अधिवक्ता दल बहादुर धामी कानुनी सल्लाहकार, ओरेक नेपाल
नेपालको वर्तमान कानुनी प्रावधान अनुसार साधारण कार्यविधि अन्तरगतका मुद्दाहरुमा अदालतबाट अन्तिम फैसला भैसकेपछि सो मितिले निर्धारित समयभित्र मुद्दा जित्ने पक्षले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा फैसला कार्यान्वयनका लागि निवेदन दिनुपर्छ ।
मुलुकी ऐन दण्डसजायको महलमा फैसला कार्यान्वयनको बारेमा विभिन्न दफाहरुमा व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरि जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ मा पनि फैसला कार्यान्वयनको बारेमा व्यवस्था गरेको छ ।
जिल्ला तहमा तहसिल शाखा र सर्वोच्च अदालतमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय रहेको छ । हालको कानुनी व्यवस्था अदालती कार्यविधि त्यसैमा लामो भएका कारण अदालतमा मुद्दा गर्नु भनेको आफै झन्जटमा पर्नु हो भन्ने जनमानसमा छाप परिरहेको बेला शुरु अदालतबाट फैसला भैसकेपछि विभिन्न तहका अदालत जस्तै शुरु, पुनरावेदन तह, दोहोर्याई पाउने निवेदन, पुनरावलोकनको निवेदन, तथा रिट समेतका नियमित प्रकृया छँदैछन् । त्यसैमा पनि वर्तमान परम्परागत प्रकृयाका कारण थप लामो लागि थप पीडा भोग्नु परिरहेको छ ।
साथै पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतमा विगत लामो समयदेखि न्यायाधीशहरु नियुक्त नहुँदा समयमा न्याय पाइन्छ भन्ने नचिताए पनि हुने अवस्था छ । महिलावादी विभिन्न मुद्दाहरुका बारेमा पेशी तथा तारिख दिँदा प्राथमिकताका आधारमा तोक्ने भनिए पनि व्यवहारमा त्यति लागु हुन सकेको छैन । मुद्दा फैसला भै जितिए पनि तत्पश्चात कार्यान्वयन गर्नका लागि अझ ठूलो चुनौती रहेको पाइन्छ ।
जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा पिडकलाई कैद सजाय भए पनि क्षतिपुर्तिको हकमा पीडितले पिडकको नाममा रहेको कुनै पनि अचल वा चल सम्पत्ति देखाई सोबाट क्षतिपूर्ति भराई पाउँ भनी अदालतमा उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यसै गरि बैदेशिक रोजगार कसुरमा फैसला भई पिडकलाई कैद सजाय, जरिवाना र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने फैसला भए क्षतिपूर्तिको हकमा पीडितले पिडकको नामको अचल सम्पत्ति देखाई कार्यान्वयनको लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था भएकाकारण ठगिमा परेका व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
हरेक जिल्ला अदालतमा तहसिल शाखा रहेको र सो शाखाबाट फैसला कार्यान्वयन हुन्छ । यस शाखाले शुरु फैसलाको जसरी निवेदन दिए पश्चात तारिखमा बस्नु पर्ने लगायतको झन्जटिलो कार्यान्वयनको प्रकृयाले थप झन्जट झेल्नुपरिरहेको छ । मुद्दाका पक्षहरुले आफूले मुद्दा जितेको भए पनि कार्यान्वयन गराउन नसकि मिलापत्र गर्नुपर्ने वा मुद्दा नै छोड्नु पर्ने बाध्यता छ ।
अंश, नाताकायम, मानाचामल, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता मुद्दाहरुमा महिलाले पीडकको नाममा भएको सम्पत्तिहरुको विस्तृत विवरण अदालतमा पेश गरिसकेपछि मात्र रोक्का तथा वण्डा गरिदिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । आफँै अदालतले प्रतिवादीहरुको नाममा रहेको जग्गाको विवरण माग्न सक्ने व्यवस्था नभएका कारण कुनै पनि पीडित महिलाले केवल मुद्दामात्र जिते पनि अंशसम्पत्ति क्षतिपूर्ति भराउन पाउने अवस्था देखिँदैन । वास्तवमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाहरु बाहेकका देवानी दायित्वसम्बन्धी मुद्दाहरुमा महिलाहरुलाई साम्पत्तिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिने अवस्थामा कानुनी चुनौतीहरु छन् । जतिसुकै महिला मैत्री कानुन बनेको छ भनिए पनि अझ कतिपय कानुनहरु महिलामैत्री छैनन् । जस्तै श्रीमान ,सासुससुरा तथा जेठाजु लगायतका नाममा अंश मुद्दा दायर गर्दा केवल मुद्दाका साथ मुद्दा दायर भैसकेपछि भएको सम्पत्ति निजहरुले बेचबिखन हकहस्तान्तरण नहोस् भनि रोक्काका लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको महलको १७१ क नं मा निवेदकले प्रतिवादीहरुको नाममा भएको जग्गाका विस्तृत विवरण देखाई अदालतमा निवेदन दिए मात्र अदालतले सोको बारेमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा बुझि श्रेस्ता ठिक भए निवेदकको हकमा एक भाग रोक्का राखिदिने प्रचलन रहेको छ ।
जग्गाको विवरण देखाउन नसके आफँै रोक्काका लागि अदालतले लेखिदिने गरेका पाइँदैन । मानाचामलको हकमा पनि प्रतिवादीको आम्दानीको स्रोत पीडितले देखाइदिए मात्र अदालतले भराई दिन पाउने अवस्था छ ।
सामान्यतया पिडकको पीडितलाई दुःख दिने नियत हुन्छ । कसैगरी पनि सम्पत्तिबाट बेदखल पार्ने योजनामा पिडक हुन्छ यस्तो अवस्थामा पूर्व नियोजित रुपमा भएको सम्पत्ति आफ्नो नाममा राख्र्ने, मुद्दा गर्ने सुइँको पाउने बित्तिकै भएको सम्पत्ति अन्य व्यक्तिको नाममा हकहस्तान्तरण गरिदिने आदि कारणले पीडितले थप पिडा भोग्नु परेको छ ।
यसै कारणले पनि सर्वोच्च अदालतबाट एक मुद्दामा बुहारीलाई अंशबाट बेदखन गर्ने नियतले सासुससुराबाट छोराले अंश भरपाई गरी अंश बुझिसकेको देखाइए पनि सो मान्य नभै बाबुआमाबाट छोराले अंश पाउने र सो अंशबाट एक भाग बुहारीले अंशहिस्सा पाउने भनी नजीर कायम भएको छ ।
तथापि कतिपय अंश, मानाचामल, क्षतिपूर्ति लगायतका मुद्दाहरुमा महिलाहरुले मुद्दा जित्नुभन्दा पनि फैसला कार्यान्वयनमा थप सास्ती पाइरहेका ओरेक नेपाल कानुनी सहायता गरेका मुद्दाहरुमा देखिएका छन् । मुद्दा गरिसकेपछि प्रथम तहमै पीडितलाई भय देखाइन्छ कि मुद्दा जितिहाले पनि फैसला कार्यान्वयन के कसरी गर्न सक्छिन् इत्यादी, यसबाट पीडित पहिला नै मुद्दा गर्नमा डराउँछन् । मुद्दा दर्ता गरेपनि न्युन सुविधा लिएर मिलापत्र गर्ने अभ्यास बढि छन् । जबरजस्ती करणीका मुद्दामा अभियोगपत्र साथ पिडकको भागहिस्सा अंशसम्पत्ति रोक्काका लागि जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रायः अभियोगमा यो अभ्यास पाइँदैन । यसबाट पिडकलाई कैद जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति दिलाउने फैसला भैसकेपछि क्षतिपूर्ति प्रायः पाउन सकेको पाइँदैन ।
