व्यक्तिगत बिगोको सन्दर्भमा हालसम्म अभ्यासमा रहेको देवानी मुद्दा र दुनियावादी फौजदारी मुद्दाको हकमा फैसला कार्यान्वयन गर्दा प्रतिवादीले बिगो तीर्न नसके, इन्कार गरे वा निजको जायजेथावाट असुल नहुने भएमा बिगो अनुसार कैद गर्ने कानूनको कार्यान्वयनमा फरक-फरक अवस्था हुने सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएको छ ।

मुद्दा प्रकृया अघि बढ्दा फिरादबाट वा अभियोग पत्रमार्फत भएता पनि मुद्दा प्रकृयामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा भएको कानूनी  व्यवस्था अनुरुप भएमा उक्त मुद्दा फौजदारी नै मान्नु पर्ने निश्कर्ष सर्वोच्च अदालतले दिएको छ ।

साथै प्रतिवादीवाट बिगो रकम असुल गर्ने विकल्प नभई कारागार चलन हुँदा फिरादी, वादी वा रकम प्राप्त गर्ने पक्षले नै प्रतिवादी कारागार बस्दाको खाना खर्च दिनको  ३ सय रुपैयाँका दरले तिर्नु पर्ने ब्यवस्था अब मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को कार्यविधि अनुरुप फैसला भएका मुद्दाको हकमा मात्र पर्ने भन्ने व्याख्या रहेको छ ।

मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य 

निवेदकलाई विपक्षी बनाई दायर भएको फिरादमा फिराद दावी अनुरुप विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) बमोजिम प्रतिवादीबाट भराई पाउने र प्रतिवादीलाई सोही दफा बमोजिम तजबिजी  १ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको छ ।

उक्त फैसला उपर प्रतिवादीले पुनरावेदन गरी उच्च अदालत पाटन, हेटौडा इजलासबाट सुरु सदर हुने ठहरी फैसला भएकाले उक्त फैसला बमोजिम बिगो भराई पाउन वादी फैसला कार्यान्वयनका लागि उपस्थित भई कारवाही चलाउँदा प्रतिवादीले म्यादभित्र बिगो दाखिल गर्न सकेका छैनन् ।

वादीको बिगो भराउन निवेदक एवं प्रतिवादीका नामको कुनै स्वतन्त्र जेथा फेला नपरेको हुँदा निज प्रतिवादीलाई विगो वापत दुई वर्ष कैद गरी पाउँ भनी फिरादी, विपक्षीले अदालतको तहसिल शाखामा निवेदन दिएका थिए । यसमा बिगो बुझाउन आउनु भनी १५ दिने म्याद सूचना पठाउँदा सो म्याद यी रिट निवेदकले हातैमा बुझिलिएको भए तापनि म्याद भित्र बिगो बुझाउन गएनन् । त्यसपछि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६५ (७) बमोजिम कैदमा राख्न पक्राउ पूर्जी जारी भई माग बमोजिम कैदमा पठाइयो ।

निवेदक र प्रत्यर्थीबीच भएको चेक अनादर मुद्दामा निवेदकको वादीलाई बिगो भराउन कुनै जेथा फेला नपरेपछि बिगो बापत दुई वर्ष कैद गरिएको हो । कैदमा राख्नुअघि अदालतले कानुन बमोजिम प्रकृया र जानकारी गराएकोमा निवेदकले बिगो रकम दाखिल गर्न नसक्ने भनी सनाखत समेत गरेपश्चात सेवा सुविधा उपलब्ध गराई थुनामा राख्ने कार्य भएको हुँदा निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने जिकिर रहेको छ ।

प्रस्तुत मुद्दामा सुरु चितवन जिल्ला अदालतबाट फैसला कार्यान्वयनको क्रममा वादीले सिधा खर्च दाखिल गरेपश्चात सोही आधारमा दुई वर्ष थुनामा राख्न पठाएको तर सिधा खर्च दाखिल गर्ने प्रावधान फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा नभएको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको थियो । यस सम्बन्धमा आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभएको कुराको जानकारी हुँदाहुँदै खाताको रकमले नखाम्ने गरी यी निवेदकले चेक काटेकोले विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) बमोजिम निजलाई त्यस्तो कार्य गरेबापत पीडित व्यक्तिलाई बिगो र दश प्रतिशत ब्याजसमेत भराई लिन पाउने ठहर भएको थियो ।

यस्तो अवस्थामा प्रतिवादीबाट भएको उक्त कार्य विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) अन्तर्गत दुनियावादी हुने फौजदारी प्रकृतिको मुद्दा अन्तर्गत पर्ने देखियो । व्यक्तिले बैंकिङ प्रणालीलाई नै नोक्सान पार्ने गरी गर्ने कसूरजन्य कार्य र व्यक्ति व्यक्तिबिच भएको विनिमेय कारोबारबाट सिर्जित हुने कसूरलाई अलगअलग कानूनले भिन्नभिन्न कसुरको रूपमा परिभाषित गरेको अवस्थामा त्यसका लागि कानूनी उपचारको मार्ग र प्राप्त हुने उपचार समेत फरक ढङ्गबाट निर्धारण गरेपछि त्यसको पालना र प्रयोग पनि सोहीअनुरूप गरिनु पर्ने अदालतको निष्कर्ष छ ।

चेक अनादर मुद्दा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गत पर्ने विषय भएको र उक्त दफा १०७ बिगो रकम भराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६५ (११) मा फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा निजी बिगोमा कैद गर्दा कानून बमोजिम लाग्ने सिधा खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ । सोही प्रावधानलाई फैसला कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ को दफा ३१३ मा प्रबन्ध गरेको देखिँदा वादीको आफ्नो बिगो असुल हुन नसकेको खण्डमा प्रतिवादीलाई कैदमा राख्न निवेदन दिदा निवेदन साथ दैनिक  ३ सय रुपैयाँ सिदा खाना खर्च बापत राखी निवेदन दिन पर्ने वा सिदा खर्च समेत दाखिल गर्नुपर्ने व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा उल्लेख भएको देखिँदैन ।

उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत मुद्दा देवानी दायित्व अन्तर्गतको व्यक्ति व्यक्तिबिचको लेनदेनको भएको भए मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४२ बमोजिमको कार्यविधि आकर्षित भई दफा २४४ बमोजिमको बिगो वा जरिवाना बापत कैद गर्न सकिने मान्न सकिन्थ्यो र दफा २४४ (५) बमोजिम निजी बिगोमा कैद गर्दा कानून बमोजिम लाग्ने सिधा खर्च कैद गराउन चाहने व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्ने हुन्थ्यो ।

तर प्रस्तुत मुद्दा देवानी दायित्व आकर्षित हुने नभई दुनियावादी फौजदारी मुद्दा अर्थात अनुसूची ४ बमोजिमको मुद्दा भएकोले सिधा खर्च नेपाल सरकारले नै व्यहोर्नु पर्ने देखियो ।

फैसलाको पूर्णपाठ