अधिबक्ता : सल्लु तिवारी
राजनितिक खिचातानीले न्यायपरिषदले समयमै पुर्णता पाउन नसक्दा र वर्तमान प्रधान न्यायाधिशको आफ्नो कार्यकालमा नै सर्वोच्च अदालतमा रिक्त स्थायी तथा अस्थायी न्यायाधिश नियुक्ति गर्ने प्रयासमा कानुनमन्त्रीको हस्तक्षेपपुर्ण असहमतिले पूनरावेदन अदालतहरुमा कार्यरत सत्ताइस (२७) न्यायाधिशको भविश्य अन्यौल र अनिश्चितत्तामा परेको छ ।
यसभन्दा अगाडि पनि कहिले राजनितिक पुर्वाग्रहले र कहिले न्यायपरिषदका गैर न्यायाधिश सदस्यहरुको व्यक्तिगत स्वार्थले न्यायपरिषदमा एकमत हुन नसकी सर्वोच्च अदालतका अस्थायी न्यायाधिशहरु अन्यायपुर्ण रुपमा लुरुलुरु घर र्फिकनु परेको थियो । त्यस्ता न्यायाधिशहरुमा पवन कुमार ओझा राजनीतिक पुर्वाग्रहमा पर्नुभएको थियो जुन संविधानको धारा १३ ले प्रदान गरेको मौलिक हक र नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनितिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धी १९६६ ले प्रत्याभुत गरेको आस्थाको आधारमा विभेद नगरिने मौलिक हक तथा मानव अधिकारको प्रतिकुल थियो ।
त्यसैगरी भरतराज उप्रेती, प्रकाश वस्ती र डा. भरत बहादुर कार्की लगायतका मुर्धन्य व्यक्तित्वहरु न्याय परिषदको सदस्यहरुको व्यक्तिगत कोपभाजन र बदलाभावका कारण अति राम्रो कार्य सम्पादन गर्दा गर्दै पुरस्कृत हुनुपर्नेमा उल्टै विना कारण सजाय स्वरुप म्याद नथप्ने निर्णय गरी दण्डित गरियो । हालैको पुनरावेदनमा कार्यरत न्यायाधिशहरुको म्याद थप्ने नथप्ने सकंट भनी न्याय परिषदको सदस्यहरुको कारण आएको भन्दा पनि परिबन्ध र परिस्थितिले यस्तै अवस्था आएको हो ।
पुषमा रिक्त न्यायपरिषदको सदस्यको रुपमा रहेको बार प्रतिनिधि हाल सम्म पनि नियुक्ति हुन नसक्नु लगायत विभिन्न आन्तरिक कारणले यो समस्या आइपरेको हो । अन्यथा प्रकाश वस्तीको नाममा आपत्ति जनाई पषिदमा सदस्यहरुले विरोध गरेको जस्तो हालका अस्थायी न्यायाधिशले कसैको विरोध गरेको देखिएको सुनिएको छैन ।
सर्वोच्चमा होस या पुनरावेदनमा न्यायाधिशहरुलाई अस्थायीमा राखी स्थायी नगर्नु उनीहरु प्रति अन्याय हो । यसमा आम मिडिया, नागरिक समाज र समस्त कानुन व्यवसायीले न्यायाधिशहरुप्रति सहानुभुति राखी उनीहरुको स्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने आवाज उठाएकै हुन भला यसमा नेपाल बारले भने आफ्ना सदस्यहरु प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेतीहरु स्थायी नगरिदा एउटा औंला समेत उठाडाउन सकेन जो दुःखको कुरा हो ।
हालैको पुनरावेदनको अस्थायी न्यायाधिशको कार्यकाल थप्ने सम्बन्धी संकटमा पनि बारले कुनै प्रतिकृया नजनाए पनि आम कानुन व्यवसायीले भने कसैलाई पनि अन्याय हुन नहुने आवाज व्यक्त गर्दै आएका छन । उनीहरुको लागि बोल्ने आवाज उठाउने भनेको पनि बार, मिडिया र नागरिक समाजले नै हो ।
न्यायाधिशहरुले दुनियामा कहिपनि आफुले आफ्नै लागि प्रतिरक्षा गर्दै हिड्ने वा स्थायी गर्देउ भनी बोल्ने लेख्ने र लबिङ गर्दै हिड्ने गर्दैनन् र सैद्धान्तिक रुपमा गर्न पनि मिल्दैन । गरेमा उनीहरु उक्त अति सम्मानित पदको लागि स्वत: अयोग्य मानिन्छ । तर हालैमा अस्थायी न्यायाधिशहरुले प्रधानन्यायाधिश तथा कानुनमन्त्रीलाई भेटी आफुहरुलाई स्थायी गर्नुपर्ने वा पुर्ननियुक्ति गरिनुपर्ने भनी दबाव दिई लबिङ गरेको कुरा सार्वजनिक पनि भएको छ ।
यो घटना न्यायिक इतिहासमा लज्जास्पद र खेदपुर्ण छ । दबाव दिएर स्थायी हुनु वा पुर्ननियुक्त्ति खानु न्यायाधिशको पद अनुसार सुहाउने होइन । उनीहरुलाई अन्याय परेको कुरामा बार वा नागरिक समाजले दबाव सिर्जना गर्न सक्छ । तर स्वयं न्यायाधिशले ट्रेड युनियन शैलीमा हुल बाधी प्रधानन्यायाधिश र कानुन मन्त्रीलाई दबाव दिन मिल्दैन । यो घटनाले ति न्यायाधिशहरुको नैतिक स्तर निकै तल रहेको प्रष्ट पारेको छ । यस्तो नैतिक पतन देखिने कार्यमा लाग्ने न्यायाधिशहरुलाई स्थायी गर्ने वा पुर्ननियुक्ति गर्ने कुरामा परिषदले अन्र्तराष्ट्रिय प्रचलन समेत हेरी उचित निर्णय लिनुपर्दछ ।
