अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनाली 

‘भूकम्प आउछ भन्ने पक्षलाई सम्वोधन गर्न मानिसले घरको विकल्पमा प्रकृतिकै छानोमा सुत्ने भन्ने मान्यता प्राकृतिक कानूनको होइन, यस्को मान्यता प्रकृतिक प्रकोपवाट सुरक्षित हुने, प्रकृतिक प्रकोपले क्षति गर्न नसक्ने प्रकारको संरचना वनाउ, जस्ले गर्दा सम्पूर्णको सुरक्षा सम्भव छ प्रकृतिले केहि गर्ने छैन किन कि यसरि निर्माण गरिएका संरचनाले प्रकृतिको सम्भावित खतराको नियमलाई सम्वोधन गरेको हुन्छ ।’

नेपालको प्रकृतिक प्रकोपको इतिहाँसमानै २०७२ साल अत्यन्तै निर्दयी वन्यो भने अरु झन धेरै विपतिहरु बाढीपहिरो लगायतको सम्भावना रहेकै छ । प्रकृती जो कुनै सत्य वा शक्तिले सिर्जना गर्यो जो विश्वका कुनै वैज्ञानीक चेतना र ज्ञानले वुझ्न र चुनौती दिन नसकेको पक्ष हो र सम्भव पनि छैन । प्रकृतिले सृजना गरेका सम्पूर्ण प्राणी र अन्य सजिव एवं निर्जिव तत्वको आफ्नै विषेशता छ आफ्नै कार्य छ जो सजिव प्राणीहरुको आवाश्यक्ता र सहजताको लागि प्रकृतिले नै सृजना गरिदिएका सम्पती हुन ।

प्रकृतीले सृजना गरिदिएको वास्तविक पक्ष जो मानव हस्तक्षेप विहिन थियो र छ त्यो सम्पूर्ण चराचर सृष्टि संचालनको एक अत्यन्तै सहज र वास्तविक अवस्था हो । सृष्टी र सिर्जना सँगै जगतमा भएका सम्पूर्ण जिव मानव लगायतलाई प्रकृतीले नै कार्य र जिम्मेवारी दिएको छ त्यसै अनुसार सम्पूर्ण जिवले कार्य गर्नुनै प्रकृतीको नियम हो त्यसमा सवैको सहजताको जिवन यापन र प्राकृतिक नियम अनुरुपको प्रकृतिको नियमित चर्या हो र यसैमा आधारित कर्म नै प्राकृतिले निर्धारण गरिदिएको पक्ष हो ।

विधिशास्त्रको अध्ययनमा पनि प्राकृतिक कानूनी सम्प्रदाय कानूनी इतिहाँसको शुरुवातवाट नै स्थापित भई निरन्तर रुपमा आफ्नो औचित्यतालाई स्थापित गर्दै आएको सम्प्रदाय, जो कानून विश्वब्यापी, अपरिवर्तनिय प्रकृतिको नियम अनुरुपको, नैतिकता, दायित्व र जिम्मेवारी अनुरुप हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ ।

विश्व समाजको वर्तमान विकसित परिस्थितीलाई हेर्ने हो भने प्राकृतिक नियम र अन्य पक्षलाई धेरै पछाडी छोडेको स्पस्ट हुन्छ । अहिले वास्तविक प्रकृतिको सत्यतालाई ब्याख्या गर्दा समेत हस्यौली ठट्यौली जस्तो र प्रकृतिको वास्तविकताको अनुभव गर्न समेत धेरै घोरिएर हेर्नु पर्ने अवस्था वनेको छ, त्यसको कारण मानव निर्मीत कानून, प्रणाली, संरचना र यस्मै अभ्यस्त वनेको हाम्रो दैनिकी नै हुन ।

कतिपय मानव निर्मीत तर वर्तमान समयमा त्यसको विकल्प सोच्न नसकिने संरचनाले मानिसको समान रहने अवस्था, प्रकृतिले सृजना गरेका पृथ्वीका प्रकृतिक स्रोत र साधन र तिनको उपभोगमा समेत सिमितता गरिदिएको छ तर यो कुराको अनुभुति गर्न केहि समय गम्नै पर्ने हुन्छ । राज्यको सिमा र सिमाङ्कनले नागरिकको जिवनयापनको स्तरमानै फरक फरक अवस्था वनाएको छ भने पृथ्वीमा स्वतन्त्र रुपमा जन्मिएको ब्याक्तिको मात्र नभई मानिसको जन्म लिने शुरुवातवाट नै उ मानव निर्मीत मान्यताबाट जन्मिदै, हुर्किदै, कर्म गर्दै, मर्नु पर्ने भएको छ ।

यस्ता मानव निर्मीत मान्यताले विश्व समुदायमा मानिसहरुमा नै सिमीता सृजना गरेको छ । नेपालमा जन्मिएको कोहि ब्याक्तिको जिन्दगिको लागि माहासागर र त्यहाँ पाउने कुनै एैस आराम उस्का लागि हैन । कोलम्वसले अमेरिका पत्ता लगाउन अांट भए पुगेको थियो तर अहिले त्यो स्वतन्त्रता भिजा र राज्यको नागरिक लगायतका औपचारिकताले दिनेवाला छैन । हामी विश्वका नै मानव हामीले नै वनाएका प्रणाली र औपचारिकताले वारम्वार पिडामा छटपटिएका छौ र विश्व स्वतन्त्र समान रुपले प्रयोग उपभोग गर्ने प्रकृतिको कृपा भएता पनि हाम्रा प्रकृती प्रतिकुल मान्यताले हामीलाई नै कुनै हद सम्म असमानता सिर्जना गरेको छ ।

प्रकृतिको वास्तविकताको यावत छलफल गरिरहदा मानिसमा रहेको सामाजिक गुण र त्यस अनुरुपको विकासलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन पनि र यस्ले नै सभ्यता मान्यता र प्रकृतिले सहज सिर्जना गरेको भन्दा भिन्न र उच्च उपयोगको अवस्था पनि वनाएको छ, तर मानव निर्मीत मान्यता र अभ्यास प्रकृतिका अक्षम्य र अकाट्य नियम विपरित हुनु भनेको मानिसले आफ्नै निमित्त सिर्जना गरेको विनास हो प्राकृतिक चुनौती हो ।

प्राकृतिक कानूनी सम्प्रदायले कानून वनाउने र समाज संचालनको लागि राख्ने मत अनुसार राज्यले र मानवले समाज र मानव निर्मीत प्रणालिलार्ई नियमित ब्यवस्थित गर्न कानून निर्माण गर्न सक्दछ तर मानिसले यसरी निर्माण गरेको कानून प्रकृतिको नियम वा प्राकृतिक वास्तविकता भन्दा फरक हुन हुदैन । प्रकृतिको नियम विपरित निर्माण गरिएको कानून मानिस र सकल प्रकृतिमा नै रहेका जिवलाई नै पर्दछ ।

जस्तो की सन्तुलित वातावरणमा असर नपर्ने गरि विकास योजना, प्रकृतिले प्रकृतिक सन्तुलनको लागि सिर्जित पक्षको संरक्षण गर्नु मानिसको कर्तब्य हो । प्रकृतिमा आउने दैविक विपती वा प्रकृतिक प्रकोप यि सवैको ख्याल गर्ने र सोबाट सुरक्षित भई आफ्नो सुरक्षा र अरुको हानी नगर्ने, यस्ता विषयलाई कानून निर्माणको समयमा र ब्यवहार गर्दा मानिसले ध्यान दिनै पर्दछ,  अदि कसैले प्रकृतिको नियमलाई मिचेर अवमुल्यन गरेर कार्य गरेमा प्रकृति संग कुनै सेना, सरकार र अदालत हुदैन प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा मानव आफै पर्दछ त्यो नै त्यस प्रकारको गतिविधी विरुद्धको कार्यवाही हो ।

भूइचालो, हरित गृह उत्सर्जन, अनाबृष्टी, अतिबृष्टी, खण्डबृष्टी, बाडी पहिरो, पानीका स्रोत सुक्खा हुनु, नदीहरु सुक्नु, हिमालमा हिउँ पहिरो, हिउँ पग्लीएर हिमाल नाङ्गिनु लगायत प्रकृतिको शुरुवात संगै विकास भएको र कतिपय मानिसको वातावरण मैत्री वा प्रकृतिको नियम विपरित गरिएका कार्यका उपजको रुपमा देखा परेका पा्रकृतिक प्रकोप हुन । जस्को अनुभुती विश्व मानव समुदायले समेत वर्तमान समयमा गरेको र प्रकृतिको नियम र मान्यता विपरित कार्य गर्नु ठिक हैन भन्ने ठानेर नै विश्व स्तरमा विभिन्न सम्मेलन भएका यथार्थ सर्वविधित पक्ष हुन । त्यसै कारण वर्तमान विकास र निर्माणका पक्षलाई वातावरण मैत्री हुनुपर्ने भन्दै Sustainable Development को मान्यतालाई प्राथमिकताको साथ विश्वमानै उठाइएको छ ।

भूइचालो प्रकृतिक प्रकोप मध्येमा मानिसले कहिले, कत्रो, कहाँ जान्छ भन्ने लगायत पत्ता लगाउन नसकेको पक्ष हो । त्यसका वावजुत पनि मानवले नै विकाश गरेका केहि वैज्ञानीक अनुसन्धानले कुन क्षेत्र भूकम्पिय जोखिममा छ, कहिले समयमा आउन सक्छ भन्ने कुराको सामान्य अनुमान सम्म लगाउन सक्ने प्रविधिको विकास भएको छ । पृथ्वीको धेरै भूभाग मध्येमा नेपाल राज्य अवस्थित भुगोल पनि भूकम्पिय जोखिमको क्षेत्र हो भन्ने कुरा पहिला वाट नै थाहा भएको हो ।

भूकम्प आउने कुरा र जोखिमिको वारेमा चेतना हुदा हुदै पनि प्रकृतिको नियम अनुरुप आउने उक्त प्रकारका प्रकृतिक प्रकोपलाई कुनै वास्ता नगरि अग्ला अग्ला घर, भवन लगायतका संरचना निर्माण हुनु, निर्माण भएका संरचनाहरु भुकम्पिय जोखिमलाई धान्न सक्ने वा भूकम्प प्रतिरोधात्मक नवनाइनु, सम्भावित जोखिम र क्षतीको समयमा राहात तथा उद्धारको वारेमा कुनै तयारी अवस्थामा नरहनु लगायतका कार्य प्रकृतिको नियम वा प्रकृतिक कानून विपरितका कार्य वा प्रकृतिको नियम अवमुल्यन हो, जो सोही कारण प्राकृतिक प्रकोपको जाखिममा पर्छ नै ।

भूकम्प आउछ भन्ने पक्षलाई सम्वोधन गर्न मानिसले घरको विकल्पमा प्रकृतिकै छानोमा सुत्ने भन्ने मान्यता प्राकृतिक कानूनको होइन, यस्को मान्यता प्रकृतिक प्रकोपवाट सुरक्षित हुने, प्रकृतिक प्रकोपले क्षति गर्न नसक्ने प्रकारको संरचना वनाउ, जस्ले गर्दा सम्पूर्णको सुरक्षा सम्भव छ प्रकृतिले केहि गर्ने छैन किन कि यसरि निर्माण गरिएका संरचनाले प्रकृतिको सम्भावित खतराको नियमलाई सम्वोधन गरेको हुन्छ ।

नेपाल भूकम्पिय जोखीममा रहेको अवस्थामा भूकम्पिय जोखिम रहित संरचना, घर लगायत वनाउन राज्यले कानून निर्माण गरी त्यसलाई कडाइका साथ पालना गराएको भए क्षती अत्यन्तै कम हुने थियो । क्षतिको कारण प्रकृतिको नियमलाई राज्य र जनताको तहवाट गरिएको अवमुलयन नै हो । नेपालको राजधानी शहर लगायत अधिकांस क्षेत्रमा जे जती संरचना वने त्यस्ता संरचना वनाइदा न त कुनै प्रकृतिको भुगर्भमा रहेको माटो लगायतको परिक्षण र अनुसन्धान गरियो, संरचना वनाउदा संरचनाले भूइचालो जस्तो प्रकृतिक प्रकोपलाई थेग्न सक्छ वा सक्दैन कत्ति सम्म वलियो छ र हुनु पर्दछ यस्को वारेमा अध्ययन गरियो, न त कुन वस्तियोग्य, कुन खेतियोग्य जमिन, कुन कस्तो प्रयोजनका लागि प्राकृतिक हिसावमा उपयुक्त छ त्यसको वारेमा नियम कानून वनाइयो ।

भूकम्प लगायत प्राकृतिक प्रकोप र प्रकृतिको वास्तविकतालाई कुनै वास्ता नै नगरि वनाइएका सम्पुर्ण मानव निर्मीत संरचना मानिसका लागि मात्र नभई अन्य जनावर लगायतलाई नै चुनौती हुन, समस्या हुन र अकालमा निम्त्याइएका काल हुुन ।

राज्यले घर, भवन र संरचना निर्माण संम्वन्धी कानून र यस्लाई नियमित र ब्यवस्थित गर्ने विभिन्न निकाय वनाएको अवस्था छ । काठमाण्डौ उपत्यका भित्रका नगरपालिका र नगरउन्मुख गा.वि.स.हरुमा गरिने निर्माण सम्वन्धी मापदण्ड २०६४ हाल औपचारिक कानूनको रुपमा रहेको छ । त्यस्तै गरि शहरी विकास प्राधिकरण, संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय, माहानगरपालिकाको कार्यलय, सम्पूर्ण उपमाहानगरपालिका र नगरपालिकाको कार्यलय र जिल्ला विकास समिती र गा.वि.स. समेत तोकिएको मापदण्ड भित्र घर, भवन लगायतका संरचना निर्माण र त्यको मापदण्डको कार्यन्वयन गराउने र अनुगमन गर्ने औपचारिक निकाय हुन ।

उक्त कानून केहि हद सम्म प्राकृतिक प्रकोपको पक्षलाई आंकलन गर्दै र ब्यवस्थित शहरिकरण र विकासका पक्षलाई उठाउन सकारात्मक रहेता पनि उक्त कानूनको कार्यन्वयन र अनुगमनकारी निकायहरुको कमजोरी र भ्रष्ट आचारण र भ्रष्टाचार युक्त गतिविधीको कारण कानूनी मान्यता केवल कागजमानै सिमित हुनपुगेको यथार्थ विधितै छ ।

जसकारण ब्यवस्थित शहरिकरण र विकशको पक्ष घर, भवन र अन्य संरचनाको निर्माण पक्ष कानूनको मापदण्ड अनुरुप कुनै रहेन । राज्यले प्रकृया सम्वत रुपमा निमार्ण गरेको कानूनको कार्यन्वयन गर्ने सरकारकै निकायवाट भ्रष्टाचार पूर्ण गतिविधीको कारण कुनै पक्ष कार्यन्वयन नहुदा राज्यको कानूनले तोकेको मापदण्ड विपरित घर, भवन टहरा वन्ने सार्वजनिक जग्गा ब्याक्तिका नाममा ल्याउने लगायतका कार्यले शहरमा कतै खुला चौर र सरकारी जग्गा एवं भूकम्प जस्ता विपतीवाट वच्न वस्ने खुला चौरको पनि अभाव छ । वनेका अधिकांस घर, भवन तथा अन्य संरचना राज्यको कानूनले तोकेको मापदण्ड भन्दा विपरित नै रहेको भन्ने पक्षमा कुनै प्रमाण र वहसको जरुरी नै छैन ।

काठमाण्डौं, भक्तपुर, ललितपूर लगायत देशका विभिन्न भागमा वनाईएका मापदण्ड विपरितका भवन तथा संरचनाले भूकम्पिय जोखिममा रहेको मुलुकमा कुनै पनि मानिसको बाँच्नपाउने अधिकार सुरक्षित नभई नेपाल अधिराज्यको संविधान २०६३ ले मौलिक हक अन्तरर्गत उपलब्ध गराएको संविधानको बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रतापुर्वक हिडडुल गर्न पाउने हक, सम्पतिको हक, लगायत मौलिक हक संग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका पक्ष हुन ।

अतहः यस्तो अवस्थामा प्रकृतिको नियम र वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गरि निर्माण भएको घर, भवन तथा भोतिक संरचना निर्माण संग संवन्धित कानूनलाई भूइचालो लगायत कुनै पनि प्रकृतिक प्रकोपको कुनै पनि प्रकारको चुनौती र क्षतीमा नपर्ने प्रकारको कानून तत्काल निर्माण गर्न र निर्माण विगतमा भएको कानूनी मापदण्ड विपरित वनाएका घर, भवन, लगायत कुनै पनि भौतिक संरचना कानूनको मापदण्ड भन्दा वढि भए सम्म काटी, हटाई नयाँ वन्ने संरचनामा कडाइका साथ कार्यन्वयन गर्न गराउन साथै कानूनको कार्यन्वयन गराउनु पर्ने राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व वनेको छ ।

सरकारी निकाय र कर्मचारिसमेत यस्ता भ्रष्टाचार पूर्ण कार्यमा लागेको पाइएको हुदा जो कार्य जुन कर्मचारीमार्फत गलत भएको छ त्यसको पहिचान हुने प्रकृयाको तय गरि त्यस्ता कर्मचारिलाई सेवावाट वर्खास्त लगायत हदै सम्मको कार्यवाहि हुने प्रकारको कानून वनाई कार्यन्वयन गर्न पनि राज्यले पछि हट्न हुदै किन कि वर्तमान मापदण्ड विपरितका घर निर्माण गर्ने नागरिक मात्र होइन कानून विपरित कार्य गर्न पैसा खाएर स्वयं कर्मचारि नै लागेको हो भन्ने पक्षको कुनै प्रमाण जुटाउन नपर्ने पक्ष हो ।

कार्यन्वयनको लागि सहज वातावरण वनाउन राज्यले सवै कार्य एकै पटक गर्न पनि असम्भव रहेको यथार्थलाई मनन गर्दै मापदण्ड विपरितका भवन पहिचान र त्यसको लगत संकेत राखी, घरमा समेत निकालनुपर्ने भागलाई संकेत गरि उक्त भवनलाई मापदण्ड अनुरुप ल्याउन आवाश्यक छाँटकाँट संम्वन्धी कार्य गर्ने संम्वन्धित घर, भवन वा कुनै पनि भौतिक संरचनाका स्वामित्व भएका ब्यक्तिलाई भत्काउन लगाउने र कतिपय संरचना भत्काउन ब्यक्तिगत पहुचका सामान नभएको खण्डमा राज्यले सहयोग र सहज वातावरण वनाइदिने गरि मापदण्ड विपरित वने रहेका सम्पूर्ण संरचनालाई समेत मापदण्ड अनुरुप ल्याई पहिले वनेका र अव वन्ने संरचनाको समेत समान अवस्था र एकजनाको सम्पती र एकले निर्माण गरेको संरचनाले अर्कोलाई आतंकित, भययुक्त, त्रासदिपूर्ण भएर वस्न पर्ने अवस्थावाट सवैलाई सहज र समान अवस्था र ब्यवहार पर्ने गरि काम गर्नु राज्यको वर्तमान समयको दायित्व नै हो ।