सनित्य कालिका
लामो रस्साकस्सी पछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच संविधान निर्माणको विषयमा आधारभूत सहमति बनेको छ । सोह्रवटा बुँदामा संघीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणाली लगायतका विषयहरूमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच गरिएको यो सम्झौताले मुलुकमा राजनीतिक सरगर्मी बढाएको छ ।
चिया पसलदेखि लिएर क्याम्पस अफिससम्म तमाम सचेत नेपालीहरूबीचको माहोल तताएको यो सम्झौतालाई ‘संविधान निर्माणको विषयमा अभूतपूर्व सफलता’ मान्नेदेखि लिएर उक्त सम्झौतालाई‘खासै महत्वपूर्ण नभएको’ भन्ने देखि लिएर ‘घोर असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक’ मान्नेहरू दुवै छन् । यस आलेखमा उक्त सोह्रबुँदे समझदरीको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षलाई केलाउने जमर्को गरिएको छ ।
संघीयता र प्रदेश रचनास्संघीयताको बारेमा दलहरूले गरेको सहमति हेर्दा दलहरूको संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धतामाअभावको झल्कोस्पष्टल देखिन्छ । नेपालका नेताहरूको सामर्थ्यमा संघीय राज्यको संविधान लेख्न सम्भव छैन भनेर केही विज्ञहरूले गरेको टिका-टिप्पणी सार्थक रहेछ भन्ने यो अपूर्ण सहमतिले पुष्टिम गर्दछ । सम्झौताको तेस्रो बुँदामा उल्लेख भए अनुसार आठवटा पुर्या्उनुपर्ने गरी विज्ञहरूसम्मिलित संघीय आयोगले प्रदेशहरूको सीमांकन गर्नेछ ।
तर सार्वभौम र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, जसले राजनीति र जनभावनालाई बुझेका छन्, तिनले आज गर्न नसकेको प्रदेशको सीमांकन गर्न भोलिकुनै विज्ञको आयोगले सक्लारु भोलि त्यो आयोगमै सहमति नहुने र आयोगबाट यदि बहुमतकै प्रतिवेदन आएर सोह्रबुँदेकोतेस्रो बुँदामा भनिए जस्तो संसद्को दुई तिहाईले त्यसलाई औपचारिकता दिए नै पनि बाहिर सडकमा भने त्यसको विरोध भएर टायर बल्ने पक्का छ ।
सीमांकन मात्रै नभएर नामांकनको सम्बन्धमा गरिएको सहमतिबाट प्रतित हुन्छ कि एकीकृत नेपाललाई विभाजन गरेर संघीय राज्यमा लैजान लागेको नभएर कुनै स्वतन्त्र राज्यहरू मिलेर एउटा संघ निर्माण गर्न लागेका हुन् । हाम्रो जस्तो देश जहाँ एकात्मक राज्यलाई टुक्राएर संघात्मक राज्यमा लागिँदैछ, संवैधानिक सिद्धान्त अनुसार त्यसमा प्रदेशको नामाकरण लगायतका कुरा केन्द्रले गरिदिने हो, न कि प्रदेशले जे गर्छ केन्द्रले त्यो स्वीकार्ने ।
संघीयताको बारेमा तेस्रो र महत्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्रदेशको संख्या हो । प्रदेशको संख्या ८ (जुन नेपालको लागि एक हिसाबलेअत्यधिक हो) बनाउँदा मूलत दुइवटा समस्या आउँछन् । पहिलो, त्यति धेरै संख्यामा प्रदेश बनाउँदा आर्थिक रूपले कतिवटा प्रदेश आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्षम हुन्छन्रु प्रकृतिक, खनिज, मानवीय र अन्य स्रोत-साधनहरूको उपलब्धता कतिवटा प्रदेशमा र कस्तो किसिमले रहन सक्छरु यावत प्रश्नरहरूमा दलहरूले धेरै ध्यान दिएको पाइँदैन र दोस्रो समस्या चाहिँ समावेशीताको हो ।
प्रादेशिक संरचनामा जाँदा वा प्रदेशको संख्या धेरै हुँदा समावेशीताको धज्जी उड्ने कुरा पक्का छ । उदाहरणकालागि, नेपालमा उत्पिडित भनिएको जाति दलित र मधेशीको संख्या क्रमशस् १३ र ३१ प्रतिशत छ । अब त्यो संख्यालाई ८ वटा प्रदेशमा विभाजन गरियो भने उनीहरूको राष्ट्रिय शक्ति (नेश्नल स्ट्रेन्थ) छिन्न भिन्न भएर जान्छ । त्यसकारणले संघीयता हुनु वा भएर पनि धेरै प्रदेश हुनु यो वर्गको उत्थानमा लाग्नेहरू स्वयम्का लागि हितकर छैन, कारण यो ‘फुटाउ र राज गर’ (डिभाइड एण्ड रूल) को सिद्धान्तमा आधारित छ । त्यतिमात्रै नभएर समग्र राष्ट्रकैलागि आर्थिक र राजनीतिक रूपले धेरैवटा प्रदेश सु(फलदायी हुँदैन ।
शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीस् सहमतिको सातौँ बुँदामा उल्लेख भए अनुसार देशको शासन सञ्चालन गर्न ‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली’ अवलम्बन गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरि पाँचौँ बुँदामा चाहिँ संसद्को तल्लो सदन ९प्रतिनिधि सभा० प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित १६५ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० जना मिलेर बन्ने कुरा उल्लेख छ ।
दलहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले होस् वा देशको लागि यही व्यवस्था सही भएर होस्, संसदीय व्यवस्थाको अडानमा दलहरू टसको मस नहुने स्थितिमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राखिनु आफैँमा हास्यास्पद छ । यो प्रणालीले निर्वाचनमा कसैको प्रष्टम बहुमत नआउने र देशमा सधैँ त्रिशंकु संसद् बन्ने, जसका कारणले अस्थिर सरकारको निर्माण हुने, र सरकार बनाउने ढाल्ने कहिल्यै अन्त्य नहुनेकिसिमको भद्दा खेलतर्फदेश जाने पक्का छ वा संविधान नयाँ अस्थिरता पुरानै पाराको वन्नेदेखिएको छ ।
समावेशीताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्नुपर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई माथिल्लो सदनमा मात्रै सिमित राख्न सकेको भए असल हुन्थ्यो, जहाँ एकल संक्रमणीय मत लगायत समानुपातिक निर्वाचनका अन्य तरिकाबाट सांसदको निर्वाचन हुन्छ । त्यसका साथसाथै, संघीय व्यवस्थामा जाँदा राष्ट्रिय सभालाई पनि पहिलाको भन्दा अझ शक्तिशाली बनाएर यसले संघीय एकाइहरूलाई एकप्रकारले नियमन गर्ने काम गर्न सक्नेगरी यसलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने वा सर्वोच्च अदालत अथवा संवैधानिक अदालतलाई नै यसप्रकारको अधिकार दिनु पनि अत्यावश्यक छ ।
न्याय प्रणालीस् केन्द्र-प्रदेश, प्रदेश-प्रदेश, प्रदेश-स्थानीय र स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्रबारे आउने विवादको समाधान गर्न संवैधानिक अदालत राख्ने सहमति भयो । यसै संवैधानिक अदालतले प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रादेशिक सभाको निर्वाचनमा आउने विवाद हेर्ने निर्वाचन अदालतको पनि काम गर्नेछ । ‘कमन ल’ व्यवस्थालाइ अंगीकार गरेका संसारका कुनै पनि मुलुकमा (अपवादका रूपमा दक्षिण अफ्रिका बाहेक) संवैधानिक अदालत रहेको इतिहास छैन ।
तर दलहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल नेपालको परिस्थित अन्य मुलुककोभन्दा ‘अत्यन्त विशिष्टि’ भएको भन्दै नेपालमा संवैधानिक अदालत राख्ने सहमति गरे । यत्रो जोड गरेर संवैधानिक अदालत राख्नुको पछाडिविभिन्न कारण हुनसक्ने भए पनि वर्तमान अदालती व्यवस्थाका कारणले कुनै अमुक दल वा समूहको स्वार्थमा चोट पुगेको र भविष्य मा पनि पुग्न सक्ने भएको हुनाले र तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्र र सक्षम रहेको न्यायपालिकालाई यसको अधिकारलाई पनि धेरै ठाउँमा विभाजन गरेर यस संस्थालाई कमजोर र क्षतविक्षत बनाउने उद्देश्य नै प्रधान कारण भएको मानिन्छ। यस विषयमा अझ बढी हास्यास्पद कुरा चाहिँ संवैधानिक अदालत निश्चिधत समयावधि ९१० वर्षका लागि मात्रै राखिने भन्ने हो ।
के केन्द्र प्रदेश र प्रदेश-प्रदेशका बीचमा विवाद दस वर्षसम्म मात्रै आउँछन र त्यसपछि विवादै आउँदैनन्स र देशमा दश वर्षपछि निर्वाचनै गरिने छैन र निर्वाचनका विवाद हेर्न निर्वाचन अदालतको आवश्यकतैपर्दैन भन्न खोजिएको हो ?
संवैधानिक अदालतको सम्बन्धमा अर्को विरोधाभासपूर्ण कुरा चाहिँ दलहरूको सहमतिमा संवैधानिक अदालतको सिद्धान्तलाई नै नबुझी यो राख्ने भन्ने सहमति गरिएको पाइन्छ । संवैधानिक अदालतको प्रावधान भएका अन्यदेशहरूमा मौलिक हकका विवादहरू हेर्ने, संविधानको व्याख्या गर्ने, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गरेका काम र बनाएका कानुनको न्यायिक पुनरवलोकन गर्ने आदि काम संवैधानिक अदालतले गदर्छन् ।
तर यहाँ भने यी सबै काम सर्वोच्च अदालतलाई नै दिइएको छ ।अब संवैधानिक अदालतले अन्य मुलुकमा गर्ने खालको कुनै पनि काम यसलाई गर्न नदिने हो भने संवैधानिक अदालत राख्नुको पछाडिको उद्देश्य केरु यिनै कारणहरूले गर्दा सोह्रबुँदेमा राखिएको संवैधानिक अदालत सम्बन्धी प्रावधान पनि अत्यन्त विवादास्पद छ ।
न्याय प्रणालीको कुरा गर्दा कहिल्यै अप्रासंगिक नहुने अर्को सन्दर्भ हो न्यायाधीशको नियुक्ति । सहमतिको चौधौँ बुँदामा न्यायाधीश नियुक्ति अन्तरिम संविधानमा जस्तै न्याय परिषद्बा ट हुने र त्यसको गठन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ कै प्रावधानानुसार हुने भन्ने छ । हो, संसद्ले वा मन्त्रिपरिषद्ले नभइ स्वतन्त्र आयोग वा परिषद्बाट न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था विश्वहकै उत्कृष्ट् मानिन्छ र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताकालागि पनि न्यायाधीशको नियुक्ति स्वतन्त्र संवैधानिक अंगबाटै हुनु राम्रो मानिन्छ ।
नेपालमा २०४७ सालमा यो व्यवस्था आएदेखि श्रीलंका, माल्दिभ्स, भारत, भूटान लगायतका अन्य धेरै मुलुकहरूले नेपालको संविधानको यो व्यवस्थाको अनुकरण गरेर आफ्नो संविधानमा राखेका छन् । तर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३मा भएको न्याय परिषद्को संरचना हेर्दा यो ‘न्यायिक कम र राजनीतिक बढी’ भएको भनेर विभिन्न बौद्धिक वर्गबाट टिप्पणी आइरहेको बेलामा यसको संरचनालाई परिवर्तन नगरी अन्तरिम संविधनमा जस्तो छ नयाँ संविधानमा पनि ठीक त्यस्तै संरचना राख्ने कुरालाई पनि उचित मान्न सकिन्न ।
ध्यान पुर्या्उनुपर्ने अन्य केहीमहत्वपूर्ण कुरास् प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संविधान निर्माणकालागि कोशेढुंगा सावित हुने दावी गर्दै गरेका यो सोह्रबुँदे सहमति गर्दा प्रक्रियागत रूपले मूलतस् तीनवटा गल्ती भएका छन् । पहिलो गल्ती चाहिँ संविधानका विवादित विषयमा भएसम्म सहमति कायम गर्नकालागि संविधान सभा व्यवस्थापिका संसद कार्य सञ्चालन० नियामावली, २०७० को नियमले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको व्यवस्था गरेको छ ।
त्यो समितिबाट गर्नुपर्ने काम नेताहरूले संविधान सभा भन्दा बाहिर कुनै ठाउँमा गएर गरे, भलै त्यो ठाउँ संविधान सभाको पहिलो ठूलो दलकासभापति र मुलुकका प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास थियो । संविधान सभा र त्यस अन्तर्गतका समितिले पछि गएर दलहरूले जे सहमति गरे त्यसलाई ‘ओके’ दिने काम मात्रै गर्ने हो भने संविधान सभा र त्यस अन्तर्गतका समितिको सार्वभौमिकताको हैसियतमाथि प्रश्नर उठ्न सक्छ ।
सोह्रबुँदेको क्रममा नेताहरूले गरेको दोस्रो ठूलो गल्ती भनेको संविधान सभाभित्रको चौथो ठूलो शक्ति लगायत अन्य साना दलहरूलाई उपेक्षा गरेर प्रमुख तीन ठूला दल र अर्को एउटा दल मिलेर सहमतिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु हो । गणितीय रूपमा कुनै दल सानो वा ठूलो भए पनि संविधान सभाभित्र रहेका ३१ दलको संवैधानिक हैसियत समान हुन्छ । सायद ती चार दल मिलेर गरेको त्यो सम्झौता गर्नेबेलामा संविधान सभाभित्रका अरू दललाई पनि साथ लिएर गरेको भए सायद तिनको पनि त्यसमा सहमति रहन्थ्यो होला, तर ठूला भनिएका लगायत चार दलले त्यसको जरूरत नै ठानेनन् । यद्यपि, यी सबै कुरा भुलेर संविधान बन्ने र मुलुकले निकास पाउने शर्तमा त्यो सहमतिलाई अन्य धेरै साना दलहरूले पनि स्वागत गरे, जुन सराहनीय छ ।
यस सहमति गर्ने बेलामा गरिएको तेस्रो ठूलो गल्ती भनेको भविष्यमा संविधान जारी भइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षणमा आउन सक्ने विरोधका स्वरहरू ९जुन सम्भवतस् संविधान सभामा प्रतिनिधित्व नगर्ने दलहरूबाट पनि आउन सक्नेछ लाई पूर्णतस् बेवास्ता गरियो । यत्रो सहमति गर्नै थियो त ती दलहरूलाई पनि यस प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रयास मात्रै गरेको भए तिनका मागलाई पनि सम्झौतार संविधानमा सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो । तर यस सम्बन्धमा चार दल र तिनका प्रमुख नेताले कुनै रूचि देखाएनन्, सायद त्यो उनीहरूको दम्भ वा अहंकारले गर्दा थियो वा अन्य कुनै कारणले गर्दा ।
केही थप गल्तीस्यसैमा, नेताहरूले ध्यान नपुर्यााएको अर्को एउटा गल्ती चाहिँ सहमतिको नवौँ र दशौँ बुँदा मस्यौदा गर्दा भएको हो । उक्त बुँदाहरूमा नयाँ संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री लगायतका पदहरूको निर्वाचन र बर्खासी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । तर नयाँ संविधान जारी भएपछि त्यो संविधानको कुनै एउटा धाराले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३लाई खारेज गर्नेछ ।
खारेज भइसकेको संविधान बमोजिम कसरी कुनै काम हुनसक्छरु संविधान सभाबाट बन्ने नयाँ संविधानमा अहिलेको संविधानको भाग(२३) मा भएजस्तै संक्रमणकालीन व्यवस्थाको भाग रहेको हुन्छ, र संसदको अर्को निर्वाचन नहुञ्ज्याल अहिलेकै व्यवस्थापिका(संसद रूपान्तरित संसदका रूपमा रहने र त्यसै संसदबाट नयाँ संविधान बमोजिम राष्ट्रपति लगायतका पदहरूको निर्वाचन हुने हो ।
सहमतिको सोह्रौँ र अन्तिम बुँदामा उल्लेख गरिएको ‘यथाशीघ्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनेछ’ भन्ने वाक्य अन्यन्त अनिश्चिबत र जनताको आँखामा छारो हाल्ने खालको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा कुन संविधान बमोजिम गर्ने, र ‘यथाशीघ्र’ भनेको कहिले भन्ने दुइवटा मूल प्रश्नत नै यसमा अनुत्तरित रहेको पाइन्छ । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने दलहरू जनताको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सबल तुल्याउनलाई स्थानीय निकायको निर्वाचन छिटै गर्ने पक्षमा छैनन् ।
सोह्रबुँदे सहमतिका केही आशालाग्दा पक्षहरू:
यति कुरा गरिसकेपश्चाात एउटा जिज्ञासा सबैको मनमा आउन सक्छ । त्यत्रो तामझामका साथ गरिएको र मिडियाले पनि त्यत्रो महत्त्व दिएको संविधान निर्माणका लागि ‘कोशेढुंगा’ भनेर प्रचार गरिएको सहमति के अप्रजातान्त्रिक, अमानवीय, असंवैधानिक र राष्ट्रको लागि अहितकारी नै हो तरु मान्छेको मनमा प्रश्ना उठ्न सक्छ, “यति गरेर बनेको संविधान यदि बनिनै हाल्यो भने पनि के त्यसले मेरो, भावी सन्ततिको, समाज र राष्ट्रको हित गर्ला त ? होइन !! कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भनेझैँ हामी आशावादी हुन सकिने ठाउँ प्रशस्तै छन् । सोह्रबुँदे सहमति, त्यस अनुरूप बन्ने संविधान र त्यसपछिको राजनीतिक(सामाजिक अवस्थाप्रति हामी निराशै हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन ।सोह्रबुँदे सहमतिप्रति सकारात्मक पनि हुन सकिन्छ । त्यसकाकेहीदृष्टा्न्तहरू :
१. संविधान र संविधान सभाको नाममा नेपालमा धेरै खेती भइसक्यो । करिब ७० वर्षदेखि नेपालमा संविधान र संविधान सभाको नाममा आन्दोलनहरू हुँदै आएका छन्, यो कुरालाई मुद्दा बनाएर राजनीति गरिएको छ, हजारौँ मान्छे मरेका र मारिएका छन् । २००४ सालमा जन्मेको एउटा मान्छे अहिले ६८ वर्ष पुगिसक्यो, उसले जन्मेदेखि आजसम्म एउटै कुरा सुन्दै आएको छ – संविधान, संविधान र संविधान ।
एउटा मान्छेको सिँगो जीवन वा भनौँ एउटा सिँगो पुस्ता नै संविधान र संविधान सभाको नाममा खेर जानु भनेको कुनै ठट्टा होइन । यदि अब पनि संविधान सभाबाट संविधान बनेन भने अर्को ४०(५० वर्ष संविधानको नाममा यहाँ राजनीति हुनेछ, क्रान्ति हुनेछ, त्यसको नाममा मान्छे मर्ने र मारिनेछन्, र समस्त राष्ट्र नै विश्व मा चलिरहेको विकासको दौडमा अझ पछि पर्नेछ । वा भनौँ, सायद राष्ट्र नै नरहने वा राष्ट्रको अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्था समेत आउन सक्दछ । त्यसकारण यो संविधान र संविधान सभाको नामको खेती तत्काल बन्द गर्नकालागि पनि वर्तमान संविधान सभाबाट संविधान आउनै पर्छ ।
२. विगतका वर्षहरूमा संविधान सभाबाट संविधान बन्न नसक्नुको पछाडिको एउटा मूल कारण भनेको हामी उत्कृष्टव संविधानको खोजीमा लाग्यौँ । संविधान एउटा सहमतिको दस्तावेज हो र यसमा कुनै न कुनै पक्षले ‘जुडिसियस कम्प्रमाइज’ गर्नै पर्छ । सबै कुरा आफुले भनेको जस्तो संविधान आउन असम्भवस्प्राय कुरा हो । त्यसैले ‘भएसम्म राम्रो’ संविधानको निर्माण गर्नुपर्छ, न कि उत्कृष्ट संविधानको । एउटा सामान्य उदाहरण, कुनै पुरूषले “म स्वर्गकी अप्सरा वा उर्वसी नपाइकन बिहे नै गर्दिन” भनेर बस्यो भने उ आजीवन कुमारै रहिरहन पनि सक्छ । त्यसैले भएसम्म ‘ठीकै(राम्री’ कन्या उमेर छँदै उसले वरण गर्नुपर्छ । संविधानको हकमा पनि कुरा त्यहि हो ।
३. संवैधानिक कानुनका धेरै विज्ञहरूले भन्नुहुन्छ कि संविधान रूखजस्तै बढ्ने कुरा हो । रूख रोप्ने बेलामासानो विरूवा ल्याएर रोपिन्छ, न कि बढिसकेको रूख सिँगै ल्याएर गाढिन्छ । संविधान पनि ठीक त्यस्तै हो । आज एउटा संविधान बनाइयो भने भोलिको पुस्ताले त्यसमा समयानुकुल संसोधन गर्दै जान्छ । “भावी पुस्ता सब नासमझ हुन्छन्, तिनीहरूले संविधानमा सुधार गर्दै लैजान सक्दैनन्, त्यसैले सबै काम हामीले नै आजै गर्नुपर्छ” भन्ने खालको दम्भ लिएर भावी पुस्ताको क्षमतालाई कम आँक्न हुँदैन । आज ‘ठीकै(ठीकै’ खालको संविधान आयो भने पनि भोलिको पुस्ताले त्यसमा समयानुकुल संसोधन गर्दै लगेर त्यसलाई ‘उत्कृष्ट’’ बनाउन सक्दछ ।
४. अमुक चार दल बीच सोह्रबुँदे सहमति भएपछि आम जनताको मनमा उठ्न सक्ने एउटा प्रश्न‘ हो “सहमति त सबै दलको जुटाउनुपर्छ नि, कहाँ चार दलको मात्रै” । तर सहमतिमा संविधान जारी हुने कुरा सुन्दा जति राम्रो लाग्छ, व्यवाहारमा यो त्यति नै असम्भव छ । दुनियाँमा लगभग ४० देशमा संविधान सभाबाट संविधान बनाउने प्रक्रियाको थालनी भएको छ, तर संसारमा कुनै त्यस्तो अपवाद छैन जहाँ संविधान सर्वसम्मति र सहमतिले जारी भएको होस् ।
संविधान भनेकै विवादित वस्तु हो र यो विवादका बीच नै लेखिन्छ । सबैको चित्त बुझाएर र सबै विवादको समाधान गरेर मात्रै संविधान बनाउनु भनेको कहिल्यै संविधान नबनाउनु हो । संविधान सभाको नाममा जुन ‘प्याण्डोराज् बक्स’ खोलियो, त्यसबाट निस्केका सबै जीवहरूको चित्त बुझाइसकेर मात्रै संविधान जारी गर्न सम्भवै छैन । प्याण्डोराको बाकसबाट निस्केका ती जीवको प्रवृति यस्तो हुन्छ कि उनीहरूलाई जति समयसम्म बाकस बाहिर रहन दियो, उनीहरूका मागहरू उति बढ्दै जान्छन् । अहिले आएका यी जातीय र पृथकतावादी मागहरू तिनै ‘प्याण्डोराज् बक्स’ बाट निस्केका जीवहरूका माग जस्तै हुन्, त्यसैले यी मागहरूलाई निस्तेजपार्ने खालको संविधान यथाशीघ्र जारी भए यी अप्रजातान्त्रिक र अमानवीय मागहरू समयसँगै सेलाउँदै जानेछन् ।
दलहरूबीच भएको सहमतिलाई केलाएर हेर्दा त्यसमा धेरै कुरा विरोधाभाषपूर्ण भए पनि त्यो सहमति त्यति अप्रजातान्त्रिक पनि छैन जति बाहिर चर्चा गरिएको छ । उक्त सहमति अनुरूप संविधान सभाबाट बन्ने संविधान विधिको शासन र संविधानवादका आधारभूत सिद्धान्तहरू (जस्तैस् संविधानको सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक हक, जवाफदेही सरकार, आदि) लाई आत्मसात गरेरै बन्नेछ । त्यसैले माथि दिएका कारणहरूलाई मध्यनजर गरेर हेर्दा अहिले सोह्रबुँदे सम्झौता बमोजिम संविधान बन्नु मुलुकको हितमै देखिन्छ । आज ‘ठीकैठीकै’ खालको संविधान बनाए पनि भोलीको पुस्ताले त्यसलाई समयानुकुल संसोधन गर्दै लैजाने बाटो सर्वथा खुला भएको हुनाले सोह्रबुँदे सहमति अनुरूपको संविधान जारी गर्नु ज्यादै उचित हो ।
अन्त्यमा, सन् १९४०को दशकमा भारतमा संविधान बन्ने ताका भारतीय संविधान सभाका मस्यौदा समितिका सभापति डा। भीमराव अम्बेड्करले भनेका थिए, “यदि हामीले दुनियाँको सबैभन्दा उत्कृष्टु संविधान बनायौँ भनेपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिहरू असल भइदिएनन् भने त्यो संविधान बेकार सावित हुन्छ” । डा. अम्बेड्करको भनाइबाट हामीले यो निष्क र्ष निकाल्न सक्छौँ कि संविधान सर्वोत्कृष्टक भए पनि त्यसलाई चलाउने मान्छे असल भइदिएनन् भने त्यो उत्कृष्ट संविधान पनि पत्रु सावित हुन सक्छ, तर ‘ठीकै(राम्रै’ खालको संविधानलाई पनि यदि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मान्छेहरूले ‘रिषिमन’ राखेर काम गरिदिए भने त्यो संविधानबाट पनि नतिजा भने उत्कृष्ट आउन सक्दछ ।
