अधिवक्ता : सल्लु तिवारी

पृष्ठभुमि : २०२० सालको नयाँ मुलुकी ऐन जारी हुनुभन्दा पहिले हिन्दु उच्च जातियहरुमा सम्बन्ध विच्छेदको परम्परा र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनी व्यवस्था दुवै थिएन । हिन्दु बौद्धिक दर्शनमा विवाह भनेको शरीर र आत्मा दुवैको मिलन हो र यो मिलन र सम्बन्ध मृत्युपछि पनि कायम रहिरहन्थ्यो । अपवादको रुपमा केही जनजातिहरुमा परपाचुके गर्ने भन्ने सम्बन्ध विच्छेदको परम्परा रहेको थियो । अन्यथा कानुनी रुपमा सम्बन्ध विच्छेद गराउने चलन थिएन ।

पहिलो पत्नीसगं असन्तुष्ट पतिले त्यसको विकल्पमा अर्को विवाह गर्ने चलन थियो र जुन कानुन तथा परम्परा वैध नै मानिन्थ्यो । त्यसैगरी पहिलो पतिसगं असन्तुष्ट पत्नीले सम्बन्ध विच्छेदको कानुनी व्यवस्था नहुँदा या त हिंसा तथा हेला सहेर नै घर माइतीमा बस्नुपथ्र्यो या त सामाजिक परम्परा विरुद्ध दोश्रो विवाह (पोइल) गर्नुपथ्र्यो ।

२०३० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन जारी हुँदा समाजलाई आधुनीकिरण गर्नै र लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्धलाई जन्म–जन्मान्तरको छुटाउनै नसकिने बन्धनको रुपमा नलिई दुई पक्षको सम्झौताको रुपमा लिईयो र दुई पक्षको मनमिले सम्म सँगै बस्न पाईने र मन नमिल्दा मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको १ नं. को महलको देहाय १ र २ नं. को आधार कारण विद्यमान भएमा जिल्ला अदालतमा गई सम्बन्ध विच्छेदको लागि लोग्ने स्वस्नी मध्ये कुनै एक पक्षले सम्बन्ध विच्छेदको लागी निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरियो ।

सुरुमा यो कानुनी व्यवस्था लोग्ने स्वास्नी दुवैलाई समानरुपमा लागु हुने र यसमा अदालत प्रवेश र न्यायमा पहुँचका लागी कुनै लैङ्गिक विभेद थिएन तर पछि समाजमा यो कानुनी प्रावधानको गलत फाईदा उठाउँदैं समाजका केही टाठाबाठा पुरुषहरुले अनपढ सिधासाधा महिलाहरुलाई झुक्यानमा पारी वा डर, धाक, धम्की दिई सम्बन्ध विच्छेद गर्ने गराउने कार्य हुन थाल्यो । यो विकृतिलाई रोक्न २०३३ सालमा मु.ऐ. को छैठौं संशोधन जारी हुँदा उक्त महलमा १(क) नं. थप व्यवस्था गरी पुरुषले वा कुनै दुवै पक्षको सहमतीमा सम्बन्ध विच्छेद गर्नु परेमा सर्वप्रथम स्थानीय निकायमा निवेदन दिनु पर्ने र त्यहाँबाट दुबै पक्षलाई सम्झाई बुझाई मिलापत्र गराउने कोशिस गर्नु पर्ने र सो सम्भव नभएमा मात्रै राय सहित सम्बन्धीत जिल्ला अदालतमा मिसिल सहितको राय प्रतिबेदन पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरियो ।

उल्लेखित समयमा महिलाको चेतनाको स्तर र आर्थिक सामाजिक हैसियतलाई विचार गर्दा अदालत प्रवेशमा गरिएको यो लैङ्गिक विभेद ठिकै भए पनि कालान्तरमा अवस्था परिवर्तन हुँदै महिलाको चेतनाको स्तर माथि उठ्दा समेत र आर्थिक सामाजिक तथा शैक्षिक हैसियतमा धेरै सुधार आई सक्दा पनि यो लैङ्गिक विभेद कायम राखी राख्नु उचित देखिदैंन ।

सम्बन्ध विच्छेद मुद्धामा अदालत प्रवेशका लागी लिङ्गको आधारमा राखिएको यो तगारोको कारण कतिपय खराब आचरण र नियतका महिलाहरुले पुरुषलाई दुखः हैरानी दिदाँ वा बैवाहीक बेइमानी गर्दा समेत मन नमिलि नमिलि पनि सगैं बस्नु परेको छ । बैवाहिक बैमानी गर्ने महिलालाई पुस्तौनिको सम्पती समेत दिएर संवन्ध विच्छेद गर्न असमर्थ वनाएको छ कानूनले ।

महिलालाई कानूनले दिएको उक्त विभेदपूर्ण अधिकारले महिलाहरुले पुरुषवाट प्रताडित वनाएको अवस्थामा सहजै सम्वन्ध विच्छेद गर्ने सुविधा प्रदान त गरेको छ संग संगै कानूनलाई र कानूनले दिएको सुविधालाई दुरुपयोग गरि नियतसाथ पुरुषलाई दःख दिने महिलाको अगाडी कानूकै कारण पुरुष निरिह, प्रताडित वन्नु परेको छ र न्यायलय ओपचारिक वन्न परेको छ ।

पुरुषहरुलाई सम्बन्ध विच्छेदको लागी सिधा अदालत सँगको पहुँचबाट बाहेक गरिएको छ । बैवाहिक वदमासी गर्ने महिला सम्बन्ध विच्छेद गर्दा लोग्नेले कमाएको मात्र हैन की सासु ससुराका पालादेखिका पैतृक सम्पत्तिमा समेत स्वतः अंशहक लाग्ने महिलाका लागि भाग्यमानी कानुनी व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि पुस्तौ देखीको संपती दिएर पनि कानूनी झन्झटिलो प्रावधानका कारण अंश दिएर सम्बन्ध विच्छेद गर्छु भन्दा पनि सो को लागी अदालत प्रबेशको मार्ग अवरोधक गर्नु न्यायको सरल पहुँचको अधिकार हनन गर्नु र लिङ्गको आधारमा पुरुषलाई अन्याय गर्नु हो । संविधानले मौलिक हक अन्तरगत उपलब्ध गराएको समानताको हक अधिकारको खिल्ली उडाउनु हो ।

त्यस कारण अदालत प्रबेशमा कोही कसैलाई लिङ्गको आधारमा रोक्नु हुुँदैन । प्रत्येक केशमा सम्बन्ध विच्छेदको लागी ठिक ठिक आधारहरु छन् की छैनन् सोको जाँच परीक्षण कडाईका साथ गरिनु पर्छ ताकी कोही अबोध महिलाहरु अन्यायका नपरुन् तर सबै केशमा महिलाहरुलाई मात्र अन्याय परेको हुन्छ भन्ने पुर्वानुमान गरी बस्न मिल्दैन । यदी तथ्य प्रमाणबाट महिलाले नै पुरुषलाई प्रताडित गरेको वा दुखः हैरानी दिएको वा शारिरीक, मानसिक यातना दिएको पुष्टि हुने पर्याप्त कारण भएमा पुरुषलाई पनि सिधै अदालत प्रबेशको अधिकार हुनु पर्दछ र यस्तो तथ्यको आधारमा सम्बन्ध विच्छेद हुने ठहर हुनु पर्छ ।

यसै तथ्यलाई उजागर गर्दै सर्वोच्च अदालतले केशव राज जोशीको रिट निबेदनमा लिङ्गको आधारमा अदालत प्रबेशमा रोक लगाउनु समानताको हक विपरीत भएको ठहर गर्दै यस सम्बन्धमा पुरुषले पनि कानुनमा तोकेको सम्बन्ध विच्छेद गर्ने आधार भएमा सिधै अदालत प्रबेश गर्न सक्ने कानुन बनाउनु भन्ने आदेशको हालसम्म सरकारले पालना र कार्यान्वयन गरेको देखिदैंन । अदालतको आदेशको बर्षाैं सम्म पनि पालना र कार्यान्वयन नहुनु प्रजातान्त्रिक सरकारको लागी सुहाउने कुरा होईन न त यस्तो कार्यले अदालत कै जनविश्वास बढ्छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयन इकाइले पनि यो आदेशको कार्यान्वयनमा सम्बन्धीत पक्षहरुसँग गर्नु पर्ने जति र पर्याप्त प्रयास गरेको देखिदैंन ।

अतः बर्तमान अवस्थामा नारीको चेतनाको स्तर माथि उठिसकेको र उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक हैसियत समेत बढ्दै गई नीति निर्माण तहमा समेत छैठौं संशोधन भन्दा हाल क्रमशः प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको अवस्थामा तत्कालिन समाजलाई ध्यानमा राखी गरिएको कानुनी व्यवस्थता कायम राखी राख्नु उचित र समय सान्दर्भीक छैन । यो विभेदकारी प्रावधानका कारण केही गलत नियतका महिलाहरुले अनुचित फाइदा उठाई पुरुषहरुलाई प्रताडित गरेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा उक्त प्रताडनाबाट मुक्त हुन पाउने सम्बन्धी पिडित पुरुषका मानव अधिकार समेत भएकोले यस तर्फ सरकार, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी र संसदका माननिय सदस्य समेतको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु ।