सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानविन प्रतिवेदन यतिबेला चर्चामा छ । सांसद सूर्यथापाको अध्यक्षतामा बनेको संसदीय छानविन समितिले सभामुखलाई ११२४ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनले दोषी औंल्याएकाहरुमाथि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारले काम थालेसँगै विभिन्न व्यक्तिहरु पक्राउ पर्न थालेका छन् ।
संसदीय छानविन समितिले क–कसलाई दोषी देखाउको छ र उनीहरुमाथि के–कस्तो कारवाही होला ? यो बेग्लै विश्लेषणको पाटो हो । तर, कानूनका विद्यार्थीहरुका लागि भने प्रतिवेदनको पाँचौं परिच्छेद महत्वपूर्ण छ । यो परिच्छेदमा ‘सहकारीको विधिशास्त्र’ शीर्षकमा केही संवैधानिक एवं कानुनी विषयहरुको उठान गरिएको छ ।
विगतका संविधानहरुमा सहकारीसम्बन्धी के कस्ता प्रावधानहरु थिए ? वर्तमान संविधानले सहकारीलाई कसरी परिभाषित गरेको छ । सहकारी सम्बन्धी ऐन र नियमावलीका व्यवस्थाहरु के कस्ता रहेका छन् ? यी विषयहरुमा प्रतिवेदनमा सविस्तार व्याखया गरिएको छ ।
साथै, अहिलेसम्म सरकारी स्तरबाट सहकारीसम्बन्धी के कस्ता नीतिगत कार्ययोजनाहरु अगाडि सारिए ? यी विषयमा पनि प्रतिवेदनमा चर्चा गरिएको छ ।
त्यसैगरी विभिन्न समयमा सर्वोच्च अदालतमा परेका सहकारी सम्बन्धी मुद्दाहरुको रोहमा प्रतिपादित सिद्धान्त एवं नजीरहरु समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका छन् ।
संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित पाँचौं परिच्छेदको यो खण्ड संविधान, कानून र विधिशास्त्रका विद्यार्थीहरुका लागि सन्दर्भ सामग्री हुन सक्छ ।
हेर्नुहोस प्रतिवेदनको अंश-