्धान्त पनि अपराधिलाई सुधार्नु भएकोले अड्डामा आई आफै साबित भई जाहेर गर्नेलाई कम सजायको व्यवस्था थियो । तर अरु कानुन प्रणालीमा स्वच्छाले साबित भए पनि त्यसलाई समर्थन गर्ने बलिया प्रमाण नभएसम्म अभियुक्तलाई दोषी मानिदैन ।

अन्यायमा परेँ भन्नेले सकेसम्म न्याय पाउने बाटो खुला राख्नुपर्छ भन्ने नेपालको न्यायिक पद्धतिको विशेषता हो । अन्य कानुन पद्धतिमा जस्तो ‘मेरो अधिकार क्षेत्र नभएकोले म तिम्रो कुरा सुन्दिन’ भनिदैनथ्यो । २००७ सालपछि भने अधिकार क्षेत्र भएको ठाउँमा नगए न्याय नपाइने भयो । जस्तै जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दिन पर्नेले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन ९रिट निवेदन० दिएमा अन्यमा उपचार भएकोले भनी उत्प्रेषणद्वारा रिट निवेदन खारेज गरिन्छ तर परमादेशद्वारा मुद्दा हेर्ने क्षेत्र तोकी हेर्नु भनी पठाइँदैन ।

नेपालको न्याय पद्धतिमा तारिखमा बस्नुपर्ने व्यवस्था थिएन । १९५५ सालपछि तारीखमा राख्ने व्यवस्था सुर भएको हो । त्यस बेला तारीखमा नबसेको भनी मुद्दा डिसमिस वा एकतर्फि निर्णय हुँदैनथ्यो, प्रमाणबाट मात्र हारजित हुन्थ्यो । तर पछि तारीखमा नबसेको कारणले मुद्दा हारिने भयो । मुद्दाको गुण–दोष नहेरिने भयो । अझ पुनरावेदन समेत गर्न नपाइने र न्यायको ढोकै बन्द हुने भयो । अदालतले मुद्दा ढिलो छिने पनि, कानुनको म्याद नघाए पनि हुने, तर न्याय माग्नेले तारीख छोड्न नहुने भयो ।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि नेपालको कानुनी प्रणाली पनि उक्त परिवर्तनबाट अछुत रहन सकेन । २००९ साल बैशाख २६ गते लालमोहर लागि पुस ८ गतेदेखि लागु भएको प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ लागू भएसँगै प्रतिद्वन्द्वात्मक कानुनी प्रणालीले स्विकारेको नजिर सम्बन्धी सिद्धान्तलाई नेपाली कानुनी प्रणालीले पनि अवलम्बन गर्यो । तत्पश्चात् विधिवत रूपमै नजिर सम्बन्धी सिद्धान्तलाई नेपालको संविधान २०१९ ले व्यवस्था गरिदियो । तसर्थ नेपालको कानुनी प्रणाली भूतप्रभावी वा भूतलक्षित तर संहिताबद्धमा आधारित अन्वेशणात्मक कानुनी प्रणाली वर्तमान एवम् भविष्यलक्षित रहेको छ ।

नेपालको न्याय पद्धतिमा न्यायलाई धर्मको मूल अङ्ग मानिएको छ । न्यायका देवता यमराजलाई धर्मराज भनिन्छ । अपराधीलाई पापी भनिन्छ र अन्याय सहेर बस्नु पनि पाप मानिन्छ । अपराधीलाई स्वर्गको बाटो बन्द हुन्छ भनिन्छ । धार्मिक वा धर्ममा विश्वास गर्ने नेपाली समाजमा त्यसले अपराध नियन्त्रणमा ठूलो भूमिका खेलेको थियो भने न्यायकर्ताले अन्यायको पक्ष लिएमा ठाडै नरकमा परिन्छ भन्ने धर्मशास्त्रका वचनले न्यायकर्तालाई पनि न्याय गर्नमा प्रेरणा दिने गरेको थियो । वर्तमान समयमा धेरै व्यक्तिले धर्मलाई अन्धविश्वास मान्न थालिसकेकाले यसको महत्व कम हुँदै गएको छ । अपराधको संख्या पनि बढी रहेको छ ।

प्राचीन नेपालमा धर्मशास्त्रको कानुनी व्यवस्था वा स्थानीय रीतिगत कानुनमा न्यायकर्तामा विद्वताभन्दा व्यावहारिक पक्षमा महत्व दिने हुँदा कानुनको व्याख्या कम हुन्थ्यो र कानुनी प्रश्नका मुद्दा कम हुन्थे भने अहिले बढी तर्क गर्ने, पढे लेखेका मानिसको बाहुल्य हुँदै आएकोले कानुनको व्याख्यालाई धेरै महत्व दिइन्छ । गरीब र अशिक्षित अधिकांश जनतालाई मौलिक वा संवैधानिक हक वा कानुनी अधिकार कार्यान्वयन गराउन वा हनन् भएमा प्रचनल गराउन सक्ने क्षमताको अभावले कानुन व्यवसायीको सहायता लिनु पर्दा खर्चिलो र झन्झटिलो हुन जान्छ ।

लोभ–लालच द्वेष आदि छोडेर जसले शास्त्र, कानुन अनुसार न्यायिक निर्णय गर्दछ, त्यसलाई शास्त्रोक्त विधिले गरेको यज्ञको फल प्राप्त हुन्छ । कैयौँ धन खर्च गरी स्वर्ग प्राप्तीका निम्ति गरिने सोमयागादिको फल निष्पक्ष न्याय गरेर पाइने हुँदा न्यायाधीशको कार्य कति उत्तम रहेछ भन्नेकुरा हिन्दू विधिशास्त्रमा आधारित नेपालको कानुनी प्रणालीले देखाउँछ ।

सभासद र भलाद्मी राखी खुला इजलासमा नेपालको एकीकरणपछि अदालत पिच्छे पण्डित राखी र १९१० साल पछि स्थानीय रीति–स्थिति बुझ्ने, कुलवृद्ध वा समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ति राखी मुद्दा सुनी निर्णय गर्ने गरिएकोमा २०१६ सालदेखि मात्र तल्ला अदालतमा एकै जना न्यायकर्ताले न्याय गर्ने गरियो । फ्रान्स जस्तो विकसित देशमा पनि एक्लो न्यायाधीश न्यायाधीश नै होइन (A single judge is not a judge at all) भनिन्छ । अर्थात एकजना न्यायकर्ताबाट निष्पक्ष न्यायको आशा गर्न सकिँदैन भन्ने परम्परा छ ।

नेपालको न्यायिक विशेषतामा पुनरावेदन सुन्ने माथिल्ला अदालतले तल्लो अदालतबाट कानुन विपरित भएका कुराको निवेदन सुनी हेर्ने त्रुटि भए यस्तो त्रुटि देखिन्छ, सुधार गर भनी आदेश दिने चलन थियो । यसका अतिरिक्त इन्साफ जाँच्ने र तल्लो तहले कुनै महत्वपूर्ण प्रमाण नबुझी निर्णयको गरेको देखिए सोसमेत बुझी निर्णय गर्ने गरिएकोले न्यायिक क्षेत्रमा अनुशासन रहने र मुद्दा चाँडो निर्णय गर्ने व्यवस्था रही आएको हो ।

तर पछि तल्लो तहले त्यस्तो प्रमाण नबुझी गरिएको देखिएकोमा अर्काको अधिकार क्षेत्रमा अतिक्रमण हुन्छ भनी सो प्रमाण बुझी निर्णय गर्नु भनी मुद्दै तल पठाउने गरियो । यसबाट मुद्दा अन्तिम निर्णय गर्न समय बढी लाग्ने भयो । तल्लो अदालतबाट कारबाईमा बेरीत गरेको छ भनी निवेदन परेमा निवेदनको सुनुवाई हुन्छ, कैफियत तलब गरिन्छ तर यस्तो त्रुटि भएकोले त्यसको सुधार गर्न यसो गर्नु भनिदैन प्रायः सबैमा कानुन बमोजिम गर्नु भनी पठाइन्छ । यसबाट के त्रुटि भयो भन्ने कुरा तल्लो अदालतले प्रायः थाहा पाउँदैन । त्यस्ता अस्पष्ट कुरा अन्य न्यायिक पद्धतिबाट आयात भएका हुन् । त्यस्तै कानुनी प्रणालीमा प्रयोग हुने नेपालको न्यायिक पद्धतिमा पनि आफ्नै नेपाली कानुनी भाषाको प्रयोग भएको पाइन्छ ।

नेपालको अदालती तहमा पनि बेलाबेलामा फेर बदल हँदैु आएको छ । लिच्छिविकाल पूर्व अदालतको स्पष्ट तह छुट्याइएको पाइँदैन । राजा तथा दरबारबाटै न्याय दिने चलन थियो । किरातकालको कानुनी प्रणाली निर्धारण गर्ने ग्रन्थ मुन्धुममा न्याय नभएको राज्यका राजाको स्थिति पहाडको टाकुरामा बसेको भुत्ला बेगरको चराको जस्तो हुन्छ भनिएको छ । लिच्छिविकालमा अदालतका तहको हकमा गाउँ–गाउँमा पांचालिक हुन्थे । यसभन्दा माथि दौवारिक हुन्थ्यो भने अन्तराशन ९जहाँ राजा स्वयम् बस्दथे० अन्तिम तहको अदालत हुन्थ्यो । मल्लकालमा दरवार, कोटिलिङ्ग (देवानी मुद्दासँग सम्बन्धित) र इटाचपली ९फौजदारी मुद्दासँग सम्बन्धित अन्तिम तह० नामक अदालत थिए ।

१८२० देखि नेपालमा १२ वर्ष बसेका ब्रिटिश रेजिडेण्ट ब्रेन ह्युटो हड्सन (B.H. Hudgson) ले Miscellaneous Essays Relating to Inidian Subjects मा उल्लेख गरे अनुसार त्यसबेला मुख्य रूपले ४ अदालत थिए– कोटिलिङ्ग, इटाचपली, टक्सार र धनसार । राणाकालमा अदालतको तहमा खासै फेरबलदल भएको छैन । कहिले ४ त कहिले ५ तहको बनेको छ । यसरी अदालतका तह घटबढ हुने क्रम जारी रह्यो र २०४७ सालको संविधान पछि मात्र जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च गरि तीन तहको अदालतको व्यवस्था गरियो । हाल आएर वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नयाँ संविधानसँगै लागु भएको संघियता पछि पुनरावेदनको ठाउँमा उच्च अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । यो सँगै न्यायिक पद्धतिमा केही सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । उच्च अदालतलाई पनि सर्वोच्च जस्तै बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेशण, प्रतिशेध र अधिकारपृच्छा गरि पाँचै प्रकारका रिट जारी गर्ने अनुमति दिएको छ भने जिल्ला अदालतलाई पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरण निषेधाज्ञा लगाएत कानुन बमोजिमका निवेदन हेर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ ।

नेपालो कानुनी प्रणालीको स्रोतका रूपमा विशेषतः विधायन, नजिर र प्रथालाई लिने गरिन्छ । प्रतिद्वन्द्वात्मक कानुनी प्रणालीका स्रोत पनि लगभग यिनै हुन् तर अन्वेषणात्मक कानुनी प्रणालीमा नजिर र प्रथालाई खासै महत्व दिइँदैन । विधायन, सन्धिलाई नै कानुनका मूलभूत सिद्धान्त मान्नुका साथै विशेषज्ञको कृति एवम् विचारलाई पनि कानुनी स्रोतका रूपमा प्राथमिकता दिइन्छ ।

हाम्रो कानुनी प्रणालीको आधुनिक काल २००७ साल फागुन ७ गतेको परिवर्तन पछि मात्र आरम्भ भएको हो । तर आजसम्म यसले स्थिरता लिन सकेको छैन । यो प्रयोगै प्रयोगले धर्मराएको छ । न्यायप्रशासनका क्षेत्रमा समेत पटक पटक परिवर्तन भएका छन् । हामीसँग यस विषयमा कुनै स्थायी र दिगो सोच तथा कार्ययोजना नै छैन । उतार चढावको लामो यात्रा पार गरेर वर्तमानको स्थितिसम्म आइपुग्दा हाम्रो कानुनी प्रणालीमा आधुनिकता र पुरातनको सम्मिश्रण पाइएको छ । तर कार्यविधिमा भने सोचेजस्तो आधुनिकीकरण र वैज्ञानिक परिवर्तन हुन सकेको छैन । यसलाई जनमैत्रि र पूर्ण न्याय प्रदान बनाउन नीति निर्माताहरुको ध्यान जान आवश्यक छ, कार्यन्वयनमा ल्याउन अपरिहार्य छ ।

सन्दर्भ सामग्रीः
१. कानुन र राजनीति, डा।भिमार्जुन आचार्य
२. नेपालको कानुनी इतिहासको रूपरेखा, रेवती रमण खनाल
३. हाम्रो कानुनी इतिहासका केही झाँकीहरु, प्रकाश वस्ती
४. नेपालको संविधान